काठमाडौँ, १६ जेठ । नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्श एशोसिएशन (डिएलए)ले कानून र अदालतको आदेशसम्बन्धी विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस निकट कानून व्यवसायीको सङ्गठन डिएलएले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअनुसार जोखिममा रहेका सबै नागरिकलाई पिसीआर पद्धतिबाट निःशुल्क परीक्षण गराउन पनि डिएलएले माग गरेको छ । डिएलएका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्वारा जारी वक्तव्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य गरी आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा प्राथमिकता तोकी, सामाजिक दूरी कायम गरी लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो पार्न सुझाव दिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको अवधि अनिश्चितरूपमा रहने भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना र कानून बनाउन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, आवास, खाद्य तथा सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न, तोकिएको मापदण्डबमोजिम पर्याप्त क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र अस्पताल बनाउन, बिदेशबाट आउन खोजेका नेपालीलाई सतर्कताका मापदण्ड पूरा गराएर घर जाने व्यवस्था गर्न र कोरोनाविरुद्ध लड्न स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि वक्तव्यमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
डिएलएले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र दीर्घकालीन समाधान खोज्न, रुकुम घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई अविलम्ब कानूनी दायरामा ल्याइ कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई उचित क्षर्तिपूर्ति दिलाइ यस्ता घटनाको निर्मूलीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न पनि माग गरेको छ । देश लकडाउनमा रहेको बेला अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायसमेत कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले घरेलु हिंसा बढेको तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा डिएलएले जोड दिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरा महानगरको कार्यपालिकाको निर्णय खारेजीको माग गर्दै एमाले आन्दोलित
दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय : सांसद पद नरहने
आजदेखि छठ पर्व सुरु
गण्डकीमा कहाँकहाँ घुम्ने ?
पोखरामा भाइटीका महोत्सव
hero news full width
मुख्य समाचार
मनाइँदै भाइटीका
आज भाइटीका, बिहान ११ः३७ बजे उत्तम साइत
कार्तिक १८, २०८१लोप हुँदै मखमली फूल’
कार्तिक १८, २०८१तिहारलाई लक्षित गरी एक लाखको फूल बिक्री
कार्तिक १८, २०८१तिहारका लागि मुस्ताङबाट ४ हजार भेडाच्याङग्रा बिक्री
कार्तिक १७, २०८१कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुँदा स्थानीयमा उत्साह
कार्तिक १७, २०८१