पोखरा, २१ माघ । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर गण्डकीमा प्रदेश सभा सदस्यहरु पहिलो पटक संसद भवन छिरेको ५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा प्रदेश सभाबाट ६१ कानुन पारित भएका छन् । प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, केही प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनको संशोधन विधेयक विधायन अघिल्लो सरकारले संसदमा पेस गरे पनि पास हुन पाएनन् ।
सुरुआती अवस्था भएकाले अधिकांश कानुनहरु नियुक्ति र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छन् भने केही पृथक पनि छन् । तर नागरिकसँग जोडिनुपर्ने कानुन कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक एवं अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल कानुनलाई नागरिकसँग टुटाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘प्रदेशका कानुन टेकेर कसैले रिट निवेदन दिएको मैले पाएको छैन । अदालतमा प्रदेश कानुनका आधारमा व्याख्या गरिएका छैनन् । कानुन बनाउने मात्रै होइन नि, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बनेका कतिपय कानुन खासै कामयावी पनि छैनन् । मुद्दा मामिलाका लागि संघकै कानुन पर्याप्त छ । प्रदेश कानुन संख्यामात्रै जस्तो भएको छ ।’
प्रदेशले स्वायत्तता नपाएका कारण औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश स्वायत्त हुन पाएको छैन । अधिकार लिन संघ सरकारलाई नै आग्रह गर्नुपर्छ । संघ सरकार प्रदेशप्रति अनुदार छ,’ उनले अघि थपे, ‘पाएका अधिकार पनि प्रदेशले सही हिसावले प्रयोग गरेको छैन । कानुनका बारेमा नागरिक संवाद भएको छैन । कानुनलाई सकेसम्म क्लिष्ट बनाउने र प्राविधिक विषय हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।’ कानुन उत्पतिकै दिनदेखि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने र नागरिक संवाद हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघीय प्रणालीलाई नजिकबाट हेरिरहेका शेखर पराजुली भन्छन्, ‘विगतको ५ वर्ष सोचेजस्तो हुन सकेन । धेरै निराशा र केही आशा छन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्छ ।’ निश्चित अवधिलाई मात्रै हेरेर व्यवस्थाको सबल र दुर्बल पक्ष खोट्याउनु हतारको आलोचना हुने उनको तर्क छ । अघि भन्छन्, ‘प्रदेश संरचना तत्कालको आवश्यकतालाई मात्रै हेरेर बनाइएको होइन । मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनको माग र सय वर्षपछिको सेवा प्रवाहलाई जोडेर हेर्दा संघीय व्यवस्था उत्तम प्रणाली हो । व्यवस्था सञ्चालनलाई खर्चको हिसाबले मात्रै हेर्न मिल्दैन ।’
निश्चित अवधिलाई मात्रै हेरेर व्यवस्थाको सबल र दुर्बल पक्ष खोट्याउनु हतारको आलोचना हुन्छ
शेखर पराजुली
विश्लेषक
मन्त्रालयको भागबण्डा र बजेट निर्माणलाई लिएर अधिकांशले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न बढी गर्छन् । नयाँ सरकार आएपछि १२ बाट मन्त्रालयको संख्या ७ कायम गरिएको छ । ट्वाक्कै तथ्यांक नभए पनि ५ वटा मन्त्रालय घटाउँदा ६० करोडसम्म खर्च घट्ने अनुमान छ । आफ्नै आम्दानीले सरकार सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य प्रदेशसँग छैन ।
पहिलो ५ वर्ष गण्डकी प्रदेश सभा सरकारको छायाँमा प¥यो । सांसदहरु पार्टीभन्दा माथि उठेर प्रस्तुत हुन सकेनन् । कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागी नहुँदा बनेका कानुनबारे कतिपय सांसदहरु नै अनविज्ञ छन् । पाँचै वर्ष विधायन समितिमा रहेर सक्रियरुपमा कानुन निर्माणमा जुटेका पूर्वसांसद धनञ्जय दवाडी पहिलो कार्यकालको संसद कार्यकारीको छायाँमा परेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन् । तर विगतको कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हिजो हामी प्रारम्भिक दिनमा थियौं, संघीयताका विषयमा धेरै काम गरियो । अहिलेको सभाले हिजोका त्रुटिबाट सिकेर प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाउन काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिजो संसद सरकारको छायाँमा थियो, त्यहाँबाट छुटाएर चलाउनुपर्छ । संघीय प्रणालीलाई सुदृढ गराउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । जिल्लाहरु खारेज हुनुपर्छ ।’
विधेयकहरुको दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा मात्रै जाने प्रदेशको परम्पराका कारण ३ चौंथाई सांसदहरु कानुन निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिए । ‘म पाँचै वर्ष विधायन समितिमा सक्रिय रुपमा बसेर काम गरें । मलाई गर्व लाग्छ । तर अधिकांश माननीय ज्यूहरु चाहिँ दफावार छलफलमा सहभागी हुनुभएन,’ दवाडी भन्छन्, ‘संसदमा टेबल भएपछि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुभयो । पास फेलमा हात उठाउनुभयो । प्रक्रियाबाट बाहिर भएका कारण पनि उहाँहरु धेरै नजिक नपुग्नुभएको हुन सक्छ ।’
