१. प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्धमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकार र सवोर्च्च अदालतकाबीच जुन असमझदारी उत्पन्न भएको छ, त्यो हट्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने विचार व्यक्त गरेपछि त्यस्तो सकारात्मक संकेत देखिएको हो।

२. सत्तारुढ दलका दुर्इ सय ४९ सांसदहरूले वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीका विरुद्धमा संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधान न्यायाधीश कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन्। पछि सवोर्च्चको स्थगन आदेश भएपछि त्यो निलम्वन फुकुवा भएको थियो।

३. सवोर्च्चको स्थगन आदेश पछि प्रधान न्यायाधीश कार्की आफ्नो कार्यालयमा हाजिर त भए, तर संसदमा दर्ता भएको त्यो महाभियोग प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरूले फिर्ता गरेका थिएनन्। संसदले त्यो महाभियोग प्रस्तावलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको अधिकार भनेर त्यसलाई फिर्ता लिएको छैन। जसले ती दुर्इ संस्थाबीच असमझदारी रहिरहेको छ।

४. आइजीपी नियुक्तीको विवाद बढ्दै गएर तिनीहरूबीच त्यस्तो अवस्था आएको हो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध त्यसरी महाभियोग लगाउने काम यस अघि कहिल्यै भएको थिएन। त्यो महाभियोग दर्ता भएपछि सरकारको ठूलो आलोचना भयो। संयुक्त राष्ट्र संघले समेत त्यसमा चासो राखेर त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो।

५. सरकार अझै न्यायालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गरेको भन्नेमा दृढ छ। त्यसैले त्यसले प्रधान न्यायाधीश कार्कीको निलम्बन फुकुवा भइ सकेर पनि संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिने विचार गरेको कुरा बाहिर आएपछि सम्बद्ध सबैले सन्तोषको स्वास फेरका छन्।

६. प्रधान न्यायाधीश कार्की दुर्इ सातापछि अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चित छ। उनी जाने बेलामा यस्तो अप्रिय घटना घटेको छ। उनी सवोर्च्चमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश हुँदा चर्चाको शिखरमा पुगेकी थिइन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको मुद्दा फैसला गर्ने बेलामा उनी अत्याधिक चर्चित भएकी थिइन्।

७. पछि उनी आफै विरुद्ध त्यस्तो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। सोच्दै नसोचेको स्थिति उनको अगाडि देखापर्‍यो। अवकासको तर्खर गरिरहेको बेला यस्तो हुनु एक हिसाबले दुर्भाग्य हो। स्थितिको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरेर समझदारी गर्नुपर्दछ। सरकार माथि धेरै दबाब छ। त्यसकारण पनि त्यो महाभियोग प्रस्ताव छिट्टै फिर्ता गरी स्थितिलाई सामान्यकरण गरिनु आवश्यक छ।