नेपालमा सरकार परिर्वतनको शृङ्खला रोकिएको छैन। २०४६ सालयता २४ सौं सरकार गठनसँगै अनेकन टीका, टिप्पणी सुन्न, देख्न र हेर्न पाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नै देशका नेतामाथि प्रहार गर्ने, अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। हाम्रो मुलुकबारे अरु मुलुकका जनताले के-कस्तो सोच्छन् भन्दा पनि नेपालीले नेपालीलाई नै नीच देखाउन प्रयत्नशील रहेको पाइएको छ। नेपाली जनता आक्रान्त छन्, थरिथरिका समस्या भोग्नु परेका कारणले दैनिकी चलाउन मुस्किल परिरहेको छ। त्यसमाथि छिटो-छिटो सरकार परिवर्तन, सरकार परिवर्तनले केही समय अन्योल, सरकारी संयन्त्रहरूमा देखिने सरुवा, कमजोर सुशासन, कानुनी व्यवस्था जस्ता नियति भोग्नु परेको अवस्था छ। तर सरकारलाई मजवुत ढंगले काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा र जनताका आवश्यकतालाई महत्वका साथ पूरा गर्न ध्यान पुर्‍याउन सकेमा केही न केही सकारात्मक परिर्वतन सम्भव छ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको सरकारलाई अहिले भन्ने गरिएको म्यादी सरकार कसैले भनेको थिएन। सबैले संविधान कार्यान्वयन, आवश्यक चुनाव, प्रदेशका संरचनाहरू निर्माण गरेपछि मात्र बिदा लेला भनेर सम्झेका थिए। अहिले भनेझैं अपवित्र गठबन्धनबाट सरकार निर्माण भयो भनेर कसैले भनेका थिएनन् बरु संविधानमा लेखिएका कुरा नमान्ने दलहरू पनि सरकारमा सहभागी भएका हुनाले लामो समयसम्म चल्ने सबैले अनुमान गरेका थिए। त्यसमाथि चर्को राष्ट्रवादको नारा पनि लगाउन थालेको हुनाले कसैले यसको विपरीत धारमा काम गर्ला भनेर सोचेकै थिएन। तर नौ महिनापछि सरकार अल्पमतमा परेको संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि मात्र छयाङ्गै भयो। राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै भन्ने गरेको कुरा सम्झना लायक छ कि राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु कोही हँुदैनन्, राजनीतिमा कहिले कोल्टो फेर्ने हो, थाहा नै हुँदैन।’ ठ्याक्कै यही कुरा लागू भएको छ यस पटकको सरकार परिर्वतनमा। तैपनि ओली सरकारले विश्वास नमानेर अन्तिम अवस्थासम्म अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक रुपमा सामना गछौ भन्ने बारम्बार उद्घोष गरेको सबैले थाहा पाएकै विषय हो। त्यसैमाथि भनिएझैं राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु कोही हुँदैन भन्ने यर्थाथ सरकारकै साझेदार पार्टीनेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्न गयो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने बखतसम्म ओली सरकारले सरकार गठन हुँदा प्राप्त गरेको मत ३३८ बाट घटेर २१० पुग्न गयो। राजनीतिमा यही कुरालाई आत्मासात गर्दै अगाडि बढ्ने परम्परा नै गतिशील राजनीति हो। सत्तामा पुग्दा विश्वविजय झैं ठान्ने र सत्ताच्यूत हुँदासबैलाई षड्यन्त्रकारी ठान्नु राजनीतिक संस्कारविपरीत र्ठहछ। तर जसरी शान्ति सम्झौताका साथ सरकार परिर्वतन भएका छन् नेपाल लोकतान्त्रिक परम्परालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा प्रतिवद्धताको द्योतक हो भन्ने लाग्दछ। यसबाट जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था छ। गणतन्त्र संस्थागत बनाउन मद्दत पुग्दछ।

