पोखरा । संविधान अनुसार वन क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर विकास निर्माणको कामका लागि एउटा रुख काट्न पनि संघ सरकारको ढोका घचघच्याउनुपर्छ । कतिपय तल्ला सरकारले विकास निर्माणका क्रममा रुख काटेको आरोपमा अदालत धाइरहेका छन् । वन क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन शनिबार पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा जोडतोडले उठेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष र नगरपालिका संघका अध्यक्षले वन क्षेत्रको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग राखे । ‘वन प्रदेशको, रुख संघको, जमिन पालिकाको भयो । यस्तो विवादले संघीयता मजबुत हुँदैन,’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘वन ऐन संशोधन गरिनुपर्छ । वाधाहरु हटाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं ।’ उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरणका लागि पनि बैठकमा आवाज उठेको छ । ‘विकासका काममा जग्गा प्राप्ति बाधक छ । एउटा भवन बनाउनु पर्दा संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नैपर्ने छ । हामीले काम गर्दै जाँदा परेका अप्ठ्यारा बैठकमा राखेका छौं ।’ प्रहरी समायोजन तुरुन्त गरिनुपर्ने, संघको निजामती ऐन र शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने माग बैठकका सहभागीहरुले राखेका थिए । ‘संविधानको दायरामा बसेर ऐन बनाउनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन संविधानको भावना विपरीत सम्भव छैन,’ पाण्डेले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक र समाधान खोज्न बैठक सकारात्मक भएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले स्थानीय तहले उठाउने ढुंगा, गिटी, बालुवाबाट प्राप्त हुने राजश्वमा एक्लौटी गरेको गुनासो गरेका थिए । अधिकांश पालिकाले दहत्तर, बहत्तर बापतको रकम प्रदेश संचित कोषमा पठाएका छैनन् ।
बैठकमा एकल अधिकारको कार्यान्वयन र साझा अधिकारमा समझदारीबारे एजेन्डा उठेको छ । ‘एकल अधिकारलाई निर्भीक रुपमा प्रयोग गर्ने र साझा अधिकारका सूचीमा समन्वय मार्फत काम गर्ने कुरामा समझदारी भएको छ,’ गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, ‘हामी एक अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै आफ्नो कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्नेछौं । प्राप्त अधिकार संविधानको दायराभित्र रहेर प्रयोग गर्न सहमत भएका छौं ।’ बैठकमा समानीकरण अनुदान बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । ‘समानीकरण अनुदान घटाउँदै लैजाने र सशर्त अनुदान बढाउँदै लैजाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहे अनुसारको काम गर्न सकेनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यो क्रम अब रोकिनुपर्छ ।’ बैठकमा कोशीका मुख्यमन्त्री बाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु उपस्थित भएका थिए । सहभागीहरुले राष्ट्रिय परिषद् बैठक नियमित गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा उठेका एजेन्डा कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सकारात्मक भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यो बैठक दुरगामी महत्वको छ । बैठक सफल रुपमा सम्पन्न भएको छ । एक हिसावले यसलाई हामीले पोखरा घोषणाको रुपमा निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका कतिपय कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ । ३ सरकारबीच समन्वय गर्ने र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सफल भएको छ ।’ उनले शिक्षा ऐन र निजामती ऐन चालु संसद अधिवेशनबाटै जारी गरिने बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन– २०७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
पोखरा–१२ का सामुदायिक विद्यालयमा संस्कार शिक्षा
मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
hero news full width
मुख्य समाचार
पर्वत र बागलुङका सिडिओ फेरिए
जनप्रिय क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का
जेठ ४, २०८१धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
जेठ ४, २०८१गण्डकीमा थुप्रिए रुग्ण र समस्याग्रस्त योजना
जेठ ४, २०८१सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
जेठ ३, २०८१पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
जेठ २, २०८१