काठमाडौँ, १५ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण शुल्क सरकारले तोकेअनुसार समायोजन नगरे आठ निजी प्रयोगशालाको परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार २४ घण्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण अनुमति खारेज गरी पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिइएको बताए।

ह्याम्स अस्पताल, स्टार अस्पताल, बिएण्डबी अस्पताल र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका प्रयोगशाला, डिकोड जिनोमिक्स एण्ड रिसर्च सेण्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेण्ट्रल डाइग्नोष्टिक ल्याबरोटर एण्ड रिसर्च सेण्टर र इण्ट्रापिड डायग्नोष्टिक सेण्टरलाई २४ घण्टाभित्र पिसिआर शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिइएको हो । ती प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको रु दुई हजार परीक्षण शुल्कभन्दा करीब दोब्बर तीन हजार ८९९ लिँदै आइरहेका छन् ।

मन्त्रालयले बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई कालोबजारी गरेको आधारमा बन्द गराउनका लागि आवश्यक कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई समेत पत्राचार गरिसकेको डा गौतमले जानकारी दिए । मन्त्रालयले गत भदौ २८ गते अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पिसिआर परीक्षण गर्ने आवश्यक किटको मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि परीक्षण शुल्क रु दुई हजार तोकेको थियो । यस्तै मन्त्रालयले परीक्षण अनुमति नलिई स्बाव सङ्कलन गर्ने प्रयोगशालालाई पनि कारवाही गर्ने भएको छ ।