कम्युनिष्ट आन्दोलन विश्वमा विद्यमान विभेद, उत्पीडन, पछौटेपन, हिंसा र वर्गभेदविरुद्धको आन्दोलन हो। समाजको वर्गीय स्वरुपसँगै कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि वर्गीय पक्षधरताको वकालत, वर्गसत्ताको स्थापना र राज्य विलोपीकरणको अभिभारा कम्युनिष्ट आन्दोलनले बहन गर्ने ध्येय राख्दछ। मार्क्सवादले समाजमा वर्गहरूको अस्ितत्व कायम रहेसम्म वर्गीय अन्तरविरोध हुने र त्यसले वर्गीय टक्कर अर्थात् अनिवार्य रुपमा वर्गसंर्घष्ाको रुप लिने कुराको वकालत र प्रमाणित गर्दछ। वर्ग संर्घष्ामा विश्वास राख्ने कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनले जातीय समस्यालाई कसरी व्याख्या गर्दछ – के जातीय समस्या समाधानको पक्षमा उभिनु जातिवाद हो ? जातीय पहिचान र स्वशासनको मुद्दा सामाजिक सद्भावको प्रतिक हो वा विरोधी ( वर्तमानमा नेकपा माओवादी-केन्द्र)ले अगाडि सारेको संघीयताको प्रस्ताव र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभव र प्रयोगमा संगति छ – यस्ता यावत् प्रश्नको विवेचना अहिले सान्दर्भिक बन्न गएको छ।

विश्व कम्युनिट आन्दोलनमा संघीयताको मुलभूत अनुभव लेनिनद्वारा प्रस्तावित र प्रयोगमा ल्याइएको रुसी अनुभव नै हो। सन् १९१७ को समाजवादी क्रान्तिको विजयपश्चात् सत्ताको वागडोर सर्वहारा वर्गको हातमा आयो। एकातिर प्रथम विश्वयुद्धको वीभिषिका र अकोर्तिर कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी सत्ताविरुद्ध साम्राज्यवादको केन्द्रीकृत आक्रमणको पृष्ठभूमिमा रुसी समाजवादी सत्ताको रक्षा र विकासको प्रश्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो। लेनिन नेतृत्वको रुसी समाजवादी क्रान्तिको विजयपूर्व रुसी सत्ता एक प्रकारको साम्राज्यवादी सत्ता नै थियो। समाजवादी क्रान्तिको पूर्णताको क्रममा प्रथम विश्वयुद्ध विश्वको भौगोलिक विभाजन र पुनर्विभाजनका लागि लडिएको साम्राज्यवादी युद्ध थियो। जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, ब्रिटिसजस्ता मुलुक विश्वका स्वतन्त्र र अविकसित मुलुकलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्नका लागि युद्धमासामेल थिए। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म स्वतन्त्र भनिएका कैंयौ देश साम्राज्यवादी आक्रमण र पराजयको शिकार बनेका थिए। यो यथार्थबाट रुस पनि मुक्त थिएन। १९१७ को अक्टोवर क्रान्तिको विजयपश्चात् साम्राज्यवादी फौजको निशाना समाजवादी रुस बन्न पुग्यो। त्यसैले लेनिनका सामु रुसी राष्ट्रियता र समाजवादको रक्षा दुर्इ भिन्नाभिन्नै तर एकीकृत अभिभारा बने। त्यस्तो अवस्थामा सानो पनि कमजोरीले साम्राज्यवादी आक्रमणद्वारा समाजवादको पतनमात्र होइन, साम्राज्यवादी पुनर्विभाजनका क्रममा रुसमा गाभिएका कैंयौ औपनिवेशिक राष्ट्र समाजवादको विरुद्ध खडा हुने र साम्राज्यवादले त्यसलाई स्वतन्त्रताको हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा थियो, त्यसैले लेनिनले आत्मनिर्ण को अधिकारसहितको संघीय संरचनाको अवलम्वन गर्नुभयो। यसले विभिन्न