पोखरा । कोभिड–१९ संकटले मानिसको बाँच्न पाउन मौलिक अधिकारसमेत संकटमा पारेको छ । विश्वभर महामारीरुपमा फैलिएको कोरोनाबाट मानवीय क्षतिले संकटको बेला मानवअधिकार समेत संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन । यसबाट मानवअधिकार संरक्षण हुन नसक्दा उब्जेका संकटले मानवअधिकार आयोगमा प्रश्न उठेको पोखरामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले बताए । उनीहरुले आयोगको ऐनको कार्यान्वयन फितलो भएकोसमेत टिप्पणी गरे ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले कोरोनाले मानवअधिकार संकटमा परेको जिकिर गरे । संक्रमणको समयमा मानवअधिकार, बेरोजगारी, भोकमरी तथा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा क्षति पुगेको उनले बताए । संक्रमण फैलिनुभन्दा अगाडि व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक संकटलाई व्यवस्थित रुपमा सम्बोधन गर्न सकेमा भाइरस दबाउन सक्ने क्षमता नागरिकको हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको उनको आरोप थियो । आयोगले पालिकामा समिति बनाउन नसकेको बरालको टिप्पणी थियो । गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकामा समिति बनाएर काम गर्न सके जनताले मानवअधिकारको औचित्य र महत्व बुझ्ने उनको सुझाव छ । आयोगमा पार्टीको झण्डा बोकेर लाग्दा परिणाम निस्कन नसकेको उनको आरोप थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नेपालको संविधानले मानवअधिकारको धेरै विषयबस्तु समेटेको बताए । इमानदारिता साथ संविधान कार्यान्वयन गरे आयोगलाई धेरै सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । संविधानमै पनि धेरै नमिलेको विषय रहेकोले संशोधन गर्दै मानवअधिकारका विषय बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । शक्ति हुने र नहुनेबीच नै अधिकार हनन्का घटना परापूर्वकालदेखि चलि आएकाले वर्तमान समयमा चुनौतीको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलले मानवअधिकार कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेताको ठूलो हात हुने बताए । ‘नेताहरु नै नेतृत्व तहमा पुग्ने भएकाले अधिकार कार्यान्वयमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सबैको उत्तिकै साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ जबसम्म व्यवहारमा परिवर्तन हँुदैन, तबसम्म मानवअधिकार कार्यान्वयमा समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रदेशका मन्त्रालयमा मानवअधिकार युनिट स्थापना गरिने बताए । उदारवादी शासन प्रणालीमा मानवअधिकार हनन् हुन नहुने उनको तर्क थियो । यसका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए । प्रजातन्त्र र मानवअधिकार एकअर्काको परिपूरक भएकाले वर्तमान अवस्थामा यसको महत्व झनै बढेको हो । मानवअधिकार कति पालना भयो भनेर समय समयमा समीक्षा हुनु जरुरी रहेको उनले बताए ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले संविधानले जारी गरेको अधिकार स्रोतसाधन अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए । आफू मातहतका सुरक्षा निकाय मानवअधिकार कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको उनले सुनाए ।
आयोगका कानुनसचिव मुरारीप्रसाद खरेलले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, संरचना र प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए । नेपालले यो वर्ष १ सय ५२ सिफारिस विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि पठाएको जानकारी दिए । जसमध्ये १ सय २१ पूर्ण तथा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ४३ वटा कार्यान्वयन चरणमा रहेको उनले जनाए ।