१. गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन समिति गठन गरेको छ । साविक जिल्ला विकास समिति कास्कीका तत्कालीन सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यहरुमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत, वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरी गठन गरिएको छ ।
२. संयोजक पौडेल जिविस सभापति हुँदा २०५८ मै फेवा संरक्षणको कार्य गरेका थिए । त्यसवेला धेरै ठाउँमा सीमा छुट्टाएर सिमेन्टका खम्बा समेत गाडिएको थियो । त्यसपछि भने संरक्षण कार्यले गति लिन सकेन । पहिले गाडिएका पोल समेत हराए । फेवातालको संरक्षणको लागि सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा २०७५ माघ १० मा समिति गठन गर्यो । तर प्रभावकारी रुपले काम हुन सकेन ।
३. पोखरा महानगरपालिकाले सीमाङ्कनका आधारसहित आवश्यक जग्गा अधिकरणमा दिनुपर्ने मुआब्जा समेतको आँकडा तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि फेवा संरक्षणको लागि प्रदेश सरकार सकृय देखिएको छ । त्यसैक्रममा सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन भएको हो । समितिको म्याद ३ महिना तोकिएको छ । पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले पनि यस अघि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको तथा धेरै निर्णयहरु भईसकेको सन्दर्भमा नक्साङ्कन समितिले निर्धारित समयमै प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास गरिएको छ ।
४. फेवातालको सीमाङ्कन काम अहिले सुरु गर्न लागिएको भएपनि संरक्षणका अरु कार्यहरु धेरै अघि देखि सुरु भएका हुन् । फेवाताललाई बाढी पहिरो आएर पुरिन नदिन यसका जलाधार क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणका कार्य पनि भईरहेका छन् । पछिल्लो समयमा गाउँगाउँमा जथाभावी बाटो खन्दा पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ । त्यस क्रममा खोलाबाट बगेर आएको ढुङ्गा माटोले ताल पुरिदै आएको छ र बगेर आउने ढुङ्गा बाटो रोक्न जलाधार क्षेत्रमा रहेका बाटो पक्की गर्नु आवश्यक छ ।
५. फेवाताल संरक्षणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । फेवा संरक्षणको नाममा खुलेका सयौं संस्थाहरुको भूमिका पनि हुनुपर्यो । सबैको साथ सहयोग र एकताले मात्र संरक्षणको काम हुन सक्दछ । पर्यटनको आकर्षणको रुपमा रहेको फेवा संरक्षण कार्य यस क्षेत्रको समृद्धिको आधार हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१