गोरखा । भूकम्पले क्षति पुर्याएको गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–४ स्थित ताक्लुङमा रहेको अर्लाङ्दी मन्दिरको जीर्णोद्धार सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय पुरातत्व विभागले विनियोजन गरेको रु ३४ लाख ५९ हजारको लागतमा सो मन्दिर जीर्णोद्धार गरिएको अर्लाङ्दी मन्दिर लेखा तथा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक ध्रुव खनालले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७२ वैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी गोरखा भूकम्पले पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको उक्त मन्दिर पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विनियोजन गरेको बजेटबाट मन्दिर जीर्णोद्धार गरिएको हो ।
मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न पुरातत्व विभागले भक्तपुरको ‘एमबी एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन’सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । “पुरातत्व विभागले विनियोजन गरेको बजेटबाट मूल मन्दिरको साविकको स्वरुप नै कायम रहने गरी जीर्णोद्धारको काम सकिएको छ, त्यसबाहेक मन्दिर वरपरको व्यवस्थापनलगायतका काम भने मन्दिर संरक्षण समितिले आफँ गरिरहेको छ”, संयोजक खनालले भन्नुभयो ।
अर्लाङ्दी मन्दिर त्यस क्षेत्रको प्रमुख धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो । प्रसिद्ध मनकामना मन्दिरको दिदीबहिनी रहेको विश्वास गरिने अर्लाङ्दी मन्दिर सयौँ वर्ष पुरानो रहेको मानिन्छ । “पुरातत्व विभागले गर्ने काम सबै सकिएको छ, मन्दिर बाहिर पहिरोले क्षति पु¥याएको थियो, अहिले पहिरो उकास्नेलगायतका काम धमाधम संरक्षण समितिले गर्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संरक्षण समितिले चन्दा सङ्कलन गरी मन्दिरको संरक्षणका साथै बाटो र धारा निर्माणको काम गरिरहेको छ । मन्दिर जीर्णोद्धार सम्पन्न भएसँगै ताक्लुङमा धार्मिक पर्यटकलाई जोड्न सकिने वडाध्यक्ष यामबहादुर थापाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस
Related News
सम्बन्धित समाचार
बुद्ध जयन्तीको अवसरमा धार्मिक प्रवचन हुने
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
विश्व हिन्दु महासंघ गण्डकीमा मुक्तिराम
पोखरामा श्रीमद्भागवत् महायज्ञ सुरु
नयाँबजारमा भोलिदेखि श्रीमद्भागवत् ज्ञान महायज्ञ
hero news full width
मुख्य समाचार
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१