राणा शासन खराब भयो भनेर आन्दोलन भयो र ढल्यो पनि । त्यसको ८ वर्षसम्म चुनाव हुन सकेन । तैपनि चुनाव भयो, कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्यायो । राजा महन्द्रले कू गरे । ३० वर्ष पञ्चायती शासन चल्यो । पञ्चायतको सुरुदेखि नै आन्दोलन भयो । त्यसलाई फाल्न ३ दशक लाग्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । असाध्यै राम्रो भनिएको संविधान पनि जारी भयो । संविधानबाट असन्तुष्ट माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व नै सुरु गर्यो । जसको अन्त्यका लागि २०६२ साल नै कुर्नुपर्यो । त्यतिबेलाको आन्दोलनले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो । मुलुकमा विकास र स्थिरताको बाधक मानिएको राजतन्त्र फालियो । अन्तरिम संविधान पनि आयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्दै २ पटकसम्म चुनाव गराइयो । पछिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो । मुलुकमा ३ तहका सरकार क्रियाशील हुने भए । संघीय गणतन्त्रले मुलुकको कायापलट हुन्छ भनियो । सबै ढुक्क भए । आन्दोलन, निकास र विकास भन्दाभन्दै २ पुस्ता ओझेल परिसक्दा पनि मु्लुकमा स्थायित्व भएन ।
कमजोर संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अस्थिरता मौलाएको भन्दै नेपालको संविधान २०७२ ले धेरै राम्रा व्यवस्था ग¥यो । अविश्वासको प्रस्तावका लागि पनि कडै प्रावधान बनाइएको थियो । तर जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने वा लागु गर्ने अगुवाहरु जिम्मेवार नहुँदा शासन पद्धति नै असफल हुने हो कि भन्ने भइसकेको छ । यसका कारक यिनै दलहरु हुन, यिनै नेताहरु हुन् । जनताका लागि भनेर गरिएको राजनीति आखिर आफ्नै सत्ता जोगाउन हो, कुर्सी जोगाउन हो । नेताहरुलाई नमिठो लाग्ला आखिर यथार्थता यही हो ।
केन्द्रको राजनीतिक हावाले छोएको गण्डकी प्रदेशमामा अहिले राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ । यो सरगर्मीले कसैलाई पनि उत्साही बनाएको छैन । अहिले सत्तामा रहेको नेकपा एमालेसमेत पछिल्ला गतिविधिबाट आफैं सन्तुष्ट छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव किनारा नलाग्दै मनाङका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाएका छन् । निष्ठाको राजनीति गर्नेमा दरिएका मुख्यमन्त्रीको यो कदम कति सफल हुने हो, समयले बताउने नै छ । किनभने मनाङेको विगत त्यति राम्रो छैन । अनि एकजना दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदैमा सरकार टिकिरहन्छ भन्ने पनि होइन । जनमोर्चाका ३ सांसदले साथ नदिएसम्म वर्तमान सरकार टिक्ने अवस्था छैन । ३ दलले मागे अनुसार सुरु भएको विशेष अधिवेशनको भविष्य अहिले अनिश्चित भएको छ । एमालेले सभामुखको कदमको विरोध गर्दै आएको छ । यी सबै गतिविधिले गण्डकीको राजनीतिमा कालो बादल मडारिएको छ । यसलाई फार्ने दायित्व आखिर दलहरुकै हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१