पोखरा । मंसिर महिनामा फेवातालको सीमांकन र नक्सांकन गर्न पोखराका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । ३ महिनाभित्र सीमांकन तोक्ने म्याद गुजारेर फागुनको मध्यतिर ४ किल्ला निर्धारण ग¥यो । सरकारी म्यादमा काम पूरा नभएपछि भदौ मसान्तसम्मका लागि समितिको कार्यकाल थपिएको छ । अहिले दूषित जग्गाको लगत तयार गर्ने मापदण्ड निर्धारण तथा गुरुयोजना निर्माणको काम चलिरहेको छ । समितिले दूषित जग्गा खोजेर खारेजीका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने छ भने तालको मापदण्ड कायम गर्नुपर्नेसहित समितिलाई सरकारको ७ बुँदे शर्त थियो ।
सीमांकन सकिए पनि वैज्ञानिक मापदण्ड कायम गर्ने काम चोटिलो बनेको छ । पोखराले यही आर्थिक वर्षभित्र मापदण्ड टुंग्याउने बताए पनि सहमति जुटेको छैन । पटक–पटक बसेका बैठक स्थगित भएका छन् । मापदण्डको मोडालिटीबारे साझा धारणा नबनेपछि समस्या देखिएको हो । कसैले ३० मिटर मापदण्ड तोक्न सुझाव दिएका छन् भने कसैले ६५ मिटर घटाउन नहुने बताएका छन् । कोही भने ठाउँ हेरी फरक फरक मापदण्ड कायम गर्न सुझाव दिन्छन् । महानगरपालिकाले साझा बिन्दु पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
‘जग्गाधनी मापदण्ड घटाउनुपर्छ भनेर दबाब दिन्छन् । पोखरा बाहिरका मान्छे जतिसक्दो धेरै मापदण्ड लगाउनुपर्छ भन्छन्,’ मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन्, ‘ट्वाक्कै मापदण्डको बिन्दु पत्ता लागेको छैन । छलफल चलिरहेको छ ।’ ताल जोगिने र जग्गाधनीको सम्मान हुने गरी मापदण्ड कायम गर्ने उनको दाबी छ । ‘ताल मासिनु हुँदैन । त्यसो भन्दैमा जग्गाधनीलाई सुकुमबासी बनाउनु पनि भएन,’ उनले भने, ‘विज्ञहरुको राय लिएर ताल र जग्गाधनी दुवैलाई हानि नहुने गरी मापदण्ड तोक्छौं । अब धेरै पर जाँदैन ।’
हाल फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर छ । तर ताल किनारमै संरचना बनिरहेका छन् । मापदण्डभित्र बनेका संरचना भत्काउन कुनै निकाय तातेको छैन । अतिक्रमित संरचना भत्काउने जिम्मा पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारको साझा हो । नयाँ सीमांकनपछि मापदण्डको टुंगो नलागेकाले संक्रमणको मौका छोपेर धमाधम भवन र टहरा बनिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा सीमसार पुरेर घडेरी बनिरहेको छ । पोखराले केही समय अघि ३ तहको मापदण्डलाई आधार मानेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
सरकारी दररेट अनुसार न्यूनतम १० अर्ब र चलनचल्तीको दररेट अनुसार मुआब्जा दिँदा ३४ अर्बभन्दा बढी लाग्नेछ
‘कमसेकम अहिले ताल किनारमा बनिरहेका संरचना रोकौं । त्यसपछि मात्रै पर जान सकिन्छ । त्यसको दायित्व कसले लिने हो ?,’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले भने, ‘ताल किनार दिनदिनै भरिँदै गएको छ । माथिबाट पहिरो झरेर पुरिने अवस्था आइसक्यो । कसैको चासो अतिक्रमण रोक्नतिर छैन ।’ उनले मापदण्डको वैज्ञानिक आधार खोज्न सुझाएका छन् । मोटामोटी रुपमा ड्यामसाइडदेखि वाराहीघाटसम्म बढीमा ३० मिटर र त्यसपछिका ठाउँमा ६५ मिटर मापदण्ड लगाउने संकेत बुझिएको छ । यद्यपि यो अन्तिम भने होइन ।
