सभापति रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ । पार्टीले त्यसरी फिर्ता बोलाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । त्यस पार्टीले मन्त्रीहरुलाई त्यसरी फर्काए तापनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फर्काएको छैन । त्यस हिसाबले यो एक घुर्की त भएको छ तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई यसले त्यत्ति दबाब दिने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेलाई गृहबाहेक अरु मन्त्रालय लिन भनेका थिए तर उनले अरु मन्त्रालयमा रुचि देखाएनन् । जसको कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
कुनै पार्टी सरकारमा जानु र सरकारबाट बाहिरिनु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यो निर्णयलाई पनि सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ । तर त्यो निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्यस पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रेसमाथि जे–जति आरोप लगाए र धम्की दिए त्यो असाधारण भएको छ । उनले प्रेसले एकतर्फी रुपमा आफ्नो बारेमा लेखेको हुँदा आफ्नो यस्तो अवस्था आएको भनेर प्रेसमाथि दोषारोपण गरेका छन् । उनले अब पनि सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो विरोधमा झुठो समाचार सम्प्रेषण गरे आफ्ना शुभचिन्तकहरु लिएर सञ्चार प्रतिष्ठानमा जाने धम्की दिएका छन् । उनको त्यो धम्कीबाट सञ्चार क्षेत्रले असुरक्षाको अनुभूति गरेका छन् । गृहमन्त्री भएका व्यक्तिले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई यस्तो धम्की दिनु उसैका लागि पनि शोभा दिँदैन । उनको त्यस अभिव्यक्तिबाट सञ्चार जगत स्तब्ध भएको छ र त्यो अभिव्यक्ति फिर्ता गर्नु पर्दछ भन्ने स्वर चर्किंदै गएको छ ।
रवि लामिछानेको त्यस आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विगतमा विधि र सुशासनको पक्षमा बोल्ने लामिछानेले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाका आक्रोश नेपाल मिडियामाथि पोख्नु विडम्बना हो भन्दै यसलाई जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन भनेका छन् । महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले दीर्घकालको सम्भावना बोकेका राजनीतिज्ञले हतासमा संयम गुमाउनु राम्रो होइन भन्दै उनले चाँडै क्षमा याचना गर्नुपर्दछ भनेका छन् । उनी आफंै सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिक क्षेत्रमा गएका व्यक्ति हुन् । आफू सञ्चार क्षेत्रमा हुँदा के–कति हक अधिकारको प्रयोग गरेका थिए र अहिलेका के–कति गरिरहेका छन्, त्यो एकछिन सोचे पनि प्रष्ट हुन्छ । कोहीकसैले केही लेखे भने पनि त्यसको खण्डन गर्ने तौरतरिका छन्, विधि विधान छन् । ती कोहीको पनि ख्याल नगरेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ । त्यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सच्चाउन हामी आग्रह गर्दछौं ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
वैशाख १६, २०८१बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
वैशाख १६, २०८१पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
वैशाख १६, २०८१जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
वैशाख १५, २०८१त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
वैशाख १४, २०८१