बेपत्ता छानबिन आयोगको उद्देश्य द्वन्द्व कालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना छानबिन गरी जनसमक्ष ल्याउनु र पीडकलाई दण्डित गर्नु हो। साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको उद्देश्य द्वन्द्वकालीन मानवता विरुद्धका घटना सम्बन्धी सत्य तत्थ्य पत्ता लगाई पीडकलाई दण्डित गर्ने अथवा मेलमिलाप गरिाउने हो। २००७ साल अघि राणाकालमा राणाविरोधी व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पारिने घटना घट्ने गर्दथे, पञ्चायती कालको शुरुआतमा वाक्लै रूपमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारिने घटना हुने गरेका थिए तर विस्तारत बेपत्ता पारिने कार्य कम हुँदै गएको थियो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएपछि मानिस बेपत्ता पार्ने कार्य रोकिन्छ भन्ने जन विश्वास थियो। तर ०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गरेपछि बेपत्ता पारिने कार्य त्रि्रताका साथ बृद्धि भयो राज्य र माओवादी दुवै पक्षद्वारा व्यापकरूपमा मानिस अपहरण गरिने, हत्या, गरिने, बेपत्ता पारिने कार्य लामो समयसम्म जारी  नै रहयो। राज्य र माओवादीका बीचमा १२ बुदे सम्झौता भयो ०६२।०६३ सालको शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनद्वारा कुशासनको अन्त्य भइ लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएपछि बेपत्ता पार्ने घटना कम हुँदै गएको छ। द्वन्द्वकालीन हत्या हिंसा र बेपत्ता पार्ने घटनालाई जनसमक्ष ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बेपत्ता छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग गठन गर्न आवश्यक भएको हो।

२०६३ साल माघ ५ गते सपन्न शान्ति सम्झौताको दफा ५-२-२ मा आफ्ना कब्जामा लिएका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक १५ दिनभित्र गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको र सो को दफा ५-२-३ मा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झौता भएका मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र परिवारजनलाई जानकारी गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दफा ५-२-५ मा द्वन्द्वका क्रममा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने मानवता विरुद्ध अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३३ (थ) मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संवन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भनने उल्लेख गरिएको छ। ऐ.धारा ३३  (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवधिकार गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण ताथ मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर पार्टीहरूका बीचमा सहमति नभएको र राजनीतिक नेताहरूका बीचमा द्वन्द्वात्मक अवस्था भएको हुँदा र आयोग गठनबारे माओवादीको नकारात्मक सोच हुदा बेपत्ता छनबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न अपठेरो परेको हो।

२०६६ कात्तिकमा बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो। सो विधेयकमा कुनै प्रकारका अपराधीलाई पनि क्षमादान नदिने व्यवस्था गरिएको थियो। सो विधेयकको व्यवस्थाबाट त्रसित माओवादीले सोसम्बन्धी कानुन वन्न दिएन र संविधानसभा विघटन भएपछि सो विधेयक स्वतः निस्िक्रय भयो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी एउटै आयोगसम्बन्धी अध्यादेश ०६९ भदौमा पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्‍यो। सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले २०६९ चैत्र १ गते खिलराजको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिन प्रमाणीकरण गरी दिए। सो अध्यादेशमा आयोगले अध्यादेशको दफा २२ अनुसार पीडक र पीडितले मेलमिलापको लागि निवेदन दिएमा मेलमिलाप गराउन सक्ने छ। मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा पीडकलाई निजको कामको पश्चात्ताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न मगाउन सक्ने छ। र पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत पीडकद्वारा क्षतिपूर्र्ति उपलब्ध गराउन लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशको दफा २३ अनुसार पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा कारण खुलाई सरकारसँग सिफारिस गर्न सक्ने छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न आपराधीलाई पनि क्षमादानको सिफारिस गर्ने हदको कुरा उल्लेख गरिएको छ। पीडितलाई चित्त बुझ्दो ढ·ले क्षमादानकेा लागि आयोग समक्ष लिखित निवेदन पार्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले क्षमादानको निर्णय गर्नु अघि पीडितसँग सल्लाह गर्न सक्ने छ। पीडितलाई आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्र्ति प्रदान गर्न पुनस्र्थापना र अनय उपयुक्त व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सो अध्यादेश त्रुटिपूर्ण छ। सो अध्यादेशमा पीडकसँग पीडितले मेलमिलाप गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ। पीडितले गम्भीर अपराध गर्ने पीडकलाई क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु अनुचित कुरा हो। सवोर्च्च अदालतद्वारा पनि बन्दी प्रत्क्षीकरण सम्बन्धी मुद्दामा बेपत्ताका आरोपी तथा अपराध प्रमाणीत भएकालाई क्षमा दिन, माफी दिन, हुँदैन भनी विभिन्न मुद्दाका रोहमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। बावुरामको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पेश गरिएको बेपत्ता छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश खोटपूर्ण छ। पीडक र पीडितका बीच मेलमिलाप गराउने क्षमादान दिने आदि माओवादीलाई फाइदा पुर्‍याउने पीडकलाई सजायँबाट मुक्त गराउने उद्देश्यबाट अभ्रि्रेरित छ।

