१. राजनीतिक नेताहरुले करिब एक महिना वार्ता र बैठक बसेपछि चार बुँदे सहमति गरेका छन्। यो सहमति गरेपछि निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक गतिरोध फुकेको छ। तिनीहरुका अनुसार अब संविधानसभाले पूर्णता पाउने र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने बाटो खुलेको छ।
२. उनीहरुले गरेका चार बुँदामा संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव पेश गर्ने संसदीय समिति गठन गर्ने, शीर्षनेताहरुको एक समिति गठन गर्ने, छ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गरी एक वर्षभित्र घोषणा गर्ने र बेपत्ता छानबिन र सदस्य निरुपण आयोग गठन गर्ने रहेका छन्।
३. सहमतिका यी बुँदाले राजनीतिको गतिरोध अन्त्य गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो। तर सारमा यी कुनै पनि बुँदाको त्यस्तो कुनै महत्त्व छैन र त्यसमा नयाँ कुरा पनि केही पनि छैन। राजनैतिक नेताहरु आफै अनावश्यक कुरा गरेर भाँजो हाल्छन् र त्यो भाँजो पन्छाएपछि आफूले के-के उपलब्धि हाँसिल गरेको वर्णन गर्दछन्।
४. एकीकृत माओवादीले चुनावको बेला धाँधली भयो भनिएको त्यस्तै एक आरोप हो। अनावश्यक लगाइएको त्यो आरोपले गर्दा एक महिना त्यसै बित्यो। उनीहरुले चार बुँदामा संविधान एक वर्षभित्रैमा घोषणा गर्ने कुरा पनि पारेका छन्। त्यो भन्नुपर्ने कुरा नै होइन। नेताहरु आफ्नो घोषणापत्र र भाषणहरुबाट त्यसमा प्रतिबद्ध छन्।
५. तैपनि जनताको आँखामा छारो हाल्न र आफ्नो वार्ता र बैठकको उपलब्धि देखाउन त्यो बुँदा राखिएको हो। यस्तो त उनीहरुले सयौं पटक भनिसकेा छन्। अघिल्लो संविधानसभाको म्याद केही हप्ता बाँकी छँदासम्म पनि उनीहरुले संविधान घोषणा हुन्छ भन्दै नेपालीहरुलाई मात्र होइन, विदेशीहरुलाई पनि भन्दै थिए।
६. बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनी भन्नुपर्ने कुरा नै होइन। विस्तृत शान्तिसम्झौतामा उतिबेला नै उल्लेख भएको कुरा हो। काम गर्नुपर्ने बेलामा नगर्ने, अरु बेला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन। निहित स्वार्थ नराखी इमान्दार भएमा त्यो आयोग बनाउनु मुस्किलको काम होइन। यो दशपटक प्रतिबद्धता जनाउने विषय पनि होइन।
७. यो संविधानसभाको डेढ महिना खेर गइसकेको छ। सरकार गठन गर्न अरु एक महिना लाग्न सक्दछ। यसबीच पनि अनेक अवरोध आउन सक्दछ। विवादको लागि विवाद ल्याउन गाह्रो हुँदैन। राजनीतिमा अड्काउन गाह्रो हुँदैन। कसले हलो अड्काउँछ र कसले भाँजो हाल्छ, जनताले सूक्ष्म किसिमले निरीक्षण गरिरहेका छन्। जनतालाई केही थाहा छैन भन्ने नसम्झे हुन्छ। कसले सकारात्मक सोँच राखी व्यवहार गर्दछन्, त्यो सबैको मूल्याङ्कन जनताले गरिरहेका छन्।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१