नेपालका नदीहरूको पानीको श्रोत मनसुनी वर्ष नै हो र यसरी पर्ने पानी गाउँ घर वन पाखामा मूल फुटेर निस्कन्छ। कोशी गण्डकी, कर्णाली र महाकाली आदि ठूला नदीहरू हिमालयबाट निसृत हुन्छन्। नदीको पानी नै विद्युत उत्पादनको प्रमुख श्रोत हो। विश्वमा सवैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने देश दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिली हो। त्यहाँ ८४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने क्षमता छ। दोस्रो बढी विद्युत उत्पादन हुने मुलुक नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ। जबकि १ अर्ब २० करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक भारतमा ८२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ। नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने असिम क्षमता भएपनि यहाँको सरकारहरूको निकम्मापन र राजनीतिक दलका नेताहरूको असक्षमता अकर्मण्यताका कारणले यथेष्ट मात्रामा विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन र मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न सकेको छैन। एक दिनको २४ घण्टामध्ये गर्मी याममा जनताले १८ घण्टा लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ।

नेपालमा आजभन्दा १०१ वर्ष अगाडी वि.सं.१९६८ सालमा फर्पिङमा ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत प्लान्ट सर्वप्रथम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसको २३ वर्षपछि वि.सं.१९९१ सालमा ९०० किलोवाट क्षमताको सुन्दरी जल जलविद्युत प्लान्ट स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको थियो। वि.सं.२०१३ भन्दा अगाडि २०७७ किलोवाट बिजुली उत्पादन गरिएको थियो। नेपालको विद्युत विकासकोइतिहास ज्यादै धिमा गतिमा सञ्चालित छ। सय वर्षपछि तपिय उर्जा समेत गरी वर्षातमा ७१४ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुन सकेको छ। २०४२ सालसम्म जम्मा ७५८५७ किलोवाट जलविद्युत शक्ति विस्तार भएको थियो। वि.सं.२०५४ सम्म ताप उर्जा समेत जम्मा ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो। २०५२ सालदेखि माओवादीद्वारा तथाकथित सशस्त्र युद्ध सुरु गरेपछि दर्जनौं विद्युत गृहमा बम हानेर ध्वस्त पारियो र विद्युत गृह निर्माण र विद्युत उत्पादन कार्यमा अवरोध पुर्‍याइयो। माओवादी अतिक्रमणका कारणले विद्युत विकास २० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। १००० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने पनि लोडसेडिङ समाप्त प्राय हुन सक्दछ। विद्युत उर्जाको मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो भने त्यस अवसरको नयाँ विद्युत प्लान्टहरू स्थापित हुन सकेनन्। हालसम्म नेपालमा स्थापित जलविद्युत प्लान्टमा सबैभन्दा ठूलो १४४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता काली गण्डकी जलविद्युत प्लान्टको छ। तर सुख्खा याममा र्टवाइन बिग्रेका र नहरबाट पानी चुहिएको मरम्मत नगरिएकोले तीन भागको एक भाग जतिमात्र विद्युत उत्पादन हुने गरेको कुरा जानकारीमा आएको छ। अब आउने एक दुर्इ वर्षसम्म १००० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन भएको अवस्थामा नेपाललाई पर्याप्त हुन्छ।

