संविधान देशको मुल कानुन हो । देश र जनताको सर्वाेत्तम हित, हक र अधिकार स्थापित गर्दै जनतालाई कानूनको परिधि भित्र बाधेर देशप्रति दायित्व सिर्जना गर्ने काम संविधानले गर्दछ । देशको शासन प्रक्रिया र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार त्यसैगरी उनीहरूको क्षेत्राधिकार स्थापित गर्ने काम संविधानले गर्दछ । सरकारका अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु संविधानको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । त्यसैगरी संविधानले एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरेको छ । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरी यिनीहरूको एकल र साझा अधिकारहरूको निर्धारण गरेको छ । राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका विभेद, उत्पीडनको अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र समावेशीमुलक सिद्धान्तमा आधारित समतामुलक समाजको परिकल्पना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार देश सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यसैले नेपालको संविधान (२०७२) विश्वमै उत्कृष्ट संविधान भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

जनताको बलबाट जनताले नै निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू रहेको संविधान सभाबाट निर्माण गर्ने नेपाली जनताको करिब ६ दशकभन्दा बढी अवधिदेखिको आकांक्षा २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रारम्भ हुने घोषणा भएको नेपालको संविधानबाट पूरा भएको छ । आजको दिनलाई राष्ट्रिय गौरवको दिवसको रुपमा मनाउन जरुरी छ । वि.सं. २०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् संविधान सभाले निकै आरोह अवरोहहरू खेप्न प¥यो । जनताले दिएको मेन्डेट अनुसार संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न असफल भएपछि पहिलो संविधानसभा बिना संविधान विघठन हुन पुग्यो । पहिलो संविधानसभाको असफलतालाई मनमा लिएर पुनः जनताहरू निर्वाचनमा होमिदै संविधान सभा निर्माण गर्दै आफ्नो संविधान आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू रहेको संविधान सभाबाट निर्माण गर्न नेपाली जनताको इच्छा दोस्रो संविधानसभाबाट सफल भएको छ ।

जनतामा निराशापन, नैराश्यतालाई चिर्दै पारित भएको संविधानले देश र जनताको हित गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धिको वातावरण सृजना गर्न संविधान तत्पर रहेको छ । देशको सर्वाेच्च कानून भनेको संविधान हो । संविधानको मर्म, विपरित निर्माण गरिएका कानूनहरू स्वत अमान्य हुने र न्यायपालिकाबाट बदर गराउन पाउने अधिकारबाट पनि संविधानको सर्वाेच्चता रहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ । प्रतिक्षाको फल मीठो हुन्छ भने झै नेपाली जनताबाट आँफै निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्न आकाङ्क्षा पूरा गर्न करिब छ दशको अवधिमा निकै कठिन संघर्ष, त्याग र बलिदानको सामना गर्नुप¥यो । देशको अस्थीर राजनीतिलाई सही दिशा देखाउन त्यसैगरी अस्थीर सरकारी काम कार्वाहीले जनताको निराशापन चुलिएको अवस्था थियो । लगानीको वातावरण सिर्जना नहुनुले उद्योग, कलकारखानाको विकास नहुुनुले बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षाले देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा कमी त्यसैगरी आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु संविधानको अभावबाट सृजित समस्याहरू थियो । यसरी निर्माण भएको संविधानले देशमा बिस्तारै विकासमा कामले गति लिन थालेको छ भने राज्य व्यवस्था गरिएका धेरै नवीनताहरूले आर्थिक वृद्धि गरेको छ ।

देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै पूँजी पलायनको खतरालाई न्यून गर्न सके देशभित्र सृजित पूँजीलाई देशभित्रकै आयोजनाहरूमा लगानी गर्न जरुरत छ । विदेशिने लाखौँ युवाहरूलाई स्वेदशमै रोजगारीको सिर्जना गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज वितरण गर्दै उनीहरूको जिवनस्तर सुधार गर्न उच्चतम, स्रोत र साधनको आवश्यक छ । सुशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हकको कार्यान्वयन, सार्वभौमिकताको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न संविधानको पालना सबै वर्गले गर्न आवश्यक छ । विधिको शासनमा अडिक रही स्वतन्त्र संविधान कुनैपनि देशले आफ्नो नागरिकहरूलाई सुखी र समृद्धि राख्न चाहन्छ, त्यसका लागि देशको मुल कानून संविधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर निर्माण गरिएका संविधानले देश र जनताको आवाज र स्वतन्त्रलाई कुनै पनि माध्यमबाट बन्देज लगाउन सक्दैन । कानुन परिवर्तनशील हुन्छ । व्यक्ति र समाजको आवश्यकता बमोजिम कानूनहरूको निर्माण हुन्छ । जनताको मत उच्च हुन्छ तर संविधानको पालना एक सचेत नागरिकको दायित्व हुन्छ । नेपालको संविधान दस्तावेजको रुपमा सातौँ संविधान भए तापनि गणतन्त्रात्मक स्वरुपको संघीय संरचना एवम् धर्म निरपेक्षतामा आधारित समावेशी राज्य संरचनालाई आत्मसात गरेको यो पहिलो संविधान हो ।

संघीय संरचनाको खाका कोरेको यो संविधान इतिहासको पहिलो संविधान हो । ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची भएको नेपालको संविधानले देशलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन संरचनाको व्यवस्था गरी हरेक तहलाई शासकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । सञ्चालन र व्यवस्थापनका दृष्टिले संघीय शासन प्रणाली जटिल हुनुको साथै जतिसुकै होसियारीपूर्वक अधिकारको बाडफाड गरे पनि संघीय इकाइहरू बीच विवाद र द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । संघीय राज्य संरचनालाई आत्मसात गरेको मुलुकमा संविधान नै सर्वाेपरी रहने र संविधानको सर्वाेच्चता र विधिको शासनलाई कडाइका साथ पालना गर्न नसकेमा राज्य व्यवस्था भताभुग हुने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले संघीय इकाइहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र विभिन्न तहका संघीय इकाइबीच उठ्न सक्ने विवादको समाधानका लागि कार्यान्वयन योग्य प्रभावकारी संरचना र सोको प्रक्रिया स्पष्ट हुन अपरिहाय नै मानिएको छ । नेपालको संविधानले विभिन्न तहका संघीय इकाइहरू बीच उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि दुई प्रकारका संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक वा कानूनी विवाद समाधानका लागि सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ भने संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनैतिक विवादको समाधान अन्तर प्रदेश परिषद्बाट र प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच राणनीतिक विवाद समाधान गर्न अधिकार प्रदेश सभालाई हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथिकीकरण, शक्ति सन्तुलन, सुशासन, भ्रष्ट्राचाररहित प्रशासन, कल्याणकारी समाज, समृद्ध र सुखी जनता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका महत्वपूर्ण तत्व हुन् । पहिले जारि गरिएका संविधानले जनताको मतको कदर नगरेको, देशमा अस्थिरताले गर्दा संविधानको पालना नभएको देखियो अब संविधानको सर्वाेच्चतासहितको विधिको शासनको खाँचो छ । ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने नेपाली उखानलाई जरैबाट उखेलेर फाल्न जरुरी छ । जनताको महान् बलिदानबाट निर्मित कानूनलाई सबैले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । संविधानले अंगिकार गरेका हक अधिकारलाई सबै माझ सचेतना फैलाई देशलाई समृद्धतर्फ अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । निश्चित वर्गले मात्र संविधानको फाइदा उठाउनु गलत कुरा हो । किनकि कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ अनि कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् । संविधानमा प्रस्तुत गरे अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ र धारा १ को उपधारा २ मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । त्यसैले नेपालको संविधान (२०७२) नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो र यसलाई सहर्ष पालना गरी सबै कानूनको मातहतमा हिँड्ने हो भने हामीले कल्पना गरेको समुन्नत नेपाल धेरै टाढा रहेको छैन ।

एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त पनि छ कि देशका सबै मानिसमा कानूनको ज्ञान हुन आवश्यक छ किनभने कानूनको अज्ञानतामा कसैलाई पनि क्षम्य हुने छैन भनि मुलुकि देवानीसंहिता–२०७४ को दफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पनि देशको हरेक नागरिकलाई कानूनको ज्ञान हुन जरुरी छ । नेपालको संविधानको धारा १३३(३) मा आफ्ना हक अधिकारका लागि लड्न पाउने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वाेच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो हक अधिकार प्रचलनका लागि अन्य उपचारको अभावमा व्यक्तिले मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । विभिन्न प्रकारका रिट निवेदनको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम उपचार दिने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी हेर्दा संविधानको उल्लेख गरेका पर्याप्त बुँदाहरू छन् जसले सबै कुराहरू समेटेका छन् । तर हरेक व्यक्तिको पहुँचमा नपुग्नुले र अज्ञानताले संविधानले उत्कृष्टता हासिल गर्न सकेको छैन । जनताका हक अधिकारप्रति सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ र हक अधिकार प्रचलनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने उपयुक्त कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्न जरुरी छ, तब मात्र हामीले खोजेको समुन्नत नेपालको सपना पूरा हुन्छ । अझ संविधानको पालना गर्ने निकायले संविधान माथि उभिएर कुनै पनि निर्णय र फैसला गर्नु हँुदैन । प्रत्येक नागरिकमा संविधानको मर्म भावना बुझाउन जरुरी छ नत्र कानूनी राज्यको कल्पना गर्नु बेकार छ । उच्चतम निकायबाट नै कानूनको धज्जी उडाउने कार्यहरु बन्द हुन आवश्यक छ ।

लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पस बीएएलएलबीका विद्यार्थी हुन् । सं.