पोखरा । प्रदेश संरचनामाथिको प्रमुख प्रश्न हो–प्रदेश सरकार देखिएन, देखिने गरी काम गरेन । टुक्रे योजनाका कारण प्रदेशको स्थायित्वमा प्रश्न तेस्र्याउनेहरु धेरै छन् । हजार र केही लाखका योजनामा प्रदेशले बजेट छुट्याएपछि संख्या बढे पनि गुणस्तर घटेको छ । टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्न प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले यो वर्ष आयोजना बैंक दिग्दर्शन बनाएको छ । नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम नदेखिएपछि प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा साना र खुद्रे आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना कम्तीमा ५० लाखभन्दा माथिको हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउने निर्णय समितिले गरेको छ । साना र खुद्रे आयोजना बढी हुँदा तयारीको समय र प्रशासनिक खर्च बढ्न गइ कामको गुणस्तर अनुगमनमा समस्या परेको आवाज समितिमा उठेको थियो ।

यस्तै, स्थानीय सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेका कतिपय आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन रकम पाएपछि आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने र सम्पर्कमा नआउने गुनासो बढे । तसर्थ यस्ता ठेक्का लगाउँदा एकभन्दा बढी आयोजनाको प्याकेज बनाएर ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायी आकर्षित हुने गरी ठेक्का लगाउने कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बहुवर्षे सडक आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा आवागमनमा कठिनाइ भएको छ । समितिले आवागमनमा अवरोध नहुने गरी काम सम्पन्न गराउने सम्झौता गर्ने र बहुवर्षे ठेक्का प्रक्रियामा रहेका अधुरा सडकलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेका साना आयोजनाको सम्झौता गर्न प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । जसबाट उपभोक्ता समितिको खर्च बढेको छ । सरकारले साना आयोजना जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयबाट सम्झौता र भुक्तानी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशले समानीकरण अनुदान दिँदा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा लाग्ने अतिरिक्त ढुवानी र प्राविधिकको खर्च हिसाब गर्ने तथा प्रदेशले सम्पन्न गरेका आयोजना विवरण स्थानीय सरकारमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको लम्बेतान प्रक्रिया र संघ सरकार उदार नहुँदा धेरै गौरवका आयोजना समेत अलमलिएका छन् । प्रदेशको प्रशासनिक भवन, लोक सेवा आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन निर्माण गर्न पटक पटक जग्गा माग गरे पनि संघले दिएको छैन । गोरखाको च्याङ्ली, कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेर जग्गा नभएकै कारण अड्किएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र नापी कार्यालयको प्रतिनिधि समेत रहने गरी समिति बनाएर जग्गा पहिचान तथा प्राप्तिमा पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । लोकाहाखोला र पुँडीटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि जग्गा नापजाँच समेत भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय मातहत रहने गरी तनहुँको बेलचौतारामा शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि नापजाँच भएको जग्गा प्रदेशको भोगाधिकारमा ल्याउन नसकेपछि उक्त जग्गा सरकारी लिजमा लिने निर्णय गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले जानकारी दिए ।

बहुवर्षे ठेक्का प्रक्रियामा रहेका अधुरा सडकलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता

समितिले आन्तरिक आम्दानी बढाउन विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । राजस्व संकलनका धेरै स्रोत भए पनि कर लगाउन नसकिएको समितिमा छलफल भएको थियो । खासगरी ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर र बहत्तरको राजस्व समस्या बढी छ । स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका घाटगद्धीमा परिमाणभन्दा बढी निकासी भएको र त्यसको अनुगमन भएको छैन । समितिले परिमाण नापजाँच गरेर बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने भएको छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर नियमित गर्ने, प्रदेशले निर्धारण गरेका दररेट सबै स्थानीय तहले लागु गर्नुपर्ने निर्णय भएको डा. शर्माले बताए । अहिलेसम्म लागु हुन नसकेको मनोरञ्जन कर तथा सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन कर लागु गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । घरजग्गाको सरकारी मूल्यांकन बजार मूल्यभन्दा निकै कम भएकोले पुनरावलोकन गर्न समिति तयार देखिएको छ । थप १५ समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्न चाहिने जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय प्रदेश सरकारबाट नै हुन सक्ने प्राबधान राखिनुपर्ने, प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गाको भोगाधिकार माग गर्ने, संघले प्रदेशभित्र निर्माण गरेका आयोजनाको विवरण प्रदेशलाई दिन लगाउने, आयोजनामा ठेकेदारले मोबिलाइजेसन शुल्क लिएपछि काम नगर्ने र ढिलासुस्तीबाट रोक्न खरिद ऐन संशोधन गरी घटिघटाउको न्युनतम सीमा तोक्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् र विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नियमित गर्न लगाउने, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर प्रदेश मातहत दिनुपर्ने, संघ सरकारले फिर्ता लगेका सशर्तका योजना प्रारम्भ गर्दा लागेको खर्च शोधभर्ना गर्न र योजना पूरा गर्न चाहिने बजेट माग्ने निर्णय पनि भएको छ । प्रदेश सरकारले रत्नमन्दिर र हिमागृहको स्वामित्व पनि खोजेको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना, पञ्चासे संरक्षित क्षेत्र पनि प्रदेश मातहत हुनुपर्ने समितिको माग छ ।

संघ सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको खाजा खर्च १५ रुपैयाँ निकै कम भएकोले पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ भने रासायनिक मलको परिमाण तोक्दा गण्डकीलाई न्युन भएकोेले बढाइदिन आग्रह गरेको छ । समितिले गरेका निर्णय कर्मकाण्डीमात्रै छन् । निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । यसअघि बसेको समितिका १६ निर्णयमध्ये ४ वटामात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ भने ११ आंशिक तथा १ निर्णय कार्यान्वयनमै गएको छैन ।

सुस्ता गण्डकीले माग्यो

समितिले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा दिनुपर्ने माग राखेको छ । संविधान जारी हुँदा तत्कालको नवलपरासी जिल्ला टुक््रयाएर दाउन्नेभन्दा पूर्व गण्डकी तथा पश्चिम लुम्बिनी प्रदेशमा हुने उल्लेख थियो । त्यस आधारमा सुस्ता गण्डकीमा पर्छ । तर ऐन बनाउने बेलामा सुस्ताका २ वडा फुटाएर सुस्ताको बाँकी क्षेत्र लुम्बिनीमा गाभियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा गण्डकीले दाबी गरेको हो । समितिले संघ सरकार र लुम्बिनी प्रदेशसँग समन्वय गर्ने र सीमानामा प्रष्टता खोज्ने निर्णय गरेको छ ।