संघ, जो साम्राज्यवादी आक्रमणको शिकारस्वरुप सोभियत संघमा गाभिएका थिए, ले न्याय र स्वतन्त्रताको व्यवहारिक अनुभूतिसहित समाजवादको रक्षा र विकासमा क्रियाशील भए। लेनिनले जातिहरूको आत्मनिर्ण को अधिकारको प्रस्ताव सन् १९१९ को आठौं महाधिवेशनमा राख्दा बुखारिन र प्याताकोवले ‘जातीय समानताको नाराले सर्वहारा क्रान्तिको विजय र विभिन्न जातिका सर्वहाराहरुको एकतामा बाधा पर्नेछ’ भन्ने धारणा राखेका थिए। तर लेनिनले त्यसलाई साम्राज्यवादी तथा अन्ध राष्ट्रवादी भएको तर्कसहित पराजित गर्नुभयो।

रुसी समाजवादी सत्तामा लेनिनले संघीयताका दुर्इ मोडलको एकसाथ प्रयोग गर्नुभएको थियो। एक, रुसी साम्राज्यवादले विश्वको विभाजन र पुनर्विभाजनको क्रममा औपनिवेशिक बनाएका राष्ट्रलाई आत्मनिर्ण को अधिकार। दुर्इ, रुसभित्रका उत्पीडित जातिलाई स्वशासनको कार्यक्रमसहित राष्ट्रियताको स्तरमा विकास भएका जातिलाई आत्मनिर्ण को अधिकार। यसले एकातिर अन्य राष्ट्रलाई विभिन्न संघमा सूत्रवद्व गर्‍यो भने अकोर्तिर आन्तरिक राष्ट्रियताका स्वरुपले पनि संघीय आकार ग्रहण गरे। विभिन्न राष्ट्रको पहिचानका रुपमा स्थापित जातिहरूको स्वशासनसहितको आत्मनिर्ण को अधिकारले एकीकृत राज्यलाई संघीय एकाइमा विभाजन गर्‍यो भने साम्राज्यवादी हस्तक्षेपद्वारा सोभियत रुसमा गाभिएका राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा सम्मिलित गर्‍यो। यसरी लेनिनले संघीयताका ‘एकीकृत राज्यबाट विभिन्न संघीय एकाइ बनाउने र विभिन्न राष्ट्रलाई एकीकृत राष्ट्रअन्तरगत विभिन्न संघीय इकाइको मान्यता दिने’ दुर्इ मोडललाई एकसाथ अवलम्बन गर्नुभएको थियो। एकातिर उत्पीडित जातिको संघीय इकाइको निर्माणले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सवल पारी राज्यको मूल प्रवाहबाहिरका राष्ट्रियतालाई समाजवादी योजनामा एकीकृत गर्न सम्भव भयो भने अकोर्तिर जबर्जस्त गाभिएका राष्ट्रहरूलाई आत्मनिर्ण को अधिकार प्रत्यायोजन गरेर राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई भावनात्मक रुपमै एकीकृत गर्न सम्भव भयो। लेनिनद्वारा विकसित दुर्इ भिन्नाभिन्नै मोडल एकसाथ प्रयोग गर्न मार्क्सवादी विचार र समाजवादी राज्य नीतिका कारणमात्र सम्भव भएका हुन्। अन्यथा जवर्जस्त साम्राज्यवादी युद्धद्वारा गाभिएका राज्यहरू सँगै रहन सम्भव थिएन। अझ स्वतन्त्र रुपमा रहेका छिमेकी राज्यहरू समाजवादी कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर एकतामा आउने कुराको त कल्पना पनि गर्न सकिने विषय होइन।

जातीय मुक्ति, स्वशासन र आत्मनिर्ण को अधिकारको मुद्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देशको विशिष्ट परिस्थितिको विशेषता अनुसार लागू हुने गर्दछ। पहिचानसहितको संघीयताको कार्यक्रम मार्क्सवादको आधारभूत अन्तर्वस्तुको समरुपतामा छ वा अन्तरविरोधमा भन्ने कुराको फैसला समकालीन मुलुकको आत्मगत र वस्तुगत विशेषताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर यो कुरा मार्क्सवादको आधारभूत सत्य हो कि मार्क्सवादीहरू वर्गभेदका