कोरोना प्रकोपका कारण २ महिनामा मात्रै ३८ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी गण्डकी प्रदेशले ब्यहोरेको छ । रेमिट्यान्स (विप्रेषण) १९ अर्ब २३ करोड र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १९ अर्ब ३ करोड गरी ३८ अर्ब २६ करोड नोक्सानी हुने आँकडा निकालिएको हो । लकडाउनले दैनिक ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँका दरले नोक्सानी थपिँदै गएको तथ्यांक छ । लकडाउनको प्रत्येक दिन विप्रेषण र कुल ग्राहस्थ उत्पादनसहित ७६ करोड ५३ लाखको नोक्सानी छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्रदेशमा मात्रै भित्रिएको आँकडा निकालिएको छ । चैत र बैशाखमा मात्रै १९ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको र लकडाउन थपिँदै जाँदा नोक्सानी पनि बढ्दै जाने आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्मा बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष ३ खर्ब ८ अर्ब कुल ग्राहस्थ उत्पादन भएको गण्डकीमा चालू वर्षभित्र ३ खर्ब ५४ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य थियो । लकडाउनका कारण यो संख्या घटेर ३ खर्ब ३५ अर्बमा झर्ने अनुमान छ । ‘२ महिनाको आँकडा निकाल्दा पनि झण्डै २० अर्ब कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नोक्सानी हुने देखियो,’ डा शर्माले भने, ‘कोरोनाको प्रकोप कहिलेसम्म चल्छ भन्ने ठ्याक्कै मिति छैन । त्यसैले नोक्सानी झन् बढ्न सक्छ ।’ कोरोनाका कारण कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा १ लाख ६६ हजार ४ सय १ टन उत्पादन नोक्सान भएको तथ्यांक छ ।

७० हजार विदेशबाट फर्किने अनुमान
आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये करिब ७० हजार जना गण्डकी प्रदेशको मात्रै फर्किने अनुमान गरेको छ । ४ लाख ५१ हजार व्यक्ति विदेशमा रहेको अनुमान गरेको आयोगले खाडी मुलुकमा कामका लागि गएकाहरु बेरोजगार भैसकेको र उनीहरु फर्किन हतार गरिरहेको जनाएको छ । ६७ हजार ७ सयभन्दा बढी व्यक्ति प्रदेशभित्र फर्किन सक्ने अनुमान छ । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

पर्यटनको लगानी ‘रेड जोन’मा

• ३८ अर्ब नोक्सानी
• दैनिक ३८ करोड घाटा
• १ लाख ज्याला मजदुर प्रभावित
• ६७ हजार नेपाली विदेशबाट फर्किन सक्ने
• पर्यटन क्षेत्रको लगानी फर्काउन सकस
• बजेटमा बेरोजगारको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती

विभिन्न क्षेत्रमा प्र्रदेशभरीमा वित्तीय संस्थाहरुले २ खर्ब ३७ करोड लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये पर्यटन, निर्माण, गैरखाद्य बस्तु उत्पादन र धातुका उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानी तत्कालै फिर्ता हुने सम्भावना निकै न्यून छ । ११ अर्ब ९० करोड पर्यटनमा, २ अर्ब धातु उत्पादन, ३५ अर्ब निर्माण र ५ अर्ब गैरखाद्य बस्तुमा लगानी गरिएको छ । ५५ अर्बभन्दा बढी लगानी रातो सूचीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरुको बचत परिचालन भने २ खर्ब ५५ अर्ब मात्रै छ । पर्यटनमा गरिएको लगानी पूरै नडुबे पनि पूरै लगानी फिर्ता गर्न लामो समय पर्खिनुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यार्थीमा मानसिक तनाव
प्रदेशभरी ६ लाख ८६ हजार ७ सय ४४ विद्यार्थी छन् । उनीहरु केही परीक्षाको तयारीमा छन् भने केही नयाँ शैक्षिक सत्रको पर्खाइमा छन् । १ देखि ९ कक्षासम्म पढ्ने ५ लाख ११ हजार ९ सय १२ विद्यार्थी नयाँ कक्षा प्रवेश हुने दिन कुरेर बसेका छन् । ४७ हजार ५ सय विद्यार्थी एसइई परीक्षा तयारीमा छन् । ९२ हजार ५ सय ११ र १२ कक्षाको परीक्षा कुरिरहेका छन् । उच्च शिक्षा पढ्ने २९ हजार ३ सय ८० र सिटीइभिटीमा पढ्ने ५ हजार ३ सय १४ विद्यार्थीलाई पनि लकडाउने प्रभावित पारेको छ ।

एकोहोरो लकडाउनमा थुनिनुपर्दा उनीहरुमा मनोसामाजिक समस्या आउन सक्ने योजना आयोगको संकेत छ । उनीहरुलाई लकडाउनबाट सहज रुपमा बाहिर निकाल्न निकै ठूलो मेहिनत गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

मजदुरलाई सकस
प्रदेशभरी १८ लाख ६८ हजार श्रमशक्ति रहेको आँकडा छ । त्यसमध्ये ६ लाख ६ हजार व्यक्तिले मात्रै काम गर्छन् । झण्डै ४० प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने छन् भने ६० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । अझैपनि ६० हजारभन्दा बढी बेरोजगार छन् । बाँकी रहेको १२ लाखले श्रममा सहभागिता नै जनाएका छैनन्, अर्थात् उनीहरु काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । प्रदेशभित्रका ७३ प्रतिशत महिलाले आम्दानी हुने गरी काम गर्दैनन् ।

