२०७३ बैशाख १८ गतेको गोरखापत्रमा पोखरा उप-महानगरपालिका वडा नं. ६ बैदाम स्थित हिमागृह भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित भए पछि तरट्गित भएको पोखरा नगरी मंगलबार बिहान स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुबाट हिमागृह भाडामा लिने संझौता एक हप्ता भित्र गर्न सबैभन्दा बढी भाडा रकम कबुल गर्ने कम्पनी यति एयरलाइन्सलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले आव्हान गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित प्रशारित भएपछि पुनः एकपटक तरट्गित भएको छ। दिवंगत राजा महेन्द्रका तीन दाजु भाइमध्ये माहिला हिमालय विक्रम शाह निःसन्तान अवस्था मै दिवंगत भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हक कायम हुन आएको हिमागृह बैदामको मनोरम फेवातालको किनारमा अवस्थित भएर मात्र यसको महत्व भएको नभई प्रमुख पर्यटकीय मूलबाटोको छेउमा व्यापारीक प्रयोजनकालागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ। जुनसुकै बस्तु वा सेवाको व्यापार व्यवसाय गरेर अपेक्षाकृत आम्दानी लिन सकिने यो स्थानमा व्यापारी व्यवसायीको आँखा लाग्नु स्वभाविकै हो।

कुनै पनि शहर वा नगर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित हुन शान्ति, सुरक्षा, सभ्यता, संस्कृति, भौतिक विकासका साथै त्यो शहर वा नगरका प्राचीन पुरातात्विक सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र त्यसको उचित प्रदर्शन पनि अत्यावश्यक हुन्छ। पोखरामा रहेका  सम्पदाहरु मध्ये ऐतिहासिक सम्पदाको रुपमा भर्खरै प्राप्त रत्न मन्दिर र हिमा गृह समग्र पोखराको आकर्षणमा महत्व राख्दछन्। एक दशक अगाडि भएको राजनीतिक परिवर्तन पछिसम्म पनि आम सर्वसाधारणले प्रवेश नपाएका यी दुर्इ तत्कालीन राजप्रासादहरुमा वर्तमान पुस्ताले आफुले अवलोकन गरी त्यस बारेमा जानकारी लिन जति उत्सुक र व्यग्र छन् त्यत्तिकै रुपमा आफ्ना सन्तान दरसन्तानहरुले यसको अवलोकन गर्न पाइरहुन् भन्ने चाहन्छन्। विगतको काल खण्डमा सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा रहेका यी ऐतिहासिक सम्पदालाई वर्तमान परिप्रेक्षमा पुनः त्यही रुपमा रहन दिनु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित मानिँदैन।

कानुनी व्यवस्था :

रहस्यमय दरबार हत्याकाण्डमा वंशनाश गरिएका स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सदस्यहरुको नाममा रहेको सबै चल अचल सम्पत्ति राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने गरी ट्रष्टमा राख्नकालागि २०६४ सालमा नेपाल ट्रष्ट ऐन जारी गरिएको थियो। यो ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ ? “राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्य र निजहरुको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरुको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।” यो ऐन तुरुन्त अर्थात २०६४ पुस २२ गते देखि नै लागु भएको छ।

नेपाल ट्रष्टको स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै प्रष्ट रुपमा नेपाल ट्रष्ट ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरी यो कानुन कुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरी जारी गरिएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा हुने ठाउँ छैन। २०५८ साल जेठ १९मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्य सहित उनको परिवारका सबै सदस्यहरुको हत्या एवं २०६३ सालमा देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछि उनीहरुको नाममा भएको अचल सम्पत्ति यसै कानुन अनुसार स्थापित ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको थियो।

नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोग कुन कुन प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने हो भनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो दफाको उपदफा १ मा “ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सवोर्त्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा  प्रयोग हुनेछ” भनिएको छ। त्यसै गरी उपदफा २ मा ” उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रष्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ :” भनि निम्न लिखित प्रयोजनको लागि मात्र अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

