पोखरा, १४ असोज । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीमा इ–लाइब्रेरी तथा स्रोत केन्द्र सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा शुक्रबारदेखि लाइबे्ररीको शुभारम्भ भएको हो ।
इ–लाइब्रेरीको गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले शुभारम्भ गरे । उनले इ–लाइब्रेरीबाट पत्रकारलाई अध्ययन गरेर समाचार लेख्न सहज हुने बताए । ‘पत्रकारलाई अध्ययन गरेर लेख्ने बानीको विकास र रिखारपन ल्याउनेछ,’ उनले भने, ‘डिजिटल प्रविधिको विकास गराउनको लागि लाइब्रेरी लगायत अन्य काममा प्रदेश सरकार सधै साथमा रहनेछ ।’ उनका अनुसार इ–लाइबे्ररीको लागि २५ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको छ ।
स्ततन्त्र पत्रकार संघ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोलाले पुराना तथ्यांक पाइने हुँदा समाचारको मुख्य स्रोत पुस्तकालय रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन पौडेलले पत्रकारलाई लाइब्रेरीको महत्व अति नै हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘पत्रकारले पुस्तक पढ्नै पर्छ । पुस्तक पढ्ने बानीको विकास ग¥यौं भने लेख्न सहज हुन्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका सल्लाहकार दीपेन्द्र श्रेष्ठले लामो समयदेखिको सपना बल्ल पूरा भएको प्रतिक्रिया दिए । महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्र बास्तोलाले बजारमा बिकेका र रुचाइएका पुस्तकहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । महासंघका सल्लाहकार केशवशरण लामिछानेले पत्रकारलाई चाहिने पुस्तक सबै समावेश गर्न नसकिएको बताए ।
इ–लाइब्रेरीमा ७ सय थरीका पुस्तकहरु रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले जानकारी दिइन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१