लकडाउनले १ लाखभन्दा बढी मजदुर समस्यामा परेका छन् । ३ लाख ७२ हजार गरीब व्यक्तिहरु प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा धेरै बागलुङमा ६३ हजार छन् भने गोरखामा ५७ हजार, नवलपुरमा ५५ हजार छन् । सबैभन्दा कम मनाङमा २ हजार ५ सय छन् । यसबाहेक ५७ हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रभाव पारेको छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका र गरीबीको रेखाबाट मुक्ति खोज्दै गरेकाहरु कोरोनाको चपेटामा फसेका छन् ।

गरीबीको रेखामाथि उठ्न तयार भएका ३७ हजार ४ सय ९८, गरीबीको रेखाबाट भर्खरै उकालो लागेका ४९ हजार ९ सय ९८, ६७ हजार गर्भवती महिला यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् । १९ हजार वार्षिक आम्दानी नहुने परिवार गरीबीको रेखामुनि रहेको सूचीमा हुन्छन् ।

बजेटको चुनौती के ?

• सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दाबन्दीका कारण जागिर गुमाएकाहरुलाई पुनः रोजगारी दिने हो ।

तथ्यांकले प्रदेशभित्र १ लाखभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीका कामदारहरु छन् । त्यसबाहेक संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको पनि रोजगारी गुम्ने खतरा उत्तिकै छ । सबैलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्षको बजेटलाई ठूलो चुनौती हो । व्यवसाय बन्द भएर जागिर गुमाएका, होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा जागिर पर्खेका, विदेशबाट फर्केका र श्रमबजारमा यस वर्ष थपिने ५० हजारभन्दा बढी नयाँ युवाको व्यवस्थापन पनि बजेटले गर्नुपर्ने छ । हरेक वर्ष प्रदेशभित्र ५० हजार नयाँ युवा श्रमबजारमा निस्किने आँकडा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई बजेट बनाउँदा रोजगारी विशेष हुनुपर्ने चुनौती तेर्सिएको हो ।

यसबाहेक बढ्दो महामारी प्रकोप व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यक श्रोत व्यवस्थापन, साना तथा घरेलु उद्योग र उत्पादनमूलक व्यवसायलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउने र दायित्व सृजना भएका बहुवर्षे योजनालाई आवश्यक पर्ने श्रोत व्यवस्थापन पनि सरकारको चुनौती हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट नबढ्ने घोषणा गरिसकेको छ । तसर्थ ३२ अर्ब हाराहारीमै बजेट आउने बुझिएको छ । संघ सरकारले चालू वर्षको लागि १५ अर्ब १० करोड बजेट दिएको थियो भने आगामी वर्षलाई पनि १५ अर्ब ४४ करोडको मात्रै सिलिङ पठाएको छ । आगामी वर्ष राजश्व बाँडफाटमा धेरै नै बजेट गुमाउने सम्भावना छ । त्यसैले प्रदेशको बजेट आकार घट्नु स्वभाविक पनि हो ।

यी सबै चुनौती पार लाउन नीति तथा योजना आयोगले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना सुझाव दिएको छ । विशेषगरी अर्थव्यवस्था पुरानै लयमा फर्काउन बन्दाबन्दीमा छुट्टिएका उत्पादन क्षेत्रका पुँजी र श्रमलाई पुनः जोड्नका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बैंक वित्तीय क्षेत्रको तरलता संकट रोक्न वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन उपाय अपनाउन सुझाएको छ ।

यस्तै, पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगीले लिएको ऋणमा बन्दाबन्दी अवधिको ब्याज दिने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, आंशिक कर छुट दिने, वित्तीय र व्यवसायिक संस्थालाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र मागमा आधारित औद्योगीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

१ लाख बढीलाई राहत
कोरोना संक्रमणका कारण दैनिकीमा गाह्रो भएका १ लाखभन्दा बढीलाई सरकारले राहत वितरण गरेको छ । लकडाउनपछि हालसम्म १ लाख ९ हजार ८ सय ५६ लाई राहत वितरण गरिएको हो । सबैभन्दा बढी कास्कीमा ३३ हजार ४ सय ७७ ले राहत पाएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा ३ सय ४३ लाई वितरण गरिएको छ । १९ लाख ४१ हजार ९५ किलो चामल, १ लाख ५९ हजार ३ सय ६७ किलो दाल, १ लाख ३ हजार ६ सय ६८ लिटर तेल, १ लाख २५ हजार २ सय ५६ किलो नुन राहतको रुपमा वितरण गरेको तथ्यांक छ । यसबाहेक चना, केराउ र अन्य तरकारीहरु पनि वितरण गरिएको छ । राहतको तथ्यांक हिसाब गर्दा १४ करोडभन्दा बढीको राहत वितरण गरिएको देखिन्छ ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको छ । यसैका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन भैरहेको छ । असार १ अघि नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले यसैका लागि जेठ ११ देखि संसद् बैठक आह्वान गरेको छ ।