चालू वर्षको ७ महिना पूरा भयो । गण्डकीमा मुुस्किलले साढे १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत २० र चालूतर्फ १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले असारमा ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ४० करोड खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा छ । माघ मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोडको विकास बजेट खर्च हुँदा २ अर्ब ३६ करोड चालूतर्फको रकम सकिएको छ ।
विकासे मन्त्रालयहरुले पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २६ र चालू खर्च ३१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दोब्बर अर्थात १८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्चको दर सबैभन्दा कमजोर छ । ५ प्रतिशत पुँजीगत र ८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ प्रतिशत पुँजीगत र २३ प्रतिशत चालू खर्च भएको छ ।
अवस्था सामान्य भएकोले बजेट खर्च ८० प्रतिशत कट्ने अनुमान छ, प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलको । ‘पोहोर यही अवधिमा २० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएको थियो । कोभिडले थलिँदा पनि ६२ प्रतिशत खर्च पुग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो समस्या हुँदैन । ८० प्रतिशत खर्च कट्छ ।’ २० प्रतिशत रकम निकासा गएपनि भौतिक प्रगति त्यो भन्दा धेरै भएको उनले बताए । ‘चेक काटेको हिसाब गर्दा २० प्रतिशत देखियो । तर फिल्डमा काम त धेरै पो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष असारमा मात्रै आधाभन्दा बढीको चेक काट्नुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।’ ठूलो बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको रकम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
बजेट खर्च भए स्रोत पुग्दैन
सरकारले अधिकतम धेरै बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ । तर सरकारले भने झैं ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भए स्रोत जुटाउन समस्या पर्ने देखिएको छ । घोषणा गरिएको ३४ अर्ब ८४ करोडमध्ये ७ अर्ब मौज्दात रहने अनुमान थियो । तर अन्तिममा ६ अर्ब १८ करोड मात्रै मौज्दात रह्यो । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको तालिका पनि बिग्रिएको छ । खासगरी अन्तशुल्क कम उठेका कारण संघले दिने रकम घटाएको छ । सरकारले सुरुमै २ अर्ब ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म ऋण लिने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । त्यसको कार्यविधि वा मापदण्ड समेत बनाइएको छैन । मौज्दातको करिब १ अर्ब, राजस्व मार्फत प्राप्त हुने डेढ अर्ब, ऋण २ अर्ब र अन्य रकम घट्दा प्रदेशको खुद आम्दानी ५ अर्ब कम हुन्छ । यो पूरा बजेटको झण्डै १५ प्रतिशतले नोक्सान हो ।
संघ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड, सःशर्त ४ अर्व २० करोड, समपूरक १ अर्व ४९ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ५७ करोड, रोयल्टीको ३० करोड प्राप्त हुने अनुमान थियो । यस्तै, आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ६० करोड, मौज्दात ७ अर्ब र ऋण २ अर्ब अनुमान थियो । ऋणमध्ये १ अर्ब नेपाल सरकार र अर्को १ अर्ब विदेशी दातृनिकायबाट लिने अनुमान गरिएको हो । अहिलेसम्म प्रदेशले सजिलै विदेशी बजेट ल्याउन मिल्ने संयन्त्र तयार नै भएको छैन । आन्तरिक आम्दानी पनि अनुमान गरेभन्दा कम हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री किरण गुरुङ यो वर्ष विदेशी ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण ऐन पास भएको छ । त्यसको काम भनेकै लगानी भित्र्याउने र साझेदारीका कार्यक्रम गर्ने हो । पूर्णता दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बाहिरको त अहिले पनि हामीले ऋण लिन सक्दैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लगानी भित्रिन सक्दैन ।’ तोकिएको बजेट खर्च भए नेपाल सरकारसँग गुहार्ने उनको भनाइ छ । ‘संघलाई गुहार्नु पर्ला । ऋण माग्छौं, समानीकरण शीर्षकमा थप्न लगाउछौं,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘कतिपय बजेट खर्च नहुने छ । खर्चलाई मैले जोड दिएको छैन । बहुवर्षीय ठेक्काका योजना यो वर्ष सुरु मात्रै हुन सक्छ । पैसा दिनुपर्ने बाध्यता नहोला । चैतमा अध्ययन गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । तयारी चाहिँ गरिराख्नुपर्छ ।’
अनुदानमा मात्रै निर्भर भएर बजेट बनाउँदा यो चुनौती देखिएको अर्थविज्ञको तर्क छ । ‘आफ्नै स्रोत खोज्नुप¥यो । अनुदानमा मात्रै भरपर्दा दिनेले पैसा दिएन भने बाँड्न पाइँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘बजेट बनाउँदा स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । नत्र तालिकामा असर पर्छ । दीर्घकालीन समस्या हुन्छ ।’ खर्चको दर बढ्दै गए निर्धारित कार्यक्रम र योजना प्रभावित हुने निश्चित छ । प्रदेशसभाका सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्का बजेट निर्माणमै त्रुटि भएको बताउँछन् । ‘पोहोर बचेको पैसालाई बजेटमा राखे । तर पोहोरकै पैसा तिर्न बाँकी थियो । त्यो भुक्तानी यसपालि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋण नै राखेर बजेट बनाएका हुन् । त्यो भन्दा बढी ऋण लिन पनि पाउँदैन । काम सकिँदैन, बजेट खर्च हुँदैन भन्ने मानसिकताले बजेट ल्याइएको छ । यदी खर्च भए स्रोत पुग्दैन । बजेट आपसमा द्वन्द्व देखिन्छ ।’ उनले ६० प्रतिशत पनि बजेट खर्च नहुने बताए ।
पालिकाले टेरेनन् प्रदेशलाई
वित्तीय व्यवस्था अनुसार राजस्व उठाउने दायित्व तीनवटै सरकारलाई छ । त्यसको बाँडफाँट पनि सोही अनुसार मिलाइएको छ । ढुंगा गिटी बालुवा जस्ता दहत्तर बहत्तरको राजस्व उठाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई उसले उठाएको राजस्व ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेशको खातामा हालिदिनु पर्छ । सबैजसो पालिकामा नदीजन्य उत्खनन् भएका छन् । कतिपयले बोलपत्र निकालेर ठेक्का लगाएका छन् । कतिपय सिधैँ ठेक्कामा दिइएको छ तर पालिकाले उठाएको यो राजस्व प्रदेशको खातामा पठाएका छैनन् । वर्षेनी २५ करोडभन्दा बढीको राजस्व आम्दानी गर्ने पोखरा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म प्रदेशमा राजस्व पठाएन । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थिएन । त्यही भएर रोकेको हो,’ राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले भने, ‘यो वर्ष केही संशोधन गरेजस्तो छ । तर क्लियर छैन ।’ अघिल्लो वर्ष राजस्व नपठाउने स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले अनुदान नै रोकेको थियो । अहिले भने नरोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशभरका ८५ स्थानीय पालिकामध्ये १८ वटाले मात्रै दहत्तर बहत्तरको राजस्व प्रदेशमा पठाएका छन् । हालसम्म २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘कसैले बल्ल ठेक्का लागेको भनेका छन् । अधिकांशले पठाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘वित्त व्यवस्थापनको पद्दति बसाउनै समस्या परिरहेको छ । बानी पार्न अडिटमा कडाइ गरेका छौं ।’ ७ महिनामा मालपोत कार्यालले २६ करोड, ९३ लाख, ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१