नागरिक अगुवा तथा संरक्षणकर्मी रामबहादुर पौडेल मापदण्डमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘फेवाताल हाम्रो गहना हो । यही हेर्न विश्वका पर्यटक आएका छन् । हामीले यसको संरक्षण गर्न मापदण्डलाई कडा बनाउनुपर्छ र फराकिलो पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘६५ मिटरभन्दा घटाउनु हुँदैन । सीमसार क्षेत्र भएकाले मापदण्ड जति बढी भयो उति राम्रो ।’ तोकिएको मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उनको जोड छ ।
पोखराले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्दा तत्काल ४ सय ९३ घर भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । यसमा २ सय ४५ स्थायी र २ सय ४८ अस्थायी संरचना छन् । ३० र ३५ मिटर वफरजोन मानेर अर्को रिपोर्ट पनि निकालिएको छ । ३५ मिटरभित्र २ सय ३५ र ३० मिटरभित्र १ सय ७५ संरचना फाल्नुपर्छ । सरकारी दररेट अनुसार मुआब्जा दिँदा न्यूनतम १० अर्ब खर्च हुने देखिएको छ भने चलनचल्तीको दररेट अनुसार मुआब्जा दिँदा ३४ अर्बभन्दा बढी लाग्नेछ ।
२०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर फराकिलो फेवाताल साढे ४ वर्ष किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । २०३४ मा ५ दशमलव १७ वर्ग किमी, २०३८ मा पुग्दा ५ दशमलव ८ वर्ग किमी, २०५२ मा ४ दशमलव ४९ वर्ग किमीको ताल २०५८ मा ४ दशमलव २५ वर्ग किमी थियो । २०६८ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको टोलीले बनाएको प्रतिवेदनमा १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी तालको क्षेत्रफल रहेको र त्यसमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीको क्षेत्रफल, ५ सय ६२ रोपनी सीमसार, २ हजार १ सय १ रोपनीमा खेती गरिएको र १ सय ६५ रोपनी पर्ति जग्गा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा अनियमित रुपमा दर्ता भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
१९९० सालको तिरो, २०३१ मा बाँध फुट्दाको अवस्था, २०३४ मा भएको नापी, २०६४ को ग्रान्ड सर्भेलाई आधार मानेर लामिछाने समितिले प्रतिवेदन बनाएको हो । भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७२ सालमा प्रतिवेदन बनाएर तालको क्षेत्रफल ५ दशमलव १७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेकोमा उच्चस्तरीय समितिले फेवाको नयाँ आकार ५ दशमलव ८ वर्ग किमी तोकेको छ । मानवीय र प्राकृतिक कारणले प्रत्येक अध्ययनमा फेवाताल खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । बर्सेनि ८ दशमलव ७ हेक्टर क्षेत्र खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिले २०६४ मा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्ययनकर्ता लामिछानेले ताल संरक्षणका लागि निर्मम भएर लाग्न आग्रह गरेका छन् । ‘ताल बचाउने हो भने दायाँबाँया नसोची निर्मम ढंगले मापदण्ड तोकेर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र हामीले हेर्दाहेर्दै फेवाताल जमिन बन्छ । पछुताउनेबाहेक केही गर्न सक्दैनौं ।’ उनले ६५ मिटर मापदण्ड अनिवार्य कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए । फेवातालको आकार बढाउन २०३५ सालमा ड्याम निर्माण गरिएको थियो । त्यसअघि २०१८ सालमा बाँध बाँधिएकोमा जीर्ण भएर फुटेको थियो । सुरुमा ड्याम भारतीय सहयोग मिसनले बनाइदिएको हो भने पछि संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा पुनः निर्माण गरिएको हो । तालको संरक्षण नहुँदा जलचरसहित स्थानीयलाई पनि समस्या भएको छ । फेवासहितका कास्कीका ९ वटा ताल ४ वर्षअघि रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१