पोखरा, ८ असार । गण्डकी प्रदेशका ११ मध्ये ५ जिल्लाका मन्त्री सरकारमा छन् । गोरखा र तनहूँमा दुई/दुई मन्त्री छन् भने लमजुङ, म्याग्दी र पर्वतका एक/एक मन्त्री छन् ।
सबैभन्दा धेरै सांसद रहेका कास्कीबाट क्याविनेटमा प्रतिनिधित्व छैन । बागलुङ पनि धेरै सांसद भएका र ठूलो जिल्ला हो । सरकारले बजेट विनियोजनमा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन नगरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजित बजेटमाथी छलफल गर्दै संसदमा उनीहरुले मन्त्री र कर्मचारीका जिल्लाहरुमा मात्रै बजेटको भार बढेको बताए ।
प्रतिपक्षीले त विरोध गर्ने नै भए, सत्तापक्षीय सांसद पनि रातो कितावसँग सन्तुष्ट देखिएनन् । सांसद आशा कोइराला दीर्घकालीन महत्वका अधिकांश योजना बजेटमा छुटेको बताउँछिन् । ‘रणनीति महत्वका सडकहरु छुटेका छन् । खाद्यान्न बैंकको कुरा नीति कार्यक्रम र मुख्यमन्त्रीको बक्तब्यमा आयो । सोही अनुसार बजेटमा भएन । यसको के कारण होला ? गण्डकी काउ फार्मलाई प्रदेशको गौरवको आयोजना भनियो तर प्रत्यक्ष रुपमा भेटिएन । यसमा पैसा छ कि छैन ?,’ उनले भनिन्, ‘योजनाहरु आवश्यक्ता भन्दा पहूँचले छनौट भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्छन् । यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् ।’
सांसद कृष्णबहादुर थापाले पनि कर्मचारी र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै बजेट परेको भन्दै असन्तुष्टी पोखे । ‘उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले छाप्दाछाप्दै योजना राख्दिने हो कि ? ठूला नेताहरुले फोन गरेर राख्दिने हो कि ? गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थामा पनि यो विधि स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘योजना हेर्दै जाँदा मन्त्रीका जिल्ला, मन्त्रीका क्षेत्रमा योजनाका चाङ लाग्ने । अरु क्षेत्रमा नहुने ? यसले प्रदेश सरकारलाई सोभनिय हुँदैन । खाउँ भने दिनभरीको सिकार नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भएको छ ।’
ईन्द्रलाल सापकोटाले बजेट बनाउँदा सन्तुलन नगुमाउन मन्त्रीहरुलाई सुझाए । ‘नीति कार्यक्रममा अत्यन्त्रै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्यौं । बजेटमा प्रशंसा ग¥यौं । रातो किताव हेर्दा केही जिल्लाका साथीहरु भाग्यमानी हुनुभएको छ । मन्त्रीहरु भाग्यमानी हुनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सडक, पुल, खानेपानीका योजना हेर्दा जिल्लागत रुपमा ५० करोडको अन्तर छ । यसले समग्र प्रदेशको विकास गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?’ सापकोटाले शक्तिकै भरमा योजना पार्ने प्रणाली कायम रहेको बताए । ‘बजेट हेर्दा जिल्ला फर्केर जानै सक्ने अवस्था छैन । चिर्कटोको भरमा, पहुँका भरमा, शक्तिकै भरमा बजेट हाल्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन सकेनौं,’ उनले भने, ‘शीर्षक हेर्दा कहाँबाट बजेट प¥यो भन्ने पो लागिरहेको छ । सिंचाई भनेको छ, मुहानै देख्दिन । बागलुङको विकास हेर्नुस्, बजेट हेर्नुस्, अनि अरु जिल्ला हेर्नुस् । योजना छान्दा आवेगमा होईन, रिसमा होईन, सन्तुलन नगुमाउनुस् ।’
मोहन रेग्मीले योजना धेरै छुटेकोले समावेश गर्न आग्रह गरे । ‘योजना छुटेका छन् । कसरी समेट्ने ? स्थानीय तहसँग माग गरिएका योजनाहरु पनि छुटेका छन् । कुनै पालिकामा ७ वटा योजना पर्ने कुनैमा २ वटा पनि छैन । किन यो विभेद ?,’ उनले भने, ‘योजना उस्तै उस्तै छ । तर बजेट समानुपातिक छैन । यो सच्याईनुपर्छ ।’मायानाथ अधिकारी खुट्टामा दाम्लो बाँधेर नयाँ बाटोमा हिड्नुपरेको भन्दै सोच र मनस्थिति सुर्धान आग्रह गर्छन् । सांसद राजीव पहारी चाहीँ विगतमा भन्दा बजेट सुध्रीएर आएको भन्दै खुशी छन् । ‘विगतमा एकमुष्ट रकम थियो । अहिले विनियोजन सहित आएको छ । प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा जाने बजेट घटेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेटमा मेरो पूर्ण समर्थन छ ।’
