१. राजनीतिक परिस्थिति फेरिदै गएको छ। जति यो परिस्थिति फेरिँदै छ, उति प्रतिकूलता बढ्दै गएको छ। हिजोभन्दा आज राजनीति ब्रि्रेको छ। राजनीतिक नेताहरूबीच विश्वासको संकट बढेको छ। सरकारले भनेको भनेर मान्ने स्थिति हराउँदै गएको छ। यतिसम्म कि सरकार गठनका लागि साथ र सहयोग गरेका सत्तामा रहेका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री दाहालले के-के गर्दछन्, त्यो थाहै हुँदैन भन्न थालेका छन्।

२. प्रधानमन्त्री दाहालको नौमहिने कार्यकालमा स्थानीय चुनावको सम्भावना टरेर गएको छ। चुनावको कुरा गर्ने तर मिति नतोक्ने गर्दा त्यसले धेरै शंका उत्पन्न गरेको छ। सक्ता साझेदार काँग्रेसका नेताहरूले पनि आपसमा कुरा गर्दा प्रधानम्नत्री दाहालले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको अर्थमा बुझ्न थालेका छन्।

३. सत्ता साझेदार पार्टीरूको स्थिति त्यस्तो छ भने एमाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्दै एक्लै घोडा चढेर दौडिरहेको छ। चुनाव घोषणा नभए पनि त्यस पार्टीे चुनावी प्रचार गरेझैँ गरेको छ। त्यसले आफ्नो राष्ट्रियताको मुद्दाले र्सवसाधारणमा राम्रो प्रभाव पारेको भन्दै त्यसलाई अरु घनिभूत पार्ने अभियानमा लागेको छ।

४. सरकारले न एमालेलाई चित्त बुझाउन सक्छ न मधेसवादी पार्टीरूलाई नै चित्त बुझाउन सक्छ। सरकारले संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने र चुनावको घोषणा गर्ने भन्दै धेरै समय बिताएको छ। त्यसले संशोधन परिमार्जन गर्द न कि चुनावको घोषणा नै गर्छ। कुरामात्रै गरेर त्यसले समय खेल फालेको छ। त्यसैले वातावरण अरु ब्रि्रेको प्रतीत हुन्छ।

५. एकातिरको वास्तविकता यस्तो छ भने अकोर्तिर प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले देशमा २०१७ सालभन्दा भयावह स्थिति आउन सक्छ भन्ने गरेका छन्। त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ भने त्यसको रोकथाम कसरी गर्ने र अहिले ब्रि्रेको परिस्थिति कसरी बनाउने छिटो काम गर्नु पर्दछ। फेरि त्यो स्थिति बनाउन सरकार र प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टीमाओवादी केन्द्रमात्र भएर पनि पुग्ने होइन होला।

६. त्यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिपक्षी पार्टीरूलाई विश्वासमा लिनुपर्दछ र साथ र सहयोगका लागि अपिल गर्नुर्पर्दछ। यी केही पनि काममा सरकार अघि बढेको देखिँदैन। सरकारको भनाइ र गराइमा सामञ्जस्यता छैन। आज एउटा कुरा, भोलि अको कुरा, यता एउटा कुरा, उता अको कुरा गरेर प्रधानमन्त्री अघि बढिरहेका छन्।

७. सरकारले आफ्नो छ महिनाको कार्यकाल बिताएको छ। यो छ महिनामा देशको अन्यौल हटाउने र देशलाई सुनिश्चित मार्गमा लैजाने कुनै काम पनि भएको छैन। प्रतिपक्ष झन्-झन् टाढा पुग्दै छ। मधेसवादीले पनि सरकारलाई दिएको र्समर्थन फिर्ता गर्ने धम्की बराबर दिने गरेका छन्। सत्ता साझेदार काँग्रेसको मनमा पनि चिसो पस्न थालेको छ। समयको दबाब चको छ तर प्रधानमन्त्री दाहालले कहाँ-कसरी, के हेर्दै छन्, त्यो रहस्यमयी भएको छ।