पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा व्यावसायिक रुपमा वर्णशंकर (हाइब्रिड) बिउ उत्पादन गर्ने किसान वा समूहले अनुमति लिनुुपर्ने प्रावधान राखेर प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधेयकमाथि अहिले संसदको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका क्रममा छ । घरायसी प्रयोजनका लागि हाइब्रिड बिउ उत्पादन भने अनुमति लिनुपर्ने छैन ।
यसैगरी, मूल वा स्रोत बिउ उत्पादन र बिउबिजनको जातीय विकास तथा सम्बद्र्धनका लागि पनि अनुमति लिनुर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेशमा परम्पराकालदेखि नै प्रयोग र अवलम्बन गरिँदै आएको स्थानीय बाली, जात वा प्रजातिको बिउबिजनमा कृषकको स्वामित्व, जात, छनोट, संरक्षण र वितरणको अधिकार रहने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
प्रदेशमा बिउबिजन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न बिउबिजनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन र संघीय ऐनले तोकेका काम गर्न कृषि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश बिउबिजन समिति राखिने भएको छ । बिउबिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरीय बिउको उपलब्धतामार्फत बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषकको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयक परिमार्जनका लागि समितिले बुधबार कृषिविज्ञहरुसँग राय लिएको छ । लामो समयदेखि कृषिको नीति निर्माणमा लागेका मदन थापा, बेनीबहादुर बस्नेत र बालकृष्ण गिरीले विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषयहरु सुझावका रुपमा राखेका छन् ।
प्रदेशमा बिउबिजनसम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको प्रबन्ध गरिने व्यवस्था समेट्न उनीहरुले सुझाव दिए । स्थानीय तहमा गुणस्तरीय बिउबिजन उत्पादन र बिक्री वितरणमा सहज बनाउन सकिने, सामुदायिक बिउबिजन बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । बिउबिजनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय वासलात तयार गरेर त्यसैका आधारमा आधारमा बिउबिजनको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीले रैथाने बिउ संरक्षण गर्दै उत्पादत्व बढानुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा समितिका सदस्य विन्दुकुमार थापा, अशोककुमार श्रेष्ठ, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, राजीव गुरुङ, महेश भट्टराई, दिलमाया पौविले विधेयकमा थप्नुपर्ने विषय र अहिलेकोे परिवेशका बारेमा भनाइ राखे ।
सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले विधेयकमाथि घनीभूत छलफल गरिने बताए । कृषकको जीवनस्तर, खाद्य सुरक्षासँगसमेत सम्बन्धित रहेकाले समितिले यो विधेयकलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । विज्ञको राय लिएपछि अब कृषकलगायत अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिने सभापति देवकोटाले बताए ।
आफ्नै कामसँग मन्त्री असन्तुष्ट
गण्डकी मुख्यमन्त्रीको सपना देखेका नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी अघिल्लो चुनावमा सफल नभए पनि २०७९ को चुनावमा विजयी भए । संसदीय दलको नेताका लागि उनको नाम आए पनि पछि हटे ।
स्याङ्जाका भोजराज अर्याललाई पछि पार्दै गोरखाका सुरेन्द्रराज पाण्डे दलको नेता बने । सरकार गठनका बेला जिसीको नाम अर्थमन्त्रीका लागि चर्चामा थियो । सपथ खानेबेलामा उनी कृषिमन्त्री भए । कृषि मन्त्रालयको जिम्मा पाउनु त्यो पनि चौथो वरियतामा । उनी त्यसैबेलादेखि असन्तुष्ट थिए ।
उनी मन्त्री जिसीले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफूले के काम गरेको छु भन्ने आफैंलाई थाहा नभएको बताएका छन् । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले बिउबिजन विधेयकमा विज्ञको सुझाव लिन बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री जिसीले भने, ‘कृषिमन्त्री भएपछि कृषिमा केके काम गर्नुभयो भनेर सोध्छन्, तर के गरे भन्ने म आफैंलाई थाहा छैन ।’ मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीलाई पनि के काम गरियो भन्ने थाहा नभएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री जिसीले कृषिमा नीतिगत तहमै व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘हामी उडेर काठमाडौं पुग्ने कुरा गर्छौं, तर गाडीमा चढेर ब्याक गियरमा हिंडेको जस्तो भएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारको काम नभएको अनुभव उनले सुनाए । एकातिर सिंचाइको आवश्यकता पर्ने तर अर्कोतिर कुलो बनाउने कामले कहिल्यै लक्ष्यमा नपुगिने मन्त्री जिसीले बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
hero news full width
मुख्य समाचार
सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
पर्वत र बागलुङका सिडिओ फेरिए
जेठ ४, २०८१जनप्रिय क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का
जेठ ४, २०८१धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
जेठ ४, २०८१गण्डकीमा थुप्रिए रुग्ण र समस्याग्रस्त योजना
जेठ ४, २०८१सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
जेठ ३, २०८१