प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद मेखलाल श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीकै जिल्लामा धेरै बजेट परेको भन्दै कटाक्ष गरे । ‘मनाङको सडकमा ८ करोड लमजुङमा ३६ करोड छ । पर्वतमा ७६ लाखको पुल छ, लमजुङमा ६ करोड,’ उनले ब्यंग्य गरे, ‘मुख्यमन्त्रीले त कहाँ मागेको हो र ? कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छ भनेर डराएर हाल्दिएका होलान् । मुख्यमन्त्री ज्यूलाई बजेट परेको थाहा नै छैन ।’ मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न उनको सुझाव छ ।
मनकुमारी गुरुङ पनि स्थानीय तहको माग र आवश्यक्ताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गर्छिन् । ‘सँधै एउटै योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने रोग कायम छ । योजनाको प्राथमिकता किन छुट्याईएन ? जनतासँग सरोकार राख्ने योजना समावेश हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर जानुपर्छ । स्थानीय तहले पठाएका योजनाले प्राथमिकता पाएन । तर रातोकितावमा त्यो समेटिएन ।’
सांसद डोबाटे विश्वकर्मा बजेटलाई बाँसपाते बनाउन लागेको बताउँछन् । ‘छलफल गर्दा हामीले पिपलपाते हो भन्यौं, माननीय ज्यूहरुले बाँसपाते भनेर प्रमाणित गर्नुभयो । आज फेरि औषधी हो भन्नु भो,’ उनले भने, ‘हामीले त विरोधै गर्यौं तर सत्तापक्षका माननीयहरु पनि मुटुमाथी ढुंगा राखि हाँस्नुपर्या छ जस्तो अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।’ उनले धेरै राम्रो बनाउन खोज्दा बजेट उँटजस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
सरिता गुरुङले पञ्चवर्षीय योजना विपरित बजेट ल्याएको बताईन् । ‘हामीलाई पञ्चवर्षीय योजनाको किताव दिएको थियो । मलाई त्यसपछि लागेको थियो प्रणालीगत रुपमा बजेट विनियोजन हुने छ । तर बजेट हेर्दा किताव के को लागि बनाएको हो भन्ने पो लाग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘बजेटमा ति योजना नपर्ने भए कर्मचारी र आसेपासेलाई काम दिन किताव बनाएको हो ? बजेट आवधिक योजनामा मेल खाएको छैन ।’
जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले योजना छनौटमै पक्षपात गरिएको आरोप लगाउँछिन् । ‘अभाव भन्दा प्रभावलाई सम्बोधन गरेको छ । टुक्रे विनियोजन हुनु नै यसको प्रमुख उदाहरण हो । विकास निर्माणका कार्यक्रम चुनावी रणनीतिमा बजेट आयो,’ उनले भनिन्, ‘लोक भन्दा भोटको कदर भएको छ । मन्त्रीहरुको जिल्ला गण्डकीमा पर्ने र सांसदहरुको जिल्ला गण्डकीमा नपर्ने जस्तो भयो । यो सुधार्नुपर्छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
शिवशक्ति मार्ग टोल विकास संस्थाद्वारा ४४ ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान
ज्येष्ठ नागरिकमैत्री विविध सांस्कृतिक तथा भजन प्रतियोगिता तयारी पूरा
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
hero news full width
मुख्य समाचार
आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
वैशाख १७, २०८१बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
वैशाख १७, २०८१अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
वैशाख १७, २०८१पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
वैशाख १७, २०८१बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१