नेपालको आन्तरिक खपतका लागि साना मझौला र ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ। नेपालको द्रुत विकासको मेरुदण्ड जलविद्युतको विकास नै हो भन्ने कुरामा सबै सहमत छन्। विद्युतको विकासबाट औद्योगिकीकरण पर्यटन, कृषि, बाटोघाटो, रोजगारी वृद्धि आदि सबै कुरा सहजता साथ सम्पन्न हुन सक्दछन्। हाल बनिरहेका जलविद्युत आयोजना रन अफ रिभर हुन। यी आयोजनाबाट वर्षा याममा धेरै विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ। सुख्खायाममा विद्युत बढी खपत हुन्छ तर उत्पादन एक तिहाइ मात्र हुने गर्दछ १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने हुँदा कलकारखाना बन्द हुने गरेको कुरा खुला रूपमा स्पष्टै देखिएको छ। नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनामा कुलेखानी पहिलो ६० मेगावाट जसले गर्दा कुलेखानी दोस्रो ३३ मेगावाट र तेस्रो निर्माणाधीन १४ मेगावाट गरी १०६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ। नेपालका सर्न्दर्भमा रन अफ रिभर प्रणालीबाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्दा सुख्खा याममा विद्युत कम हुने हुदा र सुख्खा युक्त आयोजनाहरू सञ्चालित गरिनु पर्दछ। काली गण्डकीको कागवेन देखि माथि जलाशययुक्त जलविद्युत प्लान्ट निर्माण गर्ने र त्यस पछि जोमसोममा, केही तल अको, अझै तल अर्को गरी ५/६ वटा जलाशययुक्त आयोजना बन्न सक्दछन् यसो गर्ने हो भने सुख्खायाममा पनि एक जलाशययुक्त आयोजनाले त्यसभन्दा तलका अन्य सबै विद्युत गृहबाट सुख्खायाममा पनि विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ। विद्युतको समस्या समाधान हुन सक्दछ। सो पानीबाट सिंचाई गरि मुस्ताङ जिल्ला भरी स्याउ खेती गरी विदेशबाट स्याउ आयात गर्ने समस्याको अन्त्य हुन सक्दछ। हाल बनाउन सुरु गरिएका भनिएका माथिल्लो तामाकोशी, रसुवा गढी, भोटेकोशी र माथिल्लो अरुण पनि जलाशययुक्त विद्युत प्लान्ट हुन यस्ता विद्युत गृह निर्माण गर्दा दिगो रूपमा विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको अदूरदर्शिता र माओवादीले दर्जनौं विद्युत प्लान्ट ध्वस्त गरेकाले विद्युत विकासमा नेपाल २० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतबाट २०० मेघावाट विद्युत ल्याउने भनेका थिए। करिब १०० मेगावाट भारतबाट पहिलेदेखि ल्याइने गरेको र १०० मेगावाट थप गर्ने कुरामा ट्रान्समिटर नबनाइएको विद्युत लाईन समेत नहुँदा २०० मेगावाट आउन सक्ने कुरै थिएन। बाबुरामले हावादारी कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउने कुरा गरेका हुन्। अझसम्म १८ घण्टा लोडसेडिङ जारी नै छ। पञ्चेश्वरमा ३१५ मिटरसम्म अग्लो बाँध हालेर वर्षातको पानी सड्ढलन गरेर ६४८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना थियो। महाकाली सन्धिको माओवादी उग्रवादी कम्युनिष्टहरूद्वारा उग्र विरोध गरिएको कारणले हालसम्म डि.पि.आर.सम्म बन्न सकेको छैन र १८ वर्ष पहिले गरिएको सन्धि कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालको हितअनुकूल हुनेगरी महाकाली सन्धि परिमार्जन गरेर पञ्चेश्वरबाट ६४८० मेघावाट विद्युत उत्पादन गरेर आधा बिजुली नेपालले प्राप्त गर्न सकेको भए  आज राष्ट्रको विकासको गति उच्चस्तरमा पुग्न सक्दथ्यो। नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड जलविद्युत नै हो भन्ने कुरामा सबै पक्ष सहमत नै छन्। हाल विद्युतगृह ध्वस्त गर्नेहरूको सरकार भएको अवस्थामा विद्युत विकास अघि बढ्ने कुरा हुन सक्ने कुरै भएन। वर्तमान सरकारलाई हटाएर सवै राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति गरी अर्को सरकार बनाएर राजनीतिक समस्या समाधान गरेर विद्युत विकासका साथै देशको समग्र आर्थिक विकास कार्यमा अघि बढ्नु आजको अवश्यकता हो।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)