सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई नेपाल, भारत र बेलायतबीच ७६ वर्ष पहिले भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेश सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुस्मलता माथेमाको इजलासले जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेपछि यससँग सम्बन्धित र सरोकारवाला पक्षहरुमा उत्साह वृद्धि भएको छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र २ सय वर्षभन्दा पहिले सुरु भएको छ । ७५ वर्ष पहिले भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यो सम्झौता त्रिपक्षीयमा परिणत भयो । सम्झौताअनुसार नेपाली युवाहरु बेलायती सेनामा भर्ती हुनेहरुको संख्या लाखभन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ । एउटै सेनामा सेवा गरेर पनि समान तलबभत्तालगायत सुविधा नपाएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को आपत्ति छ । गेसोले त्यसको लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

गोर्खा भर्ती केन्द्रमा काम गरेका एक सैनिकले बेलायत सरकारको त्यो पक्षपातपूर्ण व्यवहारको विरोधमा आवाज उठाउनु त्यसबेला सपनाको कुरा जस्तै थियो । तैपनि पोखराका पदमबहादुर गुरुङले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ र (गेसो) को गठन गरेर बेलायत सरकारको विरोधमा कानुनी लडाइँ लड्ने विचार गरे । उनको त्यस विचारलाई भिक्टोरिया क्रस विजेताद्वय तुलबहादुर पुन र लच्छिमन गुरुङले साथ र सहयोग गरे । तिनीहरुले गोपाल सिवाकोटी चिन्तनलाई आफ्नो वकिल नियुक्त गरे तर संस्थालाई कानुनी लड्न आर्थिक स्रोत थिएन । बेलायतमा गएर मुद्दा लड्नु चानचुने कुरा थिएन । लडेर केही हुन्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास नै थिएन । त्यसै भएर पनि हो गेसो दुई समूहमा विभाजित भयो ।

कानुनी लडाइँ लड्ने क्रममा विश्वयुद्धमा जापानले युद्धबन्दी बनाएका ४ हजार जति गोर्खाली युद्धबन्दी र तिनका परिवारले जनही १० हजार पाउन्ड र १३ लाखभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति पाए । त्यसले गेसोलाई आत्मबल बढाए । त्यसैक्रममा गोर्खालीहरुको तलब, भत्ता र पेन्सन वृद्धि भयो । तिनीहरुले बेलायत जाने आवासीय भिसा र नागरिकता पनि पाउनेसम्म भए । तैपनि बेलायती सैनिक र नेपाली सैनिकको बीचको सुविधा आदिमा अझै धेरै भेद छ । गेसोले नेपाल सरकार र नेपाली नेताहरुलाई पनि आफ्नो समस्या धेरै पटक सुनाए । तर कसैले त्यसमा इमान्दारितापूर्वक प्रयास गरिदिएन । हालै बेलायतमा नेपाल सरकार, बेलायती सरकार र गेसोकाबीच प्रथम चरणको वार्ता भएको छ । यसैबीच नेपालको अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशले गेसोको अभियानलाई ठूला बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । एकतिरको स्थिति यस्तो छ भने अर्कोतिर गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । सरकारले यस सम्बन्धमा मुख खोलेको छैन, त्यसकारण अहिलेलाई बेलायती सैनिक सरह नेपाली सैनिकले बिना भेदभाव तलब सुबिधा समान रुपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनु हाम्रो प्रयास हुनुपर्दछ ।