पोखरा । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८, ठाँटी ल्वाङघलेलमा आयोजित गण्डकी प्रदेश अन्तरवडास्तरीय पुरुष भलिबलको उपाधि चापाकोट वडा ४ ले जितेको छ ।
युवा विकास तथा खेलकदु समन्वय समिति माछापुच्छ्रे ८ को आयोजनामा भएको प्रतियागिताको फाइनलमा बागलुङको निसिखोला गाउँपालिका १ लाई ३–० को सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि चुमेको हो ।
उपाधिसँगै चापाकोटले १ लाख ११ हजार साथमा सिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो । निसिखोलाले ५५ हजार ५ सय साथमा सिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्रमा चित्त बुझायो ।
सेमिफाइनलमा पराजित पर्वतको मोदी गाउँपालिका १ र स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका ७ लाई सान्त्वना पुरस्कार स्वरुप २२ हजार प्रदान गरिएको युवा विकास तथा खेलकुद समन्वय समिति माछापुच्छ्रे ८ का अध्यक्ष गणेश घिमिरेले बताए ।
महिलातर्फ क्लबस्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा टिम लामाचौरले हिमचुलीलाई ३–१ को सेटमा हराएर उपाधि चुम्यो । लामाचौरले ३५ हजार र हिमचुलीले २० हजार प्राप्त गर्यो । एसएमएस पोखरा र अर्चलबोट भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई सान्त्वना पुरस्कार १०/१० हजार प्रदान गरिएको प्रतियोगिता संयोजक सन्तोष गुरुङले जानकारी दिए ।
महिलातर्फ माछापुच्छ्रे ८ अन्तरगाउँ टोलस्तरीय भलिबलमा लुम्रे कोलेलीले उपाधि जितेको छ । लुम्रे कोलेलीले खोरामुखलाई ३–२ को सेटमा हराएको हो । विजेताले २५ हजार र उपविजेताले १५ हजार रुपैयाँ पाए । घलेल र नयाँपुल साँखुलाई सान्त्वनासहित ८/८ हजार प्रदान गरियो ।
विजेतालाई गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङ, माछापुच्छ«े गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारी, माछापुच्छ्रे ८ का अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
जिभिपी युके लन्डनलाई भलिबल उपाधि
जिभिपी युके लण्डनले जित्यो क्लबस्तरीय भलिबल उपाधि
क्लबस्तरीय पुरुष भलिबल, जनकल्याण पोखरा–११ फाइनलमा
गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी सम्मानित
पोखरामा नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुदको भलिबल
hero news full width
मुख्य समाचार
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१