छिटो सरकार परिवर्तन नेपालका लागि चुतौती भएको छ। आम जनताले चाहेको कुरा कुनै एक दलले पूरा अवधि सरकार सञ्चालन गरेर जनताको हितमा कति प्रभावकारी काम गर्न सक्दछ, आर्थिक विकासमा कति फड्को मार्न सक्दछ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो तर नेपालले यो नियति भोग्न पाएको छैन। त्यसैले कुनै दल जनताबीच लोकप्रिय छ, फेरि- फेरि सरकार बनाउन जनमत दिन्छ-दिँदैन हेर्न सकिन्थ्यो तर आज संयुक्त सरकार दुर्इ दलमात्र होइन, कैयन दल मिलेर सरकार गठन हुने अवस्थाले जस-अपजस कुनै एउटा दललाई मात्र दिनसक्ने अवस्था रहेन। नयाँ संविधान अनुसार हुने आम निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन तथा स्थानीय निर्वाचनमा यस्तै परिपाटी रहन गयो भने मुलुकले चाहेको आर्थिक समृद्धि, मुलुकले खोजेको आर्थिक विकास हाम्रालागि टाढाको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले आम जनताले आउदो चुनावहरूमा स्थायी निश्चित अवधिका लागि सरकार बनाउन कुनै दललाई बहुमत प्रदान गर्न तत्परता देखाउनु पर्दछ।

निर्वाचन आयोगले चुनावमा सुधारका लागि दलहरूमा अझ थप जिम्मेवारीका साथ उम्मेदवार चयन गर्नका लागि प्रस्तावित निर्वाचन कानुनलाई मनन गर्दै सरकारले छिटो पारित गर्न सकेमा २०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न  गर्नुपर्ने तीन चुनाव स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय चुनावलाई निसंकोच रुपमा स्वच्छ र सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने हुनाले सरकार यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ।

विश्वमा बढ्दो आतंकवादी घटनाहरूले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। नेपालले पनि आफ्नो आन्तिरक सुरक्षालाई बलियो र सुरक्षित पार्न ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौ विमानस्थलमा भइरहने सुरक्षालाई मजबुत पार्न कुनै कसर राख्नु हुँदैन। अहिले आएर नेपालको बाटो भएर लागुपदार्थको ओसारपसारमा तीव्रता आएको छ, जाली नोटको ओसारपसार केन्द्रको रुपमा नेपाल चिनिन थालेको छ। मानव बेचबिखन, ओसारपसार, सुन र विदेशी मुद्राको तस्करी केन्द्रको रुपमा विकसित भइरहेको छ। सरकार यी सबैमा गम्भीरताका साथ ध्यान पुर्‍याउनुका साथै आतंकवादीलाई सहज हुने वातावरणलाई निर्मूल पार्न कटिबद्धताका साथ लाग्नुपर्छ।

आशा गरौं, सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुनेछ, खरो उत्रने छ, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न हरतरहले लाग्नेछ। आर्थिक समृद्धि हामी सबैको एकमात्र चाहना हो। आर्थिक सम्वृद्धिले मात्र जनताको जीवनमा सुधार आउन सक्दछ। आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा मद्दत पुर्‍याउँदछ। तर आउँदा दिनमा स्थायी सरकारको निर्माण र कार्य गर्न दिन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधि पठाउनका लागि कुन खसेको मतको पाँच प्रतिशत अनिवार्य प्राप्त गर्नुपर्ने र समानुपातिक नामावलीमा चलखेल गर्न नपाइने गरी क्रम संख्याबाट नै छान्नुपर्ने व्यवस्था अनुमोदनका लागि यो सरकार गम्भीरताका साथ लागेको खण्डमा आउँदा दिन राजनीतिक रुपमा सुरक्षित हुन सक्छन्। राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरता आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

सरकार किन परिर्वतन भयो ?

