देशका सबै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि शुक्रबार वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशहरूले प्रदेश सभामार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेका थिए भने कोशी प्रदेशले राजनीतिक विवादका कारण अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशका सरकारहरूले आफू सरकारमा जाने बेलामा जेजस्तो कुरा भनेको भए तापनि अहिले बजेटमा विशेष यस्तो नवीनता केही नदेखिएको र सबै बजेट केन्द्रकै झल्को दिने खालको र केन्द्रकै अनुदानमा आश्रित भएको देखिएको छ । अरु त अरु, बढी आलोच्य भएको सांसद विकास कोषका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै देखियो । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रकै नीति पछ्याएको टड्कारो भएको छ । बजेटको आकार पनि पहिलेको भन्दा सानो भएर आएको छ ।
प्रदेशको विशिष्टताअनुसार बजेटका शीर्षकहरूमा केही तलमाथि, यता उता गरिएको त देखिन्छ । तर नयाँ कार्यक्रमहरू देखिँदैनन् र सुदूर–पश्चिममा २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन बजेट विगतको भन्दा ४ अर्ब घटेर आएको छ । सरकारले किसानहरूलाई आकर्षित गर्न शून्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न ४ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसले थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनेमिया, सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा डायलोसिस विस्तारको योजनासहित स्वास्थ्यका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकोे छ । बजेटले प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी बहुपक्षीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको साथै त्यसले छोरीहरूको जीवन निर्वाह कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा १ घर १ धाराका लागि सबभन्दा बढी १ अर्ब ३२ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यसले २ वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसले आफ्नो राजधानी पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसले घरेलु मदिरा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेटमा सांसदले योजना बाँड्ने गरी ७२ करोड, भौतिक पूर्वाधारमा १२ अर्ब ३१ करोड, सामाजिक विकासमा ५ अर्ब ५ करोड, ३० हजार घरमा धारा पुर्याउने, ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने आदि घोषणा गरेको छ । सर्वाधिक बजेट बागमतीको छ । त्यसले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ र कार्यक्रम पनि त्यसैको बढी छ । मधेस प्रदेशले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि मात्र २ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको छ । अध्यादेशमार्फत आएको कोशी प्रदेशमा पनि बजेटमा त्यसरी छरिएको छ । त्यो अध्यादेशमार्फत् आएकाले पछि स्थायी सरकार आएपछि त्यसलाई संशोधन गरिने नेताहरूले घोषणा गरेका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइयो
पूर्वन्यायाधीशको निधनपछि गण्डकी सरकार विरुद्धको रिटसहित सर्वोच्चका सबै सुनुवाइ स्थगित
वैशाख २७, २०८१आगलागीले सुन्तलाको बगैंचा सखाप
वैशाख २७, २०८१पोखराका घरको नक्सापास अब अनलाइनबाटै, युएनडिपीको सहयोग
वैशाख २६, २०८१कसको हातमा पर्ला वर्ष खेलाडीको उपाधि ?
वैशाख २६, २०८१गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
वैशाख २६, २०८१