पोखरा । गण्डकीका १० जिल्लामा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सुरु भएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा अनुदानमा गण्डकी प्रदेशभित्रका ३४ पालिकामा आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । देशैभर आयोजना सुरु गरिएकोमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पालिका छनोट भएका हुन् । कोशीका २२, वागमतीका ८, कर्णालीका २० र सुदूरपश्चिमका १६ पालिकामा आयोजना सञ्चालन हुने बताइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत गण्डकीसहित ५ वटा प्रदेशमा करिब १२ अर्ब ५५ करोड लगानी हुनेछ । त्यसमा एसियाली विकास बैंकले ७ अर्व ८० करोड सहुलियत ऋण लगानी गर्नेछ भने १ अर्ब ३० करोड अनुदान दिनेछ ।
विश्व कृषि तथा सुरक्षा कार्यक्रमले १ अर्ब १७ करोड अनुदान र ३९ करोडको प्राविधिक सहायता दिनेछ । नेपाल सरकारले १ अर्ब ८९ करोड लगानी गर्नुपर्ने छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्रै कति लगानी हुने भन्ने ट्वाक्कै खुलेको छैन । गण्डकीमा १ सय हेक्टरमा स्याउ, ८ सय हेक्टरमा सुन्तला, ७ सय ५० हेक्टरमा कागती, १ सय ५० हेक्टरमा एभोकाडो, १ सय ५० हेक्टरमा किबी, २ सय ५० हेक्टरमा ओखर र २ सय ५० हेक्टरमा मेकाडेमियानट सहित २ हजार ३ सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ बगैँचा निर्माण गरिने छ । आयोजनाका लागि गोरखाका आरुघाट, पालुङटार र सिरान्चोक, लमजुङका बेंसीसहर, मध्यनेपाल, मस्याङ्दी, राइनास र सुन्दरबजार, तनहुँका म्याग्दे र ऋषिङ तथा कास्कीका अन्नपूर्ण, मादी र पोखरा महानगरपालिका छनोट भएका छन् ।
आयोजनाअन्तर्गत गण्डकीसहित ५ वटा प्रदेशमा करिब १२ अर्ब ५५ करोड लगानी हुनेछ
यस्तै, स्याङ्जाका बिरुवा, चापाकोट र गल्याङ, पर्वतको जलजला, कुश्मा, मोदी र फलेवास, मुस्ताङका बारागुङ, लो घेकर, घरपझोङ र थासाङ, मनाङका नासों, मनाङ ङिस्याङ र चामे, म्याग्दीका अन्नपूर्ण र बेनी तथा बागलुङका बडिगाड, गल्कोट, जैमिनी, काठेखोला र निसीखोलामा कार्याक्रम सञ्चालन गरिने छ । ग्रामीण घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार्ने र किसानको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता सुधार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रमको घोषणा गरिएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक बासु रेग्मीले जानकारी दिए । आयोजना सञ्चालनअघि पोखरामा अभिमुखीकरण भएको छ । परियोजनाले कम्तीमा २० रोपनीको क्लस्टरमा खेती गर्ने गरी बाँझिएको पाखो जग्गामा फलफूल खेती बिस्तार गर्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । परियोजना सफल भए फलफूलको आयात घटाएर निर्यात बढाउन योगदान पुग्ने रेग्मीको भनाइ छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार बाँझो जमिन उपयोगको नीतिमा अघि बढ्ने बताए । ‘हामी रातारात उद्योग खोलेर धनी हुन सक्ने अवस्था छैन । बरु बाझा जमिनमा खेती गरी युवापुस्तालाई देशमै रोक्न चाहन्छौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘गण्डकी सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिन्छ ।’
गण्डकीले कृषिसँगै जलविद्युत र पर्यटनमा जोड दिने पाण्डेको भनाइ छ । परियोजनामार्फत प्रदेशवासी नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने उनले सुनाए । ‘२०÷२५ हजार कमाउन हाम्रा नागरिक खाडी मुलुकमा गएका छन् । आँगनकै जग्गा बाँझिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो परियोजनाले युवालाई गाउँमै रोक्छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर हुन योगदान मिल्छ ।’ यसबाहेक प्रदेशको हावापानी सुहाउँदो उत्पादनका लागि सरकारले थप सहयोग गर्ने पाण्डेले बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
hero news full width
मुख्य समाचार
इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
वैशाख १७, २०८१कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
वैशाख १७, २०८१