पाेखरा ।  पत्रकारका विभिन्न ५ वटा संघ संगठनले सरकारको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा धमाधम गरेको नियुक्तिको विरोध गरेका छन् । ती संघ संगठनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेषगरी प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्तिले सरकार सिंगो प्रेस जगतमाथि अंकुश लगाउने योजनामा रहेको स्पस्ट भएको समेत बताएका छन् ।

उनीहरुले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको र संसदमा अल्पमतमा परेको यो सरकारले हठात संसद विघटन गरेको भन्दै निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका नियुक्तिहरु गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् ।

‘विशेषगरी विभिन्न सरकारी स्वामित्वका सञ्चार संस्था एवम् निकायमा आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, ती निकायमा नियुक्त व्यक्तिले सार्वजनिक संस्थालाई सरकारका पदाधिकारी तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीको पक्षमा परिचालन गर्ने तथा प्रेसलाई थप अंकुश लगाउने गरी भइरहेका क्रियाकलापप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ पत्रकारहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले पछिल्लोपटक पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउने र निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमनसमेत गर्ने ‘अर्ध न्यायिक निकाय’ को रुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र नियत हेर्दा आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने, निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको स्पष्ट भएको दावी गरेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले २०७४ साल श्रावण ३१ गते मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति भएको पदको काम गर्न रोक लगाएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमा मात्र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंघन गरेको जनाएका छन् ।

‘प्रेसको समाचार सामग्री नियमन गर्ने काउन्सिल जस्तो संस्थाको बोर्डमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गरेको छ । नेपाली पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघ समेतलाई मानमर्दन हुनेगरी गरिएको नियुक्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन रहेको पुष्टि गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलमार्फत सिङ्गो प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्न हामी पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशिल पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेल रहेका छन् ।