१. वषौर्ंदेखि चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भई चुरेक्षेत्र जोखिमपूर्ण हुँदै गएको तथा लाखौँ जनताको जीवन र जनजीविकामा असर परेको महसुस गरी सरकारले हालै एक सकारात्मक कदम चालेको छ। सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण के-कसरी गर्ने भनी सकारात्मक किसिमले सोच्न थालेको देखिएको छ।

२.चुरे क्षेत्रको जथाभावी दोहन भइरहेकोमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बराबर सरकारलाई र त्यहाँका तत्सम्बन्धी व्यवसायीहरूलाई भन्दै आएका थिए। सरकार धेरै फेरिए तर कसैले पनि दरिलो कदम चालेनन्। यो सरकारले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषित गरी केही कदम चालेको छ।

३. सरकारले चुरेको संरक्षणमा दीर्घकालीन सोच राखी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समिति गठन गरेको छ। विकास समितिको अध्यक्षमा सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेको छ। विकास समितिका अन्य सदस्यहरू एवं सदस्य-सचिव भने तोकिएको छैन।

४. सरकारले रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई चुरे शृङ्खला र तराई मधेस क्षेत्रसम्मको नदी प्रणाली र जलाधारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। समितिले त्यस क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति र रणनीति तर्जुमा गर्ने, त्यस क्षेत्रको जोखिमयुक्त अति संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षणको योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व पनि सुम्पेको छ।

५. चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गराउने तथा तिनको सहयोग परिचालन गर्ने गराउने जिम्मेवारी पनि समितिको रहेको छ। स्थानीय जनताको सहयोगबिना कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन। त्यसमा पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षणको काम अति जटिल चुनौतीपूर्ण छ।

६. चुरेक्षेत्रबाट वन विनास, वषौर्ंदेखि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत प्रकृतिजन्य कुराहरू डोजरबाट झिकेर भारत लैजाने गर्दै आएको छ। दिनहुँ सयौँ ट्रक सामान भारत लैजाने गर्दा चुरे पहाड जर्जर र उजाड हुँदै गएको र त्यसको प्रभावबाट वातावरणमा समेत गहिरो प्रभाव परेको वातावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन्।

७. सरकारले चालेको त्यो कदमबाट त्यस क्षेत्रका धेरैको स्वार्थमा चोट पुग्न जाने सम्भावना छ। त्यसमा सरकारले आगामी साउन महिनादेखि वन विनास गर्ने र ढु·ा, गिट्टीलगायतका सम्पदा झिक्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ। सरकारले चालेको यो कदम समसामयिक महत्त्वको छ। यस कदमले त्यस क्षेत्रको संरक्षणमा र वातावरण जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ। सरकारको कदमको केही विरोध हुन सक्छ। तर यसको कर्डाईपूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।