सरकारले जनयुद्ध दिवस भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने आकस्मिक निर्णय गरेपछि त्यसबारे व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् । यसअघि माओवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीस्तरमा जनयुद्ध दिवस मनाउने गर्दथ्यो । माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । सरकार र माओवादीबीच बिस्तृत शान्ति सम्झौतापछि त्यो विद्रोह समाप्त भएको थियो । त्यसपछि ४ पटकसम्म माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र तर कहिले पनि सरकारीस्तरमा जनयुद्ध दिवस मान्ने कुरा आएन । यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहालले आकस्मिक रुपले बिदाको निर्णय गरे । त्यो पनि यस्तो बेलामा निर्णय भएको छ जुन बेला सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको बिदा दिने निर्णय गरेपछि उनले हाम्रो सरकारी बिदाहरु धेरै भएको बताउँदै गृहकार्य गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्दछ भन्ने विचार सार्वजनिक गरेका थिए ।

एकातिर बिदा घटाउनुपर्ने भन्दै अरुलाई आकर्षित गर्ने र अर्काेतिर जनयुद्ध सुरु भएको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते बिदा दिने आकस्मिक निर्णय गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । एमाले र राप्रपाले यसमा आफ्नो सहमति नभएको जनाएका छन् भने नयाँ पार्टीहरु र नयाँ पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो विचार सम्प्रेषण गरेको सावर्जनिक भएको छ । हिजो ती साना पार्टीहरुले सानो कुरा हुनासाथ त्यसमा प्रतिक्रिया जनाएर जनताको ध्यान आफूप्रति आकर्षित गर्दथे र लोकप्रिय हुने प्रयास गर्दथे भने अहिले त्यो स्वर विलीन भएको छ । हिजो नयाँ पुस्ताले बुढाहरुलाई नो नट एगेन भनेर कटु आलोचना गर्दथे भने अहिले कतै त्यस्तो स्वर पनि सुनिएको छैन । नेपाली राजनीतिमा कहाँबाट के परिवर्तन आयो ? त्यो अध्ययनको विषय भएको छ ।

नेताहरुले एकदिन बिदा गरियो भने त्यसले के कति नोक्सानी गर्दछ, त्यसको हिसाब किता गरेका छैनन् । सयौं कार्यालय बन्द हुनु, उद्योगधन्दा बन्द हुनु, सोचेमा ठूलो नोक्सान हो । त्यसमा आकस्मिक किसिमले बिदा गर्दा त्यसको असर सेवाग्राहीलगायत सबैलाई पर्दछ । कुनै बेला बिदा धेरै भएको महसुस गरेर सार्वजनिक बिदाहरु धेरै कटौती गरिएको थियो । तर अहिले फेरि बिदाको संख्या बढ्दै गएको छ । राष्ट्रियताको दृष्टिले हेर्दा त्यसरी बिदा दिनु राष्ट्रकै नोक्सानी हो । तर हामी कहाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोणभन्दा आफ्नै स्वार्थ ठूलो मान्ने चलन छ । राष्ट्रलाई सर्वाेपरि मान्ने भावनाको विकास हुनु नितान्त आवश्यक छ ।