मुलुक जति जति परिवर्तनको सङ्घारमा उभिँदै जान्छ त्यति, त्यति विकास निर्माण र पूर्वाधार थपिँदै जानुपर्दछ। यिनै विषयलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले केन्द्रदेखि क्षेत्र, जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म मन्त्रालयपिच्छे एकाइ कार्यालय खडा गरिदिएको छ। जनताका छोराछोरीलाई रोजगारी दिन मात्र ती अड्डा खडा भएका होइनन्। जनचासो एवं जनताका यावत समस्यालाई तहगत रूपमा समाधान गर्नु नै यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य हो। नीति, नियमका आधारमा, सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही वीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी अव्यवस्थित रहेका विषयमा सहज र सरल गराई एकरूपता कायम गरी सेवा प्रवाह गरिनुपर्छ। हाल आएर घरघरमा गएर सेवा दिने वास्तविक लोकतान्त्रिक पद्धति पनि कहिलेकाहीँ सरकारका संयन्त्रहरूले लोकाज बुझाउने गरेका छन्। वास्तविक राष्ट्रसेवा/राष्ट्रसेवक तथा जन सवोर्च्चता त्यही हो।

सरकारी संयन्त्रहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा जनदबाब एवं तालुक निकायबाट निर्देशन आदिको आवश्यकता पर्दछ। दबाबमा राष्ट्रका चौथो अ· मानिने पत्रकारहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हाल पोखरामा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी निर्देशनालय तथा जिल्लामा डिभिजन कार्यालय, पूर्ण सरकारी र खाने पानी संस्थान, नगर क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्था मिलाउने ठेक्का लिएर बसेको छ। ग्रामीण वस्तीबाट सहरर्तपm स्थानान्तरण हुँदै जाने क्रम बढ्दो छ। संस्थानसँग यसलाई निराकरण गर्ने कुनै योजना देखिँदैन। पानी व्यवस्था गर्ने नाममा नगरको केन्द्रसम्म पाइप ल्याउँछ छाड्छ। अनि सुतेर बस्छ। अनि जनता के गरून् – पाइप तानेर ल्याउन् बीसौं हजार पर्छ, कागज तयार गर,सेवा शुल्कतिर आदि झन्झटतर्फ लाग्नुभन्दा नजिकै रहेको बोरिङबाट गैरकानुनी ढ·बाटै भए पनि पोलिथिन पाइप सोझयाएर घर निर्माण गर्दागर्दै तात्कालिक समाधानतर्फ लाग्न बाध्य हुन्छ। अर्धसरकारी खानेपानी संस्थान, के यसरी तमासा हेरेर बस्न मिल्छ – सरकारी निकायहरू पनि बेवारिसे रूपमा संस्थान र बोरिङका विवसता बुझेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दैन ? बोरिङ कसरी चलेको छ,गुणस्तरीयता मापन गरी सुरक्षित खानेपानी बारे जानकारी दिए/नदिएको,सरकारी खानेपानी नीति अनुरूप प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता भए/नभएको, अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्ने पानीको मूल्य निर्धारणमा देखिएको असमानताबारे सबैजसो सहरी क्षेत्रमा अत्यावश्यक खानेपानी सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा सुरक्षित, सरल एवं सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारले नेपाल खानेपानी संस्थानलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर पोखरामा संस्थान, त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेको देखिंदैन। सेवाग्राही जनतामा संस्थान, भूमिगत अवस्थामा रहेको वा अर्धचेत अवस्थामा कोमामा रहेको हो कि धन्ने भान भएको छ। उसको काम केवल मासिक शुल्क उठाउने, तलव जुटाउने, घाम ताप्ने, स·ठन गर्ने र कोही मूल ट्याड्ढीबाट पाइप विस्तार गरी लगे सेवा शुल्क लिई पानी दिनेमा मात्र सीमित भएको छ। जसको फाइदा बोरिङहरू लिइरहेका छन्। बोरिङहरू  पनि कुनै नियमका आधारमा सञ्चालन नभइ ठाउँ अनुसार जनताबाट जति झार्न सकिन्छ शोषण गरिरहेका छन्। नत्र कहीँ एकमुष्ठ रु.१८००० देखि ५०००० संम शुल्क लिई मासिक रु.१५० देखि ३०० लिने र कहीँ मासिक शुल्क मात्र रु.५०० लिने गरी गाइजात्रे सेवा दिएको अवस्था विद्यमान रहेको पाइन्छ। यसका नियमनकर्ता खानेपानी निर्देशनालय, जिल्ला डिभिजन एवं सरोकारवाला संस्थान आफ्नो अक्षमताका कारण हो वा मिलेमतोका कारण नजरन्दाज गरी बसेको देखिन्छ।

