पोखरा । गण्डकीमा संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै दायर गरिएको रिटको सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको बेञ्चमा परेको मुद्दामा सोमबार बिहानदेखि सुनुवाइ भएको थियो ।
कानुन व्यवसायीको वहस नसकिएकाले मु्द्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अधिकारीलाई संविधान मिचेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । २५ चैतमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकामा २७ चैतमा रिट परेको थियो ।
सर्वाेच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १० वैशाखका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकेको थियो ।
रिट परेको भोलिपल्ट अर्थात् २८ गते न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गरेको थियो । उक्त इजलासले ७ गते लिखित जवाफ दिन पनि भनेको थियो । अधिकारीका तर्फबाट ७ गते लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।
अधिकारीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल, ईश्वरी भट्टराई, सानुराज पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश नेपाल र गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ता गुरुभक्त निरौलाले बहसका लागि वकालतनामा गरेका छन् ।
पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, खम्बबहादुर खाती, हरिहर दाहाल र गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बहेस गर्ने छन् ।
केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता एिपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकाले चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमत पुग्ने गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
एमाले र माओवादीले १ स्वतन्त्र सांसदसहित ३१को समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २५ चैतमा उक्त दाबी पर्नासाथ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र १ स्वतन्त्रको समर्थनसहितको दाबी अधिकारी सरकार गठनका बेला पेस भएको थियो ।
कांग्रेसले भने सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेतलाई गणना गरिएको भन्दै असंवैधानिक बताएको छ । यसबारेमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरा–१२ का सामुदायिक विद्यालयमा संस्कार शिक्षा
मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
पर्वत र बागलुङका सिडिओ फेरिए
hero news full width
मुख्य समाचार
जनप्रिय क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का
धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
जेठ ४, २०८१गण्डकीमा थुप्रिए रुग्ण र समस्याग्रस्त योजना
जेठ ४, २०८१सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
जेठ ३, २०८१पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
जेठ २, २०८१बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
जेठ २, २०८१