बेपत्ता छानबिनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको के व्यवस्था छ भने सन् १९५७ मा राष्ट्र सङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा बेपत्ता सम्बन्धी नियमहरू बनाइएको थियो। राष्ट्रसङ्घको महासभाद्वारा सन् १९७९,१९८८ मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा, यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने, जीवनको रक्षा गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरिएको थियो। सन् १९७८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले बलपूर्वक जबर्जस्ती बेपत्ताको अवस्थाको संवन्धमा पहिलो प्रस्ताव पारित गर्‍यो। १९८० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तत्कालीन मानवाधिकार आयोगद्वारा बलपूर्वक जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने सम्वन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यदल बनाएको थियो कार्यदल हालसम्म कायमै छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले बलपूर्वक बेपत्ता पारिनुबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्‍यो। घोषणापत्रअनुसार बेपत्ताको योजनावद्ध कार्य मानवता विरुद्धको कार्य हो भनी व्याख्या गरेको छ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनुबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तराटि्रय महासन्धि २००६ मा पारित गरिएको थियो। २००९ मा १० राष्ट्रले सो प्रतावलाई अनुमोदन गरेका ८१ राष्ट्रले सहीछाप गरेका छन्। अझै थप राष्ट्रले अनुमोदन गरेमा सो प्रस्ताव लागू हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकोछ। दण्डहीनता विरुद्धका लागि यो महासन्धिको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यो महासन्धि पीडितहरूको अधिकारको रक्षाका निमित्त महत्त्वपूर्ण छ विश्वका हरेक राज्यले यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पीडकलाई छुट दिएर दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनुहुँदैन। पीडकलाई न्यायको परिधिमा ल्याई दण्ड दिने र क्षतिको उपचार र परिपूरण उपलब्ध गराउने कर्तव्य राज्यको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र समय समयमा सवोर्च्च अदालतद्वारा स्थापित नजिर मिचेर मानवाधिकार गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने पीडकलाई क्षमादान दिने पीडितसँग मैल मिलाप गराउने अध्यादेशमा उल्लिखित व्यवस्थाबाट दण्डहीनता मौलाउन सक्तछ। नेपाल द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको रूपमा रही रहन सक्तछ। गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पीडितले क्षमा दिए पनि कानुनद्वारा उन्मुक्ति हुन सक्तैन। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई क्षमा दिन सक्ने अध्यादेशको व्यवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध प्रकट गरेको छ।

बाबुरामको मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित गरि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरि २०६९।१२।१ मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबीच, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रस्तावना, दफा २२ मा उल्लेखित मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था दफा २३ मा उल्लिखित क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था दफा २४ मा उल्लिखित परिपूरणसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिने पीडितलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका हुँदा पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्दछ। अब बन्ने लोकतान्त्रिक सरकारद्वारा तुरुन्तै छुट्टाछुट्टै दईटा (१) बेपत्ता छानबिन आयोग र (२) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर कार्यारम्भ गर्न लगाउनुपर्दछ। बेपत्ता परिवारको रोदन क्रन्दन र पीडालाई समाधान गरी संक्रमणकालको अन्त्य गरी पूर्ण शान्ति कायम गर्नुपर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)