नियमन गर्ने दायित्व सम्वद्ध सरकारी निकायको होइन –

सेवा दिने अन्य निकाय पनि पोखरामा छन्। ती सबैजसो संस्था तत् तत् सरकारी निकायहरूबाट प्रक्रियागत अनुमति, अनुगमन गरी जनसेवामा समर्पित र व्यापारको स्वधर्म निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ। जस्तैः-निजी अस्पताल, विद्यालय, एफएम सेवा सहकारी,

क्लब, जलविद्युत, वायुसेवा, क्रय बिक्रय गर्ने व्यवसाय, पत्रपत्रिका जस्ता संस्थाहरू। तर बोरिङलाई यो प्रक्रियामा जानु नपर्ने किन ? बरु हुन सक्छ पानी जस्तो संवेदनशील सेवाका लागि दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण तथा ल्याइएका सामानहरूमा भन्सार छुट गर्न लगाई भरपदो सेवा, शुल्कमा एकरूपता कायम गराउन सकिन्छ। अन्यत्र सबैजसो ठाउँमा सरकार तथा मन्त्रालयद्वारा निर्देशिका बनाई व्यवस्थित गर्ने गरेको छ। तर खानेपानीका सम्वद्ध निकायहरूले यो अभ्यास गरी व्यवस्थित नगरी बोरिङलाई छाडा छोडेको देखिन्छ।

वैदेशिक आयआर्जन तथा अन्य वैकल्पिक श्रोत व्यवस्थित हुनासाथ मानिस सुख सुविधामा रमाउने प्रवृत्तिका कारण नगरोन्मुख हुँदै कुनाकाप्चासम्म वस्ती विस्तार हुन गयो। एकथरी व्यापारीहरू अब घडेरी प्लटिङ गरी बोरिङ खोलेर दोहोरो व्यापारिक दाउमा जुटे। किनकि लोकतन्त्र आगमनपश्चात् स्वतन्त्रताका नाममा दण्डहीनता, छाडापनको संस्कृति बढ्दै जाँदा जसले जे गरे पनि हुने अवस्था हावी हुँदै क्षेत्रीय अस्पताललगायत बोरिङ पानीको सफलता पछि नीति नियमविपरीत यी बोरिङका काम पनि बेरोकतोक मनपरी शुल्क असुली गर्दै सञ्चालन भए। सहरमा खानेपानीको जिम्मा लिएको संस्थान, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी लाचार, स्वार्थी र भूमिगत जस्तै हुन पुगेको छ। अहिले ग्राहकले पैसा उर्ठाई आएमा लुकीलुकी लाइन दिने गरेको बुझिएको छ। यसरी दिने हो भने टोलमा अधिकतम् व्यक्तिले सुविधा पाउने गरी अधिकतम् क्षमताको पाइप दिनुपर्छ। बरु केही साझेदारी स्थानीय रूपमा र  लगानी चाहेमा जहाँबाट पनि जुट्न सक्छ। मात्र संस्थानको इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो व्यापार र प्रतिस्पर्धा गर्ने। यसरी जनता दोहोरो मारमा परेका छन्। उठेर कराउँ नियमन निकाय कानमा ठेडी कोचेर बसेका छन्, कोही सुन्न चाहँदैनन्। बसेर कराउँ कसैले सुन्दैनन्। आजको युगमा पनि जनता त्वं शरणम् गर्न विवश छन्।

पोखरामा देखिएका बोरिङहरूमा घारीपाटनमा माछापुच्छ्रे्र नामका दुर्इ -सांग्रिलानेरबाट फुटेका), विरुवा खानेपानी (मीटर राख्न लगाउने गरेको), मितेरीगाउँ, हिलटप, तमु, कञ्चन, एस् एण्ड एस्, कृष्ण मन्दिर, मेलमिलाप तथा अल्कापुर नयाँगाउँलगायत अनगिन्ती छन्। पुसको मध्यतिर बोरिङ खानेपानी, अवैध ट्याड्ढरबाट पानी ओसारपसार गरी बाटो हिलाम्य हुँदा ट्राफिक नियन्त्रण र अल्कापुर नयाँगाउँ बोरिङको मासिक ५५% शुल्क वृद्धिपछि आन्दोलन भए। तर टालटुले पारामा विवाद प्रशासन तथा दुवै पक्षद्वारा अन्त्य गराइयो। वास्तवमा कृषि सहुलियतमा ल्याएको ट्याड्ढर सोही प्रयोजनमा लगाउन गरेको ट्राफिक प्रयास पनि आखिर निर्रर्थक भयो। पत्रपत्रिकामा खवर आए, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि सहज पानी आपूर्र्तिको माग गर्‍यो। न त बोरिङको अव्यवस्थित, अनियमित रहेको संवेदनशील खानेपानीको विषयमा नै कसैको ध्यान जान सक्यो।

