पोखरा | पोखरा महानगरपालिकाले केही सार्वजनिक ठाउँहरु लामो समयका लागि ठेक्कामा दिने तयारी थालेको छ । पोखराको मध्यभागबाट बग्ने सेती नदी खोंच, पाताले छाँगो, सराङ्कोटको डाँडा, होर्डिङ बोर्ड, फेवा र बेगनास तालमा वाटर स्पोर्टस् आयोजना सञ्चालनका लागि महानगरले निजी क्षेत्रलाई गुहारेको हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) कार्यक्रम अन्तर्गत यी ठाउँहरुलाई ३५ वर्षका लागि ‘ठेक्का’ दिने तयारी थालिएको छ । महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावलीले बढीमा ४० वर्षसम्म ठेक्का दिन मिल्ने व्यवस्था गरे पनि संघ सरकारका कानुनले बढीमा ३५ वर्षको सीमा तोकेको छ । केही आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने केही थाँती छन् । पाताले छाँगोमा सिसा पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम तथा सेती नदीको खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ठेक्का दिन लागिएको छ । महानगरले सबै आयोजनाका लागि सम्बन्धित कम्पनीको आसय पत्र मागेको थियो । प्रस्ताव गरिएका मनसायपत्रका आधारमा उपयुक्त लागेका कम्पनी छनोट गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका फोकल पर्सन महेन्द्रबहादुर गोदारले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दुवै आयोजनाका लागि सेती क्यानोन प्रालि छनोट भएको छ । कम्पनीले सेती नदीमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब ५८ करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । यसबापत महानगरलाई वार्षिक २० लाख र आम्दानीको थप ५ प्रतिशत बुझाउने बताएको छ । तर कम्तीमा ४० वर्षका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त कम्पनीको छ । सम्झौता भने भैसकेको छैन । नदीको खोंचमा बञ्जी जम्प, वाटर फल्स, क्यान्टिलिवर पुल, स्टिम बोट, क्याफे, बोटानिकल पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सेती खोंचमा ५ वटा कम्पनीले लगानी गर्न इच्छा देखाएका थिए ।
उता, पाताले छाँगोमा पनि ४० वर्षकै समयसीमाको शर्त राखेर ५० करोड लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । छाँगामाथि सिसाको पुल बनाउने र त्यहाँबाट खोंच हेर्न मिल्ने बनाउन लागिएको हो । यसबाहेक अन्य संरचना पनि निर्माण हुनेछन् । प्राप्त आम्दानीमध्ये बर्सेनि ५ देखि १० प्रतिशत र थप २ करोडका दरले हरेक वर्ष महानगरलाई बुझाउने आसय पत्रमा खुलाएको छ । पुलसहित पार्क, ड्याम र मोटरबोट निर्माण हुने छ भने रेस्टुरेन्ट र सुरुङ निर्माण गर्ने कम्पनीको प्रस्तावपत्रमा उल्लेख छ ।
सराङ्कोटको डाँडामा पार्क र अन्य पूर्वाधार बनाउन अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले आसयपत्र बुझाएर छनोट भइसकेको छ । यसको काम भने अघि बढेको छैन । १४ करोड लागतमा पार्क व्यवस्थापन गर्ने योजना कम्पनीको छ । हेलिप्याड र पिकनिक स्पटसहितको पार्क बनाउन प्रालिलाई दिने तयारी गरिएको हो । बाल उद्यान, भ्यु टावर, पिकनिक स्पट, रेस्टुरेन्ट र सभाहल, पैदल मार्ग र बुद्ध स्तूप बनाउन कम्पनीले सहमति जनाएको छ । फेवाताल, वेगनासतालको जल खेलकुद र डिजिटल होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापनका लागि आसय पत्र धेरैले पेस गरे पनि अन्तिम समयमा काम गर्न इच्छुक छैनन् । पोखरामा डिजिटल बोर्ड राख्नकै लागि भनेर केही समयअघि होर्डिङ बोर्डहरु हटाइएको थियो । लामो समयका लागि आयोजनाको जिम्मा दिँदा आन्तरिक स्रोत बढ्ने महानगरको विश्वास छ ।
सेती खोंच, पाताले छाँगो, सराङ्कोट, फेवा र वेगनास ताल लिजमा दिने तयारी