मात्र विरोधी होइनन्, समाजमा विद्यमान शोषणका विविध रुपका समान रुपका विरोधी हुन्। जातिहरूको अधिकारको विपक्षमा उभिएर मार्क्सवादी मान्यता र समाजवादी कार्यक्रमको पक्षपाती हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै लेनिन भन्नुहुन्छ-‘विजयी समाजवादले अनिवार्यतः पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ, फलतः उसले जातिहरूबीच पूर्ण समानता स्थापित गर्नेमात्र होइन, अपितु उत्पीडित जातिलाई आत्मनिर्ण को अधिकारसमेत दिनुपर्दछ, अर्थात् स्वतन्त्र राजनीतिक विभाजनको अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यस्ता समाजवादी पार्टीहरूले समाजवादप्रति विश्वासघात गर्नेछन्, जसले हाल क्रान्तिको दौरानमा र क्रान्तिको विजयपछि पनि आफ्नो सम्पूर्ण क्रियाकलापद्वारा यो प्रमाणित गर्दैनन् कि उनीहरु दास बनाइएका जनजातिहरुलाई स्वतन्त्र बनाउनेछन् र उनीहरुसँग स्वतन्त्र संघको आधारमा सम्बन्ध जोड्नेछन्।’ (लेनिन, संकलित रचना, भाग १, पेज, ४८)। जातीय स्वतन्त्रता र आत्मनिर्ण को पक्षमा नहुने कुनै पनि पार्टीले पूर्ण समानताको प्रतिनिधित्व र समानताको कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै लेनिनले समाजवादी कार्यक्रमको अन्तर्वस्तु पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापनाको मार्गमा अगाडि बढ्नु बताउनुभएको छ। यसले वर्गीय समस्याका विविध आयामको रुपमा जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय समस्यालाई ग्रहण गर्न नसक्ने पार्टीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दछ।

आत्मनिर्ण को अधिकारले अनिवार्यतः बिखण्डनको परिणाममा पुर्‍याउने तर्कलाई निरपेक्ष रुपमा लिन नहुने धारणा राख्दै लेनिनअगाडि भन्नुहुन्छ-‘जातिहरूको आत्मनिर्ण को अर्थ विभाजनका लागि र विभाजनको निर्ण का लागि विभाजित हुन चाहने जातिलाई मतसंग्रह आन्दोलनको लागि पूर्ण स्वतन्त्रता। तसर्थ यो माग राष्ट्रको विभाजन, बिखण्डन एवम् साना-साना राज्यहरुको स्थापनाको समतुल्य होइन। यो सबै प्रकारका राष्ट्रिय उत्पीडनको विरुद्ध संर्घष्ाको एक सुसङ्गत अभिव्यक्तिमात्र हो। कुनै पनि जनवादी राज्यव्यवस्था विभाजनको पूर्ण स्वतन्त्रताको जति धेरै नजिक हुन्छ, व्यवहारमा विभाजनको अभिलाषा त्यत्तिकै कम र कमजोर पनि हुन्छ, अर्थात् आर्थिक प्रगति र जनसाधारणको भलाइको दृष्टिकोणले विशाल राष्ट्रबाट हुने लाभ निर्विवाद छ।’ लेनिनको यो भनाइले बलपूर्वक राष्ट्रिय एकताको नाराले वास्तविक एकता कायम हुन नसक्ने कुरालाई जति प्रष्ट पारेको छ, त्यति नै प्रष्ट व्यवहारिक रुपमा विभाजनको अधिकारसहितको राजनीतिक चेतले मात्र वास्तविक एकताको जगेर्ना हुन सक्छ। यतिमात्र होइन, राज्यमा जति धेरै स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्न सकियो त्यति नै बढी राष्ट्रिय एकता कायम हुनुका साथै प्रगति, समानता र समृद्विको कार्यक्रम र परिणामले विशाल राष्ट्रको जनअभिलाषा स्थापित भई राष्ट्रिय एकताको पनि रक्षा हुने कुरालाई त्यतिकै प्रष्ट पारेको छ। लेनिनको भनाइको सार उत