पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले शुक्रबार संसदमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अधुरा आयोजना पूरा गर्ने गरी बजेट बनाइने बताए । ‘अधुरा र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न आगामी बजेट लक्षित हुनेछ,’ उनले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा रेखांकन सुनिश्चित भइसकेका र तत्काल ठेक्का लाग्ने कार्यक्रम र आयोजनामा सरकारले जोड दिनेछ ।’
हालसम्म ठेक्का लागेका योजना र कार्यक्रममा सरकारलाई करिब १० अर्ब दायित्व छ । आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षभन्दा घट्ने पक्का छ । बढी दायित्व भएकाले सरकारले नयाँ कार्यक्रम र आयोजना थप्न समस्या छ । यस्तै, आगामी बजेट गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी परियोजना र वहुवर्षीय योजनामा केन्द्रित हुने बताइएको छ । सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा १८ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना र ५ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना सहित २३ वटा प्रमुख कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि अधिकांश कार्यक्रममा देखिने गरी प्रतिफल निस्किएको छैन ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनमा हुने सुरुदेखि नै बताइरहेका छन् । ‘खुद्रे योजनामा सरकारले लगानी गर्दैन । प्रदेश सरकारले छोइने, सुनिने र बोलिने कार्यक्रममा फोकस गर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट संघीयतालाई संस्थागत गर्नेगरी निर्माण हुन्छ ।’ शुक्रबार पेस गरिएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, बजारीकरणमा बढी ध्यान दिइएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गर्ने, चक्लाबन्दीमा सामूहिक खेती गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा सहुलियत प्रणालीको विकास गर्ने अर्थमन्त्री आलेले बताए ।
‘गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ,’ उनी भन्छन् ‘रोजगारी, उत्पादन, आम्दानी र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ ।’ सुरुको सरकारले थालेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई अहिलेको सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिने देखिएको छ । ‘सहरी र ग्रामीण भूभाग, एकभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने प्रादेशिक तथा सहायक राजमार्ग निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धी गर्ने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिने बजेटमा निशर्त अनुदानमा बृद्धी गर्ने तयारी गरेको छ । हरेक स्थानीय तहले सशर्त कार्यक्रमका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । गाउँपालिका महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई नै भेटेर सशर्तका कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरेको थियो । अहिले सरकारले त्यस्ता कार्यक्रम घटाउने र साना योजनाहरु सिधै पालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति अख्तियार गर्ने अर्थमन्त्री आलेको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, बजारीकरणमा बढी ध्यान
सरकारले आन्तरिक आम्दानी कम भएको र संघले दिने अनुदानमा उदार नभएका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन न्यून छ । स्रोत व्यवस्थापनमा संघ सरकारसँगै निर्भर रहनुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब आत्मनिर्भर र दिगो आर्थिक बृद्धिको लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न सबै कटिबद्ध हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । आत्मनिर्भर, दिगो, उत्पादनमूलक र रोजगारी बृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य भएको छ ।’ प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे आइतबार र मंगलबार संसदमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ ।
शुक्रबारको संसद बैठकले प्रदेशसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको समयावधि थप गरिएको छ । जेठ मसान्तसम्म समितिलाई म्याद थपिएको सभामुख कृष्ण धितालले जानकारी दिए । यस्तै, उक्त समितिमा कांग्रेसका अशोककुमार श्रेष्ठ र माओवादीकी दमयन्ती रुचाललाई सदस्यमा मनोनित गरिएको छ । यसअघि समितिको सदस्य रहेका कांग्रेसका महेन्द्रध्वज जिसी र माओवादीकी सुशीला सिंखडा मन्त्री बनेपछि उनीहरुको ठाउँमा सम्बन्धित दलले नयाँ सदस्य खटाएको हो । यस्तै, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा माओवादीकी कुसुम बुढा मगरलाई सदस्य मनोनित गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१