पोखरा । केही समयअघि देशैभरका जिसस प्रमुख र उपप्रमुख भेला भएर पोखराबाट एकै स्वरमा भने, ‘यही हालतबाट जिसस चलाउनुभन्दा खारेज गरे हुन्छ ।’
संघीय व्यवस्था आएपछि पहिलेका शक्तिशाली जिल्ला विकास समिति खारेज भयो । ३ तहको सरकारबीच समन्वय गर्न समन्वय समिति राखियो । नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । जिससमा जिविसजस्तो बजेट र शक्ति छैन । जिससकै प्रमुख र उपप्रमुखहरु भन्छन्, ‘प्रदेशका ७७ वटा जिसस खारेज गर्दा राज्यकोषको ३ अर्ब रकम बच्छ । कि यसलाई अधिकार देऊ, नत्र खारेज गरिदेऊ ।’
संघ र प्रदेशले आवश्यक कानुन नबनाइदिएका कारण जिसस चल्न नसकेको जिसस महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्तिरमण वाग्लेले बताए । सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको जिसस यस्तो छैन । अनुगमन र समन्वयको पूरा अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । हामीलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडिन भन्छन् । स्रोतबिना काम कसरी गर्ने ?’ सोमबार जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको जिल्ला सभामा बोल्दै उनले आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।
अनुगमन र समन्वयका लागि तत्कालै ४ ओटा ऐन बनाइदिन माग
जिल्ला सभाले विकास निर्माणको गुणस्तर र अनुगमनबारे विभिन्न निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने, विपद व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, जिसस कास्कीमा रहेको कोष परिचालन गर्न निर्देशिकालाई निरन्तरता दिने, योजनाको अनुगमन चुस्त बनाउने, गैससलाई प्रभावकारी परिचालन र्ने निर्णय भएको जिसस कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।
समितिले ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गराउने, स्थानीय तहको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अनुगमन र समन्वयका लागि तत्कालै ४ ओटा ऐन बनाइदिन कास्कीले माग गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण ऐन, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने ऐन, गैससबाट संचालित विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने ऐन र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह सभा संचालनसम्बन्धी ऐनको संशोधन र परिमार्जन गर्ने ऐन बनाउन माग गरिएको हो ।
जिससमा सूचना प्रविधि अधिकृत, वातावरण विज्ञ र कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी थप्न र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अधिकार जिससलाई दिन संघ सरकारसँग माग गरेको छ । कास्कीमा मानसिक अस्पताल निर्माणका लागि पहल गर्ने, फेवा जलाधार क्षेत्रको सौन्दरीकरण गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत र चीनसँग जोड्न पहल गर्ने, फेवा बाँधको पुनर्निर्माण गर्न पहल गर्ने लगायत ३२ ओटा निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
hero news full width
मुख्य समाचार
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१