१. अन्तत उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा-माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच भइरहेको वार्ता शनिबार बिनानिष्कर्ष टु·एिको छ। अब फेरि ती दुर्इ पक्षबीच वार्ता हुन्छ कि हुँदैन, त्यो निश्चय छैन। बिनासहमति वार्ता टु·निु सोचेमा दुर्भाग्य हो। त्यसरी दुर्भाग्य निम्त्याउनु कदापि उचित होइन।

२. वार्ता टु·एिपछि ती दुवै पक्षले वार्ता भ· गरेको दोष एकले अकोर्लाई दिन थालेका छन्। एक दिन पहिले मिल्ने सम्भावना बनेको समाचार आएको थियो। उपेन्द्र यादवको गठबन्धनसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कुरा मिले पनि धेरै आशा पलाएको थियो। अब त्यो समिति अशोक राईको नेतृत्वको गठबन्धनका सम्बन्धमा के हुन्छ, धेरैको ध्यान त्यता गएको छ।

३. मङ्सिर ४ गते जुन चुनाव हुन गइरहेको छ, त्यो संविधानसभाको चुनाव हो। संविधानसभामा सबै पार्टी र पक्षको सहभागिता हुनुपर्दछ। यो सबैले भन्ने कुरा हो। समानुपातिक र समावेशीको माध्यमबाट पीछडिएका र अल्पसङ्ख्यकलगायतकालाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गर्ने विधानमा प्रावधान छ।

४. संविधानको त्यस्तो स्पिरिट भएको बेलामा नेकपा-माओवादीको नेतृत्वको मोर्चा संविधानसभाबाट बाहिर रहनु कदापि उचित होइन। हाम्रो विचारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारले पनि त्यसलाई बाहिर पार्नुहुँदैन भने तिनीहरू आफू पनि बाहिर रहनुहुँदैन। तिनीहरूले पनि कसरी चुनावमा सहभागी हुने भनी सकारात्मक किसिमले सोच्नुपर्दछ।

५. नेकपा-माओवादीले पत्रकार सम्मेलन गरी सक्रिय बहिस्कार गर्ने बनाएको छ। अहिलेको यो अन्तरिमकालमा सबै सहमतिमा आउनुपर्ने बेलामा सक्रिय बहिस्कार अर्थात चुनाव विथोल्नु देशलाई अरु विनाशतिर धकेल्नु हो। १० वर्षको द्वन्द्वको घाउ अझसम्म पुरिएको छैन। फेरि अको द्वन्द्व निम्त्याउनु देशर जनताका लागि के कति हितकर होलान्, सोच्नुपर्ने विषय हो।

६. देशको जनशक्ति युवाहरू दिनदिनै पलायन भएका छन्। देशको उत्पादन घटिरहेको छ। आयात बढिरहेकाले व्यापार घाटा बढिरहेको छ। महङ्गी बढिरहेको छ। सर्वसाधारणले कष्टकर जीवनयापन गर्नु परिरहेको छ। देशको विकास अवरुद्ध छ। यस्तो स्थितिमा राजनीति मात्र हेरेर हुँदैन। राजनीति नै सबै कुरा होइन।

७. राजनीतिको माध्यमबाट देश बनाउने हो, बिगार्ने होइन तर हाम्रो देशमा बिगार्ने काम भएको छ। त्यसैले राजनीति र राजनीतिक नेताप्रति सर्वासाधारणको वितृष्णा बढेको छ। नेताहरूको लोकप्रियता घटेको छ। यो कुरा नेताहरूले बुझ्नुपर्दछ। जनताको नाममा जनतालाई दुःख दिने काम रोकिनुपर्दछ। जसरी भए पनि नेताहरूले फेरि वार्ताको ढोका खोलेर वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्दछ र छिटै एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्दछ।