अन्योल र अस्थिरताको मार्गमा गइरहेको नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अर्काे अन्योल थपिएको छ । केही समय पहिले सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित गरे पनि अब के हुन्छ र कसो हुन्छ भन्ने भइरहेको बेला सत्तारुढ दलले प्रयोग गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भन्ने नाम ऋषिराम कट्टेलको ठहर्छ भनी फैसला गरे पनि राजनीतिमा कोलाहल मच्चिएको छ । ऋषिराम कट्टेलले त्यो नाम २०७० मा नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए । सत्तारुढ दलले भने एमाले र माओवादी एकीकृत भएपछि त्यो नाम प्रयोग गरेर निर्वाचन अयोगमा दर्ता गरेको थियो । कट्टेलले त्यो नाममा आफ्नो हकदाबी लाग्छ भन्दै २ वर्ष अघि सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतले सत्तारुढ दलले प्रयोग गर्दै आएको त्यो नाम प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै त्यो दललाई एकीकृत पूर्वको अवस्थामा अर्थात एमाले र माओवादी भएको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेताहरु आज कोही माओवादी र कोही एमालेका भएका छन् । नेताहरु यस्तो अवस्थामा त्यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षमा विभाजित भएका छन् । तिनीहरुको प्रष्ट रेखांकन भइसकेको छैन, तर अर्काे विभाजनको अवस्था आएको छ । त्यो संवैधानिक र कानुनी विभाजन के कस्तो होला, त्यो प्रष्ट छैन । देशको राजनीति नै धमिलो भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको यी २ निर्णयहरु नेपालको राजनीतिमा दुरगामी महत्व राख्दछ । हिजो संसद पुनस्र्थापन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्यको कुरा मुख्य रुपमा आएको थियो भने अहिले अरु नेताहरुको भविष्य पनि संकटमा पर्ने खतरा छ । को कुन कित्तामा पर्ने त्यो आफ्नो मात्र कुरा भएन । संविधान र कानुन सक्रिय भएर आउने अवस्था छ । त्यसले कित्ता काट्ने अवस्था आएको छ । नसोचेको अनपेक्षित राजनीतिक समस्या आइपरेको छ । फेरि अदालतका यी निर्णयहरु केही लामो समयको अन्तरालमा आएको भए यत्ति गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने थिएन होला । यी दुवै एकैसाथ आएको छ । पछिल्लो निर्णय पुर्नस्थापित संसदको पहिलो दिनमा आएको छ । त्यसले गर्दा अन्यौल र आशंका बढाएको छ रानीतिलाई संवेदनशील बनाएको छ । यस्तो बेला धैर्य गरेर गम्भीर किसिमले सोची कदम चाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१