पोखरा, २२ जेठ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज नहुने बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो कार्यक्रम खारेज नगर्ने बताएका हुन् ।
‘अघिल्लो दुई बर्ष खारेज गर्नुपर्छ भनेर लागेको मै हो । तपाईंहरुले सबैतिर घुमेर आएपछि माग्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘तपाईंहरुले भनेपछि ब्यवस्था गरेको हो । कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । कार्यविधि संशोधन गरौं बरु । खारेज हुँदैन ।’गुरुङले सांसदहरुको मर्यादा देखाउने र जनताको बीचमा देखिने कार्यक्रम भएकोले प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरे । ‘हामी आफ्नो मर्यादा भएन भन्ने, जनताको बीचमा देखिने त्यही एउटा कार्यक्रम छ । कमसेकम जनतासँग ५ लाखको भएपनि खानेपानी ल्याईदिएँ है बाआमा, भन्ने त छ । दिदी- बहिनीको भवनमा ७ लाख हाल्दिएँ भन्ने त छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनतासँग प्र्रत्यक्ष जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याऔं । उत्पादन र निर्माणसँग जोडेर ल्याऔं । फजुल खर्चमा त्यो निशेध गरौं । प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको विभाजनमा ठोस सुझाव दिनुस् ।’
गण्डकी प्रदेशले चालू बर्षदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच कुरा नमिलेपछि केही क्षेत्रमा बाँडफाँट विवादित भएको थियो । समानुपातिक सांसदले आफ्नो पनि समान हैसियत खोजेका छन् भने प्र्रत्यक्षले दायित्व फरक भएकोले बराबर बजेट दिन नसकिने बताएका छन् । समानुपातिक र केही प्रतिपक्षी सांसदहरुले यो कार्यक्रम खारेज गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाएका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
hero news full width
मुख्य समाचार
फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
जेठ ४, २०८१पर्वत र बागलुङका सिडिओ फेरिए
जेठ ४, २०८१जनप्रिय क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का
जेठ ४, २०८१धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
जेठ ४, २०८१गण्डकीमा थुप्रिए रुग्ण र समस्याग्रस्त योजना
जेठ ४, २०८१