१. २०७२ बैशाख १२ गते र २९ गते गएको महाभूकम्पले आम नेपाली जनतालाई त्रसित पार्‍यो। १४ जिल्लालाई अत्यधिक प्रभावित गर्‍यो। यसबाहेक ३८ जिल्लामा पनि केही न केही प्रभाव परेको तथ्यले देखाएको छ। यो महाभूकम्पले सबै नेपालीलाई एकै ठाँउमा बस्ने प्रेरणा दियो, दुःखमा साथ दिनुपर्छ भन्ने आत्मासाथ सबैले गरे र सबैभन्दा उपलब्धि भूकम्पअगाडि संविधानका विषयवस्तुमा फरक-फरक दृष्ट्रिकोण, विचार राख्ने तीन ठूला दललाई एकै ठाँउमा ल्याउने र संविधानका विषयमा आम सहमति बनाउन प्रेरण दियो। त्यसैको फलस्वरुप २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको हो। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भयो। भूकम्प प्रभावितलाई पुनर्निर्माणका लागि ठूलो घनराशी जुटाउन मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाले प्रतिवद्धता पनि जनाएको अवस्थामा स्रोत परिचालनमा निकै ढिलासुस्तीमात्र होइन, तथ्याङ्कहरू जुटाउनसमेत भेदभाव भएका शिकायत बढ्न थाले। सरकारले राहत र सहयोग दिने वचनवद्धता पूरा गर्न पनि सकेन र ठूलो संख्यामा रहेको प्रभावित परिवारमात्र होइन, जिल्ला-जिल्लामा पूर्वधार निर्माण गर्ने, विद्यालय निर्माण गर्ने जस्ता काम पनि ओझेलमा परे। स्रोत, साधन भएर पनि राहत वितरण काम हुन नसक्दा प्रभावित जनताको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारमा रहेका साझेदार दलले असन्तुष्टि जनाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको हुनुपर्दछ। यसैको फलस्वरुप सरकार परिर्वतन हुन पुग्यो।

२. २०७२ को संविधानसँग असन्तुष्टि जनाएका दलहरु विद्यमान थिए। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर लैजान सक्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हुन्छ। असन्तुष्ट पक्षका सबै माग पूरा हुन सक्ने अवस्था नरहेको सबैले बुझेका थिए तैपनि विभिन्न आन्दोलनमा संलग्न पक्षसँग घनिभूत छलफल गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन सकेन। उल्टो उनीहरूका कुरालाई कम आकलन गरी एकोहोरो रुपमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्‍यो। यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सघाउ पुर्‍याएको देखियो। यसै कारणले पनि सरकार परिर्वतनका लागि यो प्रमुख कारण बनेको हुनुपर्दछ।

३. भूकम्प र नाकाबन्दीपछि मुलुकले ठूलो सङ्कट बेहोर्र्नु पर्‍यो। सङ्कटको अवस्थामा आम नेपाली जनताले धैर्य देखाए, सहिष्णुता प्रदर्शन गरे। नेपाली बजारमा देखिएको अराजक स्थितिलाई चुपचाप सहे। जनताले देखाएको यो अभूतपूर्व धैर्यलाई सरकार र राज्य पक्षले आफू अनुकूल व्यख्या गर्न थाल्यो। सरकारको सफलतासँग जोड्ने प्रयास गरियो तर राज्यले अराजक स्थितिलाई काबुमा राख्ने, नियन्त्रण गर्ने, आमजनतालाई सहज र सुलभ तरिकाबाट व्यवस्थित गर्न नसकेकाले राज्य संयन्त्र प्रभावहिन भएको र्छलङ्ग भएको थियो। विकृतिजन्य गतिविधि, कालोबजारी, लुटतन्त्रलाई खुलेआम छुट दिँदा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो। कर्मचारीतन्त्रबाट नै खुलेआम धाँधली भएको अवस्थामा सररकारले मौन स्वीकृृत दिएजस्तो कुनै कारवाही नहुनु, नगर्नुले सरकारमा बस्नेहरूको नियतमाथि थुप्रै आशंका जन्मेका थिए। आम नागरिकको मनभित्र ठूलो आघात पर्दापर्दै बाहिर उजागर गरेका थिएनन्। सहेर बसेका थिए तर असह्य भएपछि जनताले गर्न थालेको असन्तुष्टिको फलस्वरुप पनि यो सरकार परिवर्तनको प्रमुख कारण बनेको हुनु पर्दछ।

