१. देशमा संघीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान २०७२ आए पछि संविधानको यतिका वर्ष हुँदा पनि अझै कार्यन्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि तीन वर्ष भै सक्यो । तीनै तहले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । काम हुन नसक्नुमा एक अर्का माथि दोष थुपार्ने काम मात्र भईरहेको छ ।
२. मावन अधिकार पत्रका संघ (हुर्जा) ले हालै आयोजना गरेको संघीयताले ल्याएको अवसर र चुनौति विषायक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा केन्द्रीत अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्ने उद्देश्यले नयाँ संविधान ल्याइएको थियो । अव गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि घन्कियो । तर संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार जनताले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अधिकार न जनताका हालतमा न जनप्रतिनिधिका हातमा । अधिकार त पुग्यो विचौलियाका हातमा ।
३. संघीयता लागु गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरुले नै संघीयता राम्रोसँग नबुझेका हुन् कि वा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् । पुरानै रीतिमा संघले प्रदेशलाई प्रदेशले स्यानीय मिच्ने काम भईरहको छ । व्यवहारिक रुपमा कामको बाँडफाँड गरी स्थानीयतहलाई मजबुत बनाउनु पर्ने हो । उपल्लो तह संवेदनशील बनन्नु र अधिकार जति आफैले ओगटेर राख्ने गर्नाले नै संघीयता कमजोर बनेको धेरैको धारणा छ ।
४. संघीयता आएपछि जनताले समान अधिकार पाए पाएनन्, न्याय भयो भएन ? जनताको आर्थिक अवस्था उकासियो, उकासियन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हेर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । कोरोना महामारीको वेला पनि विदेश जान गड्डाचौकीमा लागेका नेपालीहरुको भीडले जनताको आर्थिक अवस्था र बाध्यता प्रष्ट पारिरहेकै छ । देशलाई हङकङ र सिंगापुर बनाएर देखाउँछैँ भन्ने नेताहरुले यो दृष्य अवश्य हेरिरहेका होलन् । जवाफ के छ त ?
५. संविधान, ऐन, कानून मात्र बनाएर हुँदैन, त्यसको कार्यन्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । सशस्त्र द्वन्दपछि आएको संविधानले द्वन्द पीडितबहरुलाई नै न्याय दिलाउन सकेको छैन भने अरुले त झन् के आशा गर्नु ? संघीयतासम्म आइसकको अवस्थामा अव फर्कने कुरा नहोला । तर गणतन्त्रात्मक संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी दवावको खाँचो छ । संधिवानलाई अक्षरस मात्र होइन मर्म र भावना बुझेर पालना गर्ने गराउने कार्य गर्नु जरुरी छ । कागजमा मात्र सीमित बनाउने दुष्प्रयास तोडिनुपर्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
वैशाख १७, २०८१बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
वैशाख १७, २०८१अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
वैशाख १७, २०८१पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
वैशाख १७, २०८१बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१