पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीति, २०७८ तयार पारेको छ । गत वर्ष चैत १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ८ सदस्यीय प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी समितिले सो नीति तयार पारेको प्रदेश शिक्षा नीतिमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सोबारे प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । बालविकास तथा शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । ‘बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गरी गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा सबै बालबालिकाको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने’ नीतिमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकले चालु आवदेखि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने घोषणा गरिएको छ । बजेटअनुसार संघ सरकारले मासिक ७ हजार र सम्बन्धित स्थानीय तहले मासिक ८ हजार रुपैयाँ खर्च बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ तर संघीय सरकारको बजेटमा यो घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारको भूमिका भने गौण बनाइएको छ । तर प्रदेश सरकारले यसका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने भनेको छ । यसबाहेक ‘तीन वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तह र अभिभावकहरूको साझेदारीमा १ वर्ष थप गरी २ वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ पनि नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
यता, प्रदेश सरकारले भने बालबालिकाको सुरक्षा, पोषण, खेल (सामग्री र स्थान), बालउद्यान, शयनस्थल, भवन, कक्षाकोठा, दिवाखाजा व्यवस्थापनसहित भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा मापलदण्ड र कार्यविधि बनाई स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । प्रदेशभित्रका सबै विद्यालयमा समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, मातृभाषामा अध्यापनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
२०७६ को शैक्षिक तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा पूर्वप्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर ७९ प्रतिशत देखाएको छ ।
यसैगरी, शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा भिœयाउने र टिकाउने, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा जोड र प्राविधिक शिक्षामा एकद्वार प्रणाली र अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षा मुख्य नीतिगत प्रावधानभित्र राखेको छ । गण्डकी विकास सेवा, एक स्थानीय तह एक पुस्तकालय, एक विद्यायल एक पुस्तकालय, शैक्षिक सुशासन, शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था लगायत विषयलाई नीतिगत प्रावधानमा समेटेको छ । यसबाहेक विद्यार्थीमा वैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक चिन्तनको विकास गर्न शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, विद्यार्थीलाई इमानदार, अनुशासित र नैतिकवान् बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा विवाद नगरी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । तीनै तहको सरकार सक्षम हुन शिक्षा नै पहिलो आधार भएका कारण प्रदेशले शिक्षा नीति ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले प्रष्ट्याए । प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर बेरोजगारलाई निरुपण गर्दै उत्पादनउक्त प्रदेश बनाउने आफूहरुको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाका लागि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेशले सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारबाट आउने सहयोगमा प्रदेशले पुलको काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । शिक्षा सबैको भएका कारण आफूहरुले सहयोग र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याएको बताउँदै पछि ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि ल्याएर अगाडि बढ्ने सुनाए । बालविकास कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन श्रव्यदृश्य, वस्तुगत अध्ययनलगायत विषयमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए । नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट नपुग हुने हदसम्म थप अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । विद्यालय मर्जर गर्दा भूगोलका कारण विद्यार्थीलाई आवतजावतमा असहज हुने स्थिति आउन सक्ने हुँदा विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ को शैक्षिक तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा पूर्वप्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर ७९ प्रतिशत देखाएको छ । आधारभूत तहमा ९५ प्रतिशत हाराहारी छ । माध्यमिक तहमा त्यो तथ्यांक स्वात्तै घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात् गण्डकी प्रदेशमा १ कक्षामा भर्ना भएकामध्ये आधा विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्दैनन् । सोही वर्षको अर्को तथ्यांकमा करिब ३ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक तहमा भर्ना भएपछि बीचैमा कक्षा छोड्छन् । २ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएर कक्षा दोहोर् याउँछन् । यही शैक्षिक खाडल पुर्न र शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सरकारले शैक्षिक नीति ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । गण्डकी प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत ७४ प्रतिशत छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ हजार ३ सय १७ विद्यालय छन् । त्यसमा सामुदायिकतर्फ ५ लाख ४९ हजार र संस्थागततर्फ १ लाख ६५ हजार विद्यार्थी पढ्छन् ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रदेश शिक्षा नीति ल्याएर मात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । ७ प्रदेशमध्ये शिक्षा नीति बनाउने गण्डकी पहिलो भएको उनले बताए । नीति बनाउने प्रतिस्प्रर्धाको संस्कृति विकास भएको समयमा कार्यान्वयन पनि सही ढंगबाट गर्दै प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न उनले सुझाव दिए । प्रदेशमा छिट्टै स्वास्थ्य र उर्जा नीति पनि ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
वैशाख १२, २०८१रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
वैशाख ११, २०८१फेवातालमा दुर्घटनामा परेका ५ जनाको उद्धार
वैशाख ११, २०८१