पोखरामा उदाहरणीय काम नभएका पनि होइनन्। किर्ंकर्तव्यविमूढ तथा गैरजिम्मेवार सरकारी खानेपानीको लाचार छायाँका अघि बोरिङले तत्कालका लागि पुर्‍याएको सेवालाई कम आँक्न मिल्दैन। नियमित र व्यवस्थित सेवाको प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु तोकिएका सम्वद्ध सरकारी तालुकदारहरू र राज्यको दोष हो। त्यसरी नै पोखरा-१५ भेडीफारम तल्लो सिमलबोटका करिब ८० घरले ५ वर्ष अघि प्रत्येकबाट रु.१८००० का दरले बोरिङ खनेर मासिक रु.३०० लिई आएकोमा हाल १२० घर भएपछि मासिक रु.२०० लगायत पुनरावलेकन गर्ने भएको कुरा स्थानीय वासिन्दा टेकबहादुर भण्डारीले बताए। त्यस्तै सांग्रिला माछापुच्छ्रे बोरिङका एक गुरुङ सञ्चालकले पनि प्रतिबद्धता जनाए कि, यदि कुनै किसिमबाट ग्राहककहाँ पानी आउँदैन भने हामीले लिएको एकमुष्ठ रकम धरौटीजस्तै फिर्ता गर्ने गरेका छौं।’ तराईतिरका अधिकांश ठाउँहरूमा सामुदायिक रूपमा नै बोरिङहरू सञ्चालन गरेको पाइयो। टालटुले समाधान भएपनि अल्कापुर-नयाँगाउँ,पोखरा १५ ले पनि बोरिङ सञ्चालनका बखत दिएजस्तै दैनिक २ घण्टा पानी सबै ठाउँमा पुग्ने गरी दिने, नयाँ धारा वितरण नगर्ने, ५ वर्षसम्म शुल्क नबढाउने, आवश्यक परे सामुदायिक गर्न तथा वरपर धारा बेच्न पनि सकिने गरी सुधारोन्मुख निर्णय एवं प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पोखराको खानेपानी समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गइरहेको छ। दुवै खानेपानीको चेपुवामा परेका बासिन्दा नगरमा प्रशस्त छन्। सबैको अपिलप्रति सम्वद्ध क्षेत्रीय तथा डिभिजन इन्जिनियर, खानेपानी संस्थानको ध्यान पुगोस्।  बोरिङको मनलाग्दो तरिकाबाट लिइने गरेको एकमुष्ठ शुल्क धरौटीस्वरूप कायम गरी सबैको शुल्कमा एकरूपता कायम गराई प्रक्रियागत रूपमा मापदण्ड वा निर्देशिका अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। अर्कातिर पोखराको बीच भागमा ल्याएर छाडिएको ठूलो पाइपलाई दाताहरू खोजेर हुन्छ वा निजी साझेदारीबाट हुन्छ वा कसरी हुन्छ पार लगाउने गरी सरकारी व्यापारकर्ताको रूपमा जोखिम उठाउने गरी संस्थानलाइ ब्युँझाउनुपर्‍यो। खानेपानी संस्थानलाई कसाईले मासु बेचेजस्तो गरी लाचार रूपमा खुसुखुसु जनतासँग व्यापार गर्न सुहाउँदैन। कुनै टोलमा पानी लगिन्छ भने अधिकाधिक व्यक्ति लाभान्वित हुनेगरी क्षमतायुक्त पाइप विस्तार गरिनुपर्छ नकि बीसौं पटक सडक वस्ती क्षतविक्षत पारेर। भूमिगत अवस्थाको सरकारी खानेपानी, पहिलेदेखि रहेको जनताको माया फर्किने गरी सक्रिय प्रतिस्पर्धीका रूपमा पुनस्र्थापित गराइयोस्। कसैलाई काखा र पाखाको व्यवहार नगरी जनताको हृदयमा नबिझाउने अमीट छाप कायम राख्न सफल होस्।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको अव्यवस्थित प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त गराउने कसम खाएर आउनुभएका क्षेत्रीय प्रशासक जो यसअघिका क्षेत्रीय खानेपानीका इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ, सबै अख्तियार दुरूपयोगका साझा क्षेत्रीय अनुगमनकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले खानेपानीको पीडामा परेर समस्या पाएका पोखरेली जनताको अवस्था बुझी निश्चय नै उक्त घाउमा मल्हम्पट्टी गरी पोखरेलीको सच्चा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुहुनेछ। गाउँ, टोल, समाज,जिल्ला, क्षेत्र सुधार भए निश्चय नै राष्ट्रको मुहार फेरिनेछ। त्यसैले राष्ट्र निर्माणको सवालमा कसैले खेलवाड नगरौं। अधिकार माग्ने मात्र होइन, निजी एवं सामाजिक उत्तरदायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न पनि सक्नुपर्छ। सबलाई सचेत नागरिक बन्ने चेतना भया।