काठमाडौं, ३० वैशाख । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार र सोमबार बसेको बैठकले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय सेना बसिरहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ‘भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र हटाउन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी लगायत क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न उच्चतहबाट राजनीतिक, कुटनीतिक र अन्य आवश्यक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले कालापानीमा नेपाली सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । भारतले तावाघाटदेखि दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र दुई देशबीच विद्यमान सम्झौता र सहमति तथा असल छिमेकसम्बन्धी मान्यता र नीति विपरीत रहेको समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कालापानीलगायत सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्नका लागि भारतसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको तर, भारत तयार नभएको बताएका थिए । तीन पटक कुटनीतिक नोट पठाएकोमा दुई पटक प्रस्तावित मितिमा वार्ता हुन नसकेको र पछिल्लो पत्रको जवाफमा कोरोना महामारीपछि वार्ता गर्न सकिने प्रतिक्रिया आएको जानकारी दिएका थिए । तर, नेपालले कोरोना महामारी सकिने बेलासम्म पर्खिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

समितिले अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई समेटेर तत्काल नयाँ नक्सा जारी गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै निर्देशन संसदीय समितिहरुले गत मंसिरमा पनि दिएका थिए । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेपछि संसदीय समितिहरुले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा नभई नेपाली भूमि नै फिर्ता ल्याउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । बुधबारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले त्यतिबेला सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले भारतसँग उच्चस्तरको वार्ता होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेका कारण नक्सा जारी नभएको बताइन् ।समितिले भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु असल छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा सुरक्षा गर्ने विषयमा समेत आवश्यक कदम चाल्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।