पोखरा । नागरिकस्तरमा सूचना प्रवाह गर्ने आमसञ्चार माध्यम संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउनुको साटो गण्डकी प्रदेश सरकारले विज्ञापन करमा आँखा लगाएको छ । ५ वर्षसम्म पनि आमसञ्चार ऐन बनाउन नसकेको प्रदेशले एफएम, रेडियो र छापामा प्रसारण, प्रकाशनमा आँखा लगाएको हो । लोककल्याणकारी विज्ञापन नाममा वार्षिक ३० लाख छुट्याउने बाहेक अरु कुनै सहयोग प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय मात्र होइन, स्थानीय तहले समेत कमिसनका लागि धेरैजसो विज्ञापन एजेन्सीमार्फत काठमाडौंबाट छापिने पत्रिका पठाउँछन् ।
गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले एफएम रेडियो र छापामा हुने विज्ञापनमा कर लगाउन स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । एफएममा प्रसारण हुने विज्ञापनमा विज्ञापन कर लगाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले बताए । छापामा हुने विज्ञापनमा कर लगाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग लगायत कारणले मारमा परेका रेडियो र पत्रिकामाथि कर थोपरेर एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारले मिडियालाई थप मारमा पारेको छ । सबै मिडियाले विज्ञापन प्रचारप्रसार गरेवापत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै आएका छन् ।
यस्तै, सरकारले अब मनोरञ्जन कर पनि लगाउने भएको छ । बजेटमार्फत मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिलेसम्म लागु भएको थिएन । सिनेमा, डकुमेन्ट्री, मेला, महोत्सव, नाचगृह, फनपार्क लगायत क्षेत्रमा कर लगाउन सबै स्थानीय तहमा सूचना पठाउने नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. शर्माले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारमा पनि मनोरन्जन कर लगाउने तयारी छ । यसैगरी, सम्भावना अनुसार प्रदेशको राजस्व उठ्न नसकेको विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर र बहत्तरबारे विशेष निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले परिमाण तोकेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का लगाए पनि पछि अनुगमन नगर्दा मनपरी उत्खनन् र निकासी भइरहेको छ । यसलाई रोक्न र मापदण्डविपरीतका क्रसर नियमन गर्न पालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
hero news full width
मुख्य समाचार
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१