१. राजनीतिक पार्टीका नेताहरू अझ पनि चुनावका सम्बन्धमा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। उनीहरू बराबर वार्ताको टेबुलमा बस्ने गर्दछन्। सहमतिको नजिक पुगेको बताउँछन् तर सहमतिमा पुग्न सक्दैनन्। आजसम्म पनि उनीहरू न वार्ताको टेबुल छाड्न सक्छन् न कि सहमतिको विन्दुमा पुग्न सक्छन्।
२. नेताहरूले निर्वाचनलाई अझ पनि गम्भीर किसिमले लिएका छैनन्।उनीहरूले प्रकट गरेका विचार र व्यवहार देख्दा अझ पनि मानिसहरू चुनाव होला र भन्ने गर्दछन्। विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारमा हुँदा जसरी हल्का किसिमले चुनावको मिति घोषणा गरिएको थियो, कतिपयले अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने अनुमान गरेका छन्।
३. डा. भट्टराई सरकारले त्यसबेला दुर्इपटक चुनावको मिति घोषणा गर्यो। तर त्यो मिति घोषणा गरिएको चुनावै गर्नका लागि थिएन। सरकारले त्यसो गरेको एकातिर जनताको आँखामा छारो हाल्नलाई हो भने अकोर्तिर आफू सरकारमा टिकिरहनको लागि हो। त्यसैले त्यस पार्टीका नेताहरूले त्यो सरकार २०/२५ वर्ष टिक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। चुनाव गर्ने भन्दै सत्तामा रहिरहने उनीहरूको भित्री उद्देश्य थियो।
४. तर अहिलेको सरकारको उद्देश्य त्यस्तो छैन। सरकार निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन चाहन्न। यदि सरकारले चुनावको मिति सार्न खोजे भने जनताले त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ।चुनाव भनेको जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने दिन हो। प्रजातन्त्रमा त्यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ। जति चुनाव सार्दछ, उति जनताको अधिकार पर सारिएको अर्थमा बुझ्नुपर्दछ।
५. जनताको अधिकारको नाम लिएर कहिल्यै नथाक्नेहरूले चुनावको मिति सार्नुपर्दछ भन्नु र सार्नु आफैमा विडम्बना हो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेको बेलामा अरुहरूले सार्नुपर्दछ भन्नु कदापि उचित होइन। त्यसरी मिति सार्न खोज्नु आफ्नो अहंकार र प्रभाव देखाउन खोज्नु मात्र हो।
६. देशको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धान्त र पार्टीकाई हेरेर मात्र हुँदैन, ती कुरा भन्दा माथि उठेर देश र जनताको हित र भलाई सोच्नुपर्दछ। त्यसरी सोच्न सकिएन भने बीपी कोइरालाले भनेझैँ देशको एक मुठ्ठी माटो लिएर नतमस्तक भई विवेकसम्मत किसिमले सोच्नुपर्दछ र जो विचार आउँछ त्यही निर्णय गर्नुपर्दछ।
७. हाम्रो देशमा अहिले अति राजनीति भएको छ। राजनीतिबाहेक अरु सोच्नै नसकिने रोग लागेको छ। त्यही रोगका कारण सिद्धान्त र पार्टीत अडान राख्ने नै विशेषता भएको छ। मुख्य कुरा देश र जनता हो। देश र जनतालाई सवोपरी ठानेमा पार्टीरू बीचको मतभेद टु·याउन गाह्रो हुँदैन। हामी नेताहरूलाई मङ्सिर ४ गते चुनाव हुने गरी छिटो सहमतिमा पुग्न आग्रह गर्दछौं।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१