पोखरा । कोरोना महामारीकै बीचमा गत वर्षको पुस २२ गते तनहुँमा १ जना इन्जिनियर डेढ लाख घुससहित पक्राउ परे । विद्यालय भवन निर्माणपछि भुक्तानी रकम मिलाइदिने भन्दै सब इन्जिनियर सुरेन्द्र अधिकारीले घुस मागेको थिए । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको टोलीले घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा भानु नगरपालिका वडा नम्बर २ बाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) मा कार्यरत थिए ।
सोही महिनाको २८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलचौतारा, तनहुँमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार शान्ति भण्डारी पनि पक्राउ परिन् । उक्त कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको व्यक्ति छुटाइदिए बापत विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग १० हजार लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परेकी हुन् । अतिरिक्त रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले रकमसहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान पक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
यस्ता घटनाहरुसहित आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा ९ सय ३२ उजुरी परे । गत आर्थिक अधिकांश समय लकडाउन नै भयो तर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पोखरामा भ्रष्टाचारको उजुरी बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ८ सय ४२ उजुरी परेका थिए । लकडाउन भए पनि ९० उजुरी बढी परेको हो । यो वर्ष भने अख्तियारले फछ्र्यौटको दायरा बढाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालका अनुसार ५ सय अर्थात् ५३.६ प्रतिशत उजुरीको टुंगोे लगाएको छ भने गत वर्ष ४९.२९ प्रतिशत उजुरीको फछ्र्यौट गरेको थियो ।
स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोगलगायतका उजुरीको चाप बढ्दै गएको हो । उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह संघीय मामिलातर्फ ३ सय २७ उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा स्थानीय तहको शिक्षातर्फ १ सय ६४ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८४, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ६० र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयविरुद्ध २५ उजुरी परेका थिए ।

उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह संघीय मामिलातर्फ ३ सय २७ र दोस्रोमा स्थानीय तहको शिक्षातर्फ १६४ उजुरी

स्थानीय तहपछि प्रदेश मातहत सञ्चालित कार्यालयहरुमा पनि भ्रष्टाचार भएको उजुरी बढ्दै गएको छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयसँग जोडिएका कार्यालयविरुद्ध उजुरी बढिरहेको छ । गएको वर्षमा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४२ वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय मात्र) २२, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र) २१, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशूपक्षिं विकाश मात्र) २० र अन्य मन्त्रालयमा १ सय ६७ यो वर्ष दर्ता भएका थिए । दर्ता उजुरीमध्ये ५ सय उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । ४ सय ३२ उजुरी बाँकी रहेको सूचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए ।
प्रदेशका जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा ४ सय ११ उजुरी छन् भने कम मुस्ताङमा ६ वटा रहेका थिए । ११ जिल्ला रहेको प्रदेशमा नवलपुर बुटवल कार्यालयले हेर्ने गर्छ । यसैगरी बाँकी जिल्लामध्ये तनहुँबाट १ सय ७, स्याङ्जाबाट १ सय २, पर्वतबाट ७२, बागलुङबाट ६८, लमजुङबाट ५७, गोरखाबाट ५३, म्याग्दीबाट ४९ र मनाङबाट ७ वटा भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दर्ता भएका थिए । तहगत रूपमा संघीय तहको ३३ प्रतिशत, प्रदेशस्तरको २१ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४६ प्रतिशत उजुरी छन् । अघिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकसमेत विश्लेषण गर्दा प्रवृत्तिगत रूपमा संघीय निकायहरूको तुलनामा स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या उच्च रहेको छ भने प्रदेशगत उजुरीहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् । तहगत रूपमा उजुरीहरूको संख्या तथा विवरण सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीहरूको संख्यात्मक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तह (संघीय मामिला) तर्फ बढी देखिन्छ ।
‘स्टिङ अपरेसन’ नभएपछि के गर्दैछ आयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेला–बेलामा ‘स्टिङ अपरेसन’ गथ्र्यो । वैशाखमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण अहिले भने रोकिएको छ । वैशाख ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले ‘स्टिङ अपरेसन’ रोक्न आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । तर स्टिङ अपरेसनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम वैशाखदेखि नै लागु हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो । सोही फैसला अनुसार अख्तियारको पोखरा कार्यालयबाट वैशाख यता कुनै पनि स्टिङ अपरेसन सञ्चालन गरिएको छैन । त्यसअघि ६ वटा स्टिङ अपरेसन गरेको सूचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए ।
अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्य बताउँछन् । सर्वोच्चले नगर्न भनेको स्टिङ अपरेशन नगरे पनि अरु नियमित काम गरिरहेको प्रवक्ता रिसालले जानकारी दिए । ‘साबिकमा गरेको स्टिङ अपरेसन त गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर त्यसको अर्थ के होइन भने घुस रिसवत लिने दिने काम कारबाहीको दायराबाट बाहिर गयो भन्ने चाँहि होइन् ।’ घुस रिसवत लिने दिनेलाई कारबाही गरिरहेको उनको भनाइ थियो । कहीँ कतैबाट सूचना आएपछि घुस लिनै खोजेको देखिएमा वा सेवाग्राहीले घुस दिइसकेको अवस्थामा पक्राउ भने हुने गरेको छन् । स्टिङ अपरेसन बन्द भए पनि संविधान मातहत रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन दफा ३ अनुसार कारबाही गरिहेको रिसालले उल्लेख गरे ।