काठमाण्डौ, १६ वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले किनेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरको आठ आना जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ।
पूर्वसचिव शारदा त्रितालको नेतृत्वमा गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उक्त जग्गा रोक्का राखिएको भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले पुष्टि गरेकी छन् । आयोगले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरको जग्गा सरकारी भएको बताएको छ।
जति कित्ता रोकिएको छ त्यो कित्ताभित्र विष्णु पौडेलको छोरा नवीन पौडेलको जग्गा पनि पर्छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री निवास परिसर (ललिता निवासको) मा रहेको पौडेलका छोरा नवीनको नामको जग्गा वैधानिक भएको भन्दै बचाउ पनि गरेकी छन्।
‘मोही कायम भएर पुर्जा बनेर छैटौं मान्छेको रूपमा पौडेलले जग्गा प्राप्त गरेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ‘मोहीको जग्गा किनेकोले वैधानिक छ। मोही कायम भएको जग्गामा सम्भवत अब प्रश्न उठ्दैन। मालपोत कार्यालयको अभिलेखले भने उनको भनाइ खण्डन गरेको छ ।
अहिले पौडेलको नाममा भएको कित्ता मोही भनिएकी माया प्रजापतिको नाममा देखिन्छ। उनी साँच्चै मोही नै हुन कि त्रिताल आयोगले भूमाफिया भनेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले खडा गरेका नक्कली मोही हुन भन्ने यकिन छैन।
मोही प्रजापतिले उमा कुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा पास गरेको देखिन्छ। उमा शोभाकान्त ढकाल र माधवी राम सुवेदीकी पत्नि हुन्। । मोहीबाट उनीहरूको नाममा आएको जग्गा २०६१ सालमा पौडेलको नाममा सरेको छ। उक्त कित्ताको ८ आना जग्गा ढकाल र सुवेदी बाट पौडेलले जम्मा ४ लाखमा किनेको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक सप्ताह
नेपालकै ठूलो ‘हटमिक्स प्लान्ट’ बाट कालोपत्रे गरिँदै
कांग्रेस गण्डकीको भवन असोज अगावै सम्पन्न गरिने
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक सप्ताह
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१