पोखरामा पिपिपी कार्यक्रम पहिले नै सबैभन्दा असफल मानिएको छ । राज्यसँग सस्तोमा लिएर ठेकेदार मोटाउने कार्यक्रम बनिरहेको छ । १२ वर्षदेखि चलिरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन पिपिपीमै भइरहेको छ । यहाँको होर्डिङ बोर्ड पनि सोही अवधारणामा जिम्मा लगाइएको थियो । तर दुवै कार्यक्रमबाट राज्यले आम्दानी गर्न सकेको छैन । न नागरिकले सेवा पाएका छन्, नत महानगरले राजश्व पाएको छ । फोहोर व्यवस्थापनबाट उठेको रकममध्ये ८० प्रतिशत ठेकेदार र २० प्र्रतिशत महानगरले पाउने सम्झौता भए पनि केही ठेकेदारहरुले नक्कली रसिद नै बनाएर राजश्व छलिरहेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता गरेर जिम्मा लगाइएको होर्डिङ बोर्डबाट पनि अहिलेसम्म उठ्नुपर्ने रकम नै उठेको छैन । सीधै ठेक्का लगाउँदा करौडौं आम्दानी हुने होर्डिङ बोर्डबाट नगरपालिकाले बर्सेनि करोडौं राजश्व गुमाइरहेको छ । अब सम्झौता हुने आयोजनामध्ये नगरपालिकाले ठेक्काको अन्तिम वर्षसम्म पाताले छाँगोबाट २ अर्ब ३५ करोड ५० लाख आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने सेती खोंचबाट ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । सराङ्कोटबाट २४ करोड २२ लाख ३० हजार आम्दानी हुने बताइएको छ ।
मेयर मानबहादुर जिसी पोखराकै हितका लागि ‘रिस्क’ लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘भैरहवामा बन्ने एयरपोर्टले पर्यटक लुम्बिनी आइपुग्छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर बनेपछि सीधै मुस्ताङ पुग्छन्,’ उनले भने, ‘अब पोखराले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य खोजी गरेन भने पोखरा छायामा पर्छ । त्यसैले रिस्क लिनै पर्छ ।’ सबै प्रस्तावित योजनाहरुको डिपिआर निर्माण भइरहेको छ । ‘दैनिक गण्डकी बगेर खेर गइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यसलाई क्यास गर्न सकिएन । फेवाताल र माछापुच्छ्रे हेर्न मात्रै को आउँछ ? नयाँ गन्तव्य नभए पर्यटन त धरासायी भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही फाइदा नभई व्यवसायी आकर्षित हुँदैनन् । व्यापार हामीले दिने होइन । डुब्न पनि सक्छ नि ! दुवै पक्षलाई चुनौती छ ।’ यद्यपि विज्ञहरुसँग अझै छलफलको क्रम चलिरहेको उनले सुनाए । सबै पक्षबाट सहमति भएमात्रै निर्णय गर्ने जिसीको भनाइ छ ।
‘पाताले छाँगो नखोस’
छोरेपाटनको पाताले छाँगोलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै आसपासका नागरिकले विरोध गरेका छन् । छोरेपाटन माविले भोगचलन गर्दै आएको यो छाँगो नखोस्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्यले आग्रह गरेका छन् । यहाँ पुग्ने पर्यटकबाट लिइएको शुल्कले विद्यालयमा शिक्षक पालिँदै आएका छन् । अहिले नगरपालिकाले ठेक्का दिन लागेपछि विद्यालयको नियमित आम्दानी गुम्ने उनीहरुको डर छ । सरोकारवालाले वडा, महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यही आम्दानीले ७२ जना अस्थायी शिक्षकको तलब र विद्यालयको अन्य प्रशासनीक खर्च धानेको व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य देवराज आचार्यले बताए । नगर विकास समितिको नाममा रहेको यो जग्गा २०३५ सालदेखि विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको थियो । ‘सरोकारवाला र स्थानीयको सहमतिबिना ठेक्का दिन लागिएको छ । यो निर्णयले हाम्रो क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल हुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरले निर्णय खारेज गरोस् । नत्र आँधिबेहेरी झेल्न तयार होस् ।’
उनका अनुसार पाताले छाँगोमा पुग्ने पर्यटकको प्रवेश शुल्कबाट वार्षिक २ करोड ३० लाख आम्दानी हुन्छ । तर छोरेपाटन माविमा २ करोड ८० लाखभन्दा बढी वार्षिक खर्च छ । यहाँ ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सांसद वृन्दादेवी आले मगरले विद्यालयको आन्तरिक स्रोत तहसनहस हुने भएकोले निर्णय सच्याउन आग्रह गरिन् । ‘सम्पत्ति सरकारको हो । विद्यालय पनि सरकारको हो नि,’ उनले भनिन्, ‘सरोकारवालासँग साझेदारी भएन । भोगाधिकार खोस्नु दुःखद कुरा हो ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१