४. प्रशासनिक दृष्टिकोणले सुशासन कायम हुनुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रबाट उचित र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको सबैले गुनासो गरेका थिए। खासगरी गाविस र नगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने कार्य, प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाबारे धेरै टीकाटिप्पणी भएको अवस्थामा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतहरूको तुरुन्तातुरुन्तै सरुवा हुनु जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी तुरुन्तै फेरिनुले जनता आजित भएका थिए। यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको थिएन। त्यसमाथि विभिन्न मन्त्रीको अत्यधिक जिल्ला भ्रमण, भ्रमणताका स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राही पनि निकै प्रभावित भएका थिए। त्यसमाथि जिल्ला भ्रमण गर्दा दलबलसहित खर्चको जोहो र भुक्तान गर्न जिल्लाका कार्यालयहरूलाई दिइने दवावले सुशासनका लागि वाधा पुर्‍याएका थिए।

५. सरकार रहुन्जेल पनि छापामा, अनलाइनमा बारम्बार खबर आइराख्थे, यो सरकार आर्थिक सहयोग दिन निकैअगाडि छ, चिया खर्च, भोज खर्च निकै ठूलो धनराशी खर्च गर्न अग्रसर छ। सरकारमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत कामका लागि नाम चलेका कम्पनीका महङगा सामान किन्न दवाव दिइरहेका छन्। सुविधामा पाएको तेल खर्च, अतिथि खर्चभन्दा धेरै विविध स्रोतबाट यस्ता खर्च जुगाड गर्न लागेको र नितान्त आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत वा पार्टीकामका लागि हेलिकप्टर खर्च निकै भएका खबरहरू प्रकाशित भएका थिए। पछि मन्त्रालयबाट नै सार्वजनिकीकरण भएपछि पत्याउनुपर्ने स्थिति आयो। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सिमित स्रोतलाई अत्यधिक रुपमा जनताको विकासका लागि खर्च गरिनुपर्ने स्थितिलाई लत्याएर आफू केन्द्रीत खर्च गर्नु अनुचित हो। राज्यदोहन गर्न सरकारमा पठाइएको होइन भन्ने कुरा सरकारमा जानेहरूले बुझ्नु पर्दछ। यस्ता अपाच्य कुरा पनि सरकार परिर्वतनका लागि सहायक सिद्ध भए।

६. यस पटकको सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित व्यवहार देखाउनै सकेन। एउटा मुलुकलाई अर्को मुलुकविरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीतिबाट असन्तुलित कूटनीति प्रदर्शन भयो। सरकार सञ्चालनमा देखाउनुपर्ने गम्भीरता प्रदर्शन हुन नसकेको उच्च तहमा हुने र भएका भ्रमणबारे गम्भीरता नदेखिएको हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा चीन भ्रमण गरेको बेलामा कुनै पनि किसिमको प्राविधिक वा अन्य रुपमा पूर्णता प्रदान नगरिएको हवाइजहाजमा जानु, निजी कम्पनीको जहाजमा जाँदा पनि कुनै पनि किसिमको खर्च गर्नु नपर्ने, रकम तिर्न नपर्ने जस्ता गतिविधिले ठूलो आशंका जन्माएको थियो। सरकार प्रमुखको भ्रमण भनेको सानो हल्का विषयवस्तु हुन सक्दैन तर यहाँ यस्तै भयो। फलस्वरुप त्यो जहाज कम्पनीले कसैले पाउन नसकेको सुविधा र सहुलियत सरकार जाँदाजाँदै निर्णदा गरेर प्राप्त गर्न सफल भएको सरकारी व्यक्तिबाट जानकारी गराएका छन्। यो हो दुःखलाग्दो र विडम्वनापूर्ण कार्य हो। सायद यस्तै कारण पनि सरकार पतनका लागि सहायक सिद्ध भएको हुनुपर्दछ। ओली नेतृत्वको सरकार कुनै व्यक्ति, समूहलाई सुविधा दिन अग्रसरता देखियो।