प्रदेश सभाको नयाँ कार्याकाल अन्तर्गत सुरुकै विशेष समयमा सांसद डिल्लीराम सुवेदीले हालसम्म संसद र सरकारले गरेका कामको स्वेतपत्र जारी गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकका गुनासा र प्रश्न बढी आएको भन्दै उनले जवाफ दिन सक्ने गरी कामको थालनी गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि समाजका विभिन्न कोणबाट प्रश्न आएका छन् । हामीले पछिल्लो ५ वर्षमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारका कति काम गर्न सक्यौं ? के कुरामा चुनौती रहे ?,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हिसाव किताव गरेर नाफा घाटा हेरेर होइन, जनतालाई हेरेर इमान्दारसाथ संवाद गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हालसम्मको हाम्रो कामको समीक्षा गरेर स्वेतपत्र जारी गरौं ।’
संविधानले प्रदेशलाई २१ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने २५ वटा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार दिएको छ । प्रदेशमा निर्माण भएका अधिकांश कानुनहरु साझा अधिकार सूची भित्रका छन् । गण्डकीको पहिलो कार्यकालमा २ सय ५३ वटा बैठक बसेका छन् भने करिब ३ सय ८७ घन्टा बैठक चलेको थियो । यो अवधिमा १० वटा नियमित र २ वटा विशेष अधिवेशन भएका छन् । प्रदेश सभाबाट ६ आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । प्रदेश सभाले यो अवधिमा करिब २ खर्बको बजेट पास गरेर कार्यान्वयनमा गएको छ । उक्त कार्यकालमा ७६ वटा शून्य समय र ७८ वटा विशेष समयको बैठक भएको थियो । बाँकी बैठकहरु विधेयक र अन्य छलफलमा केन्द्रित थियो ।
सांसदको हैसियतले प्रदेशसभामा सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे एक पटक पनि संसदमा बोलेनन् भने मन्त्री भएपछि बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा १ पटक मात्रै उनी रोस्टम पुगे । १८ सांसदले न्यूनतम ५ पटक बोले । विशेष समयमा ५३ सांसदले भनाइ राखे भने ५५ जनाले शून्य समयमा विषयवस्तु उठाए । संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री उतिसारो जिम्मेवार देखिएको पाइएन ।
सरकारको छाया
सरकारले बिजनेस नदिएका कारण संसद बैठक धेरै पटक स्थगित भए । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफसमेत दिन आनाकानी गर्यो । तत्कालीन मन्त्री किरण गुरुङले ५ प्रश्नमा एउटाको मात्रै जवाफ दिए । हरिबहादुर चुमानले ५२ मा ९, कुमार खड्काले ४ मा १, मणिभद्र शर्माले ९ मा ३, मेखलाल श्रेष्ठले ८ मा २, लेखबहादुर थापाले ३५ मा ५ वटाको मात्रै जवाफ दिए । विन्दुकुमार थापाले ६ प्रश्नमध्ये २ वटाको जवाफ दिए । रामशरण बस्नेतले ६३ वटामा ९, नरदेवी पुनले ४० मा ८, रामजी बरालले ७ मा १, हरिशरण आचार्यले १२ मा ३, मधुमाया अधिकारीले ९ मा २, दीपक थापाले ७ मा २, विकास लम्सालले ४७ मा ७ र चन्द्रबहादुर बुढाले ३ मा १ प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
निरीह समिति
गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । संसदीय समितिलाई मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा लिइन्छ । यो समयमा समितिहरु समेत खासै सक्रिय भएनन् । समितिले दिएका निर्देशन मन्त्रालयले टेरेनन् । प्रदेश मामिला समितिले कार्यकालभर ४ वटा अनुगमन गर्यो । मन्त्रालयसँग १४ वटा जवाफ माग गरिएको थियो भने ६ वटा निर्देशन दिइएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिले ९ वटा जवाफ मागेर २९ वटा निर्देशन दियो । विधायन समितिले एउटा मात्रै जवाफ मागेको थियो भने कुनै निर्देशन दिएन । सार्वजनिक लेखा समितिले सबैभन्दा बढी १५ वटा विषयमा जवाफ मागेको थियो भने ५ वटा निर्देशन दिएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
शिवशक्ति मार्ग टोल विकास संस्थाद्वारा ४४ ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान
ज्येष्ठ नागरिकमैत्री विविध सांस्कृतिक तथा भजन प्रतियोगिता तयारी पूरा
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
hero news full width
मुख्य समाचार
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
वैशाख १७, २०८१बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
वैशाख १७, २०८१अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
वैशाख १७, २०८१