(क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न,

(ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न।

उपदफा ३ मा “(३) ट्रष्टको सम्पत्तिको सर्म्वर्द्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसै ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा “ट्रष्टले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।” भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नेपाल ट्रष्टले यदि यही दफालाई प्रयोग गरेर ट्रष्टको आय आर्जनकालागि टेण्डर आव्हान गरी हिमागृहलार्ई आठवटा टेण्डरकर्ताहरु मध्ये सबैभन्दा बढी भाडा रकम भुक्तानी गर्न कबुल गर्ने कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आव्हान गरेको हो भने नेपाल ट्रष्ट ऐनको प्रस्तावना र दफा ५ को मनशाय प्रतिकुल नै छ। कुनै पनि व्यापारिक कम्पनि वा र्फमलाई भाडामा दिँदा न त राष्ट्रको हित हुन्छ, न त व्यापक र सवोर्त्तम सार्वजनिक लाभ नै हुन्छ। यसले त त्यो सम्पत्तिमा व्यापार व्यवसाय गरे बापत केवल व्यापारी वा व्यवसायीलाई मात्र लाभ हुन्छ र ऐनको उद्देश्य नै कुण्ठित हुन्छ।

यो ऐनमा ट्रष्ट सञ्चालन गर्नकालागि दफा ७ को उपदफा १ मा व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार गृह मन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मूख्य सचिव उपाध्यक्ष तथा गृह, कानुन, अर्थ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु र सरकारद्वारा नियुक्त दुइजना महिला सहित चार जना व्यक्तिहरु लगायतका सदस्यहरु तथा कार्यकारी सचिव सदस्य सचिव रहन्छन्। दफा ६ अनुसार प्रधानमन्त्री नेपाल ट्रष्टको संरक्षक रहन्छन् र यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन्।

यो ऐन अनुसार देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति अर्थात प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने र देशको गृह प्रशासन सम्हाल्ने गृह मन्त्री समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था यत्तिकै गरिएको होइन। राजनीतिको उच्च नेतृत्वबाट संविधान अनुसारका उच्च पदमा आशीन राजनीतिक व्यक्तिबाट कानुनको पालना हुन्छ भन्ने अन्तरनिहित भावना अनुरुप कानुनमा व्यवस्था गरिएको हो। वर्तमान हिमागृह भाडा प्रकरणमा आर्थिक लाभ लिने मनशायले उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बाट नै कानुनमा प्रष्ट भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी हिमागृहलाई टेण्डर मार्फत भाडामा दिन लागिएको हुन सक्छ भन्ने शंकाका आधारहरु दिनानुदिन प्रबल हुँदै गई रहेका छन्।

अन्त्यमा,

विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न, तथा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न बाहेक अन्य प्रयोजनमा हिमागृह, रत्न मन्दिर ऐतिहासिक सम्पदा रहेका अचल सम्पत्तिहरु आय आर्जन गर्ने नाममा ठेक्का वा भाडामा दिन कानुनले नै निषेध गरेको छ। कुनै व्यक्ति विशेष वा नीजि कम्पनीलाई हिमागृह भाडामा दिँदा नेपाल ट्रष्ट ऐनको आत्मा विपरित हुन जाने कुरा ऐनको प्रस्तावनाले नै प्रष्ट पारेको छ। तसर्थ नेपाल ट्रष्टका संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री र ट्रष्टका अध्यक्ष गृह मन्त्रीले नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ ले तोकिदिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न तत्काल यो गैरकानुनी भाडा प्रक्रियालाई रद्द गरी अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले कानुन विपरित यस्तो कार्य गरिएको थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर आम सर्वसाधारणमा विश्वास पैदा गर्नु अनिवार्य छ।

(आचार्य, अधिवक्ता तथा स्थानीय शान्ति समिति कास्कीका सचिवालय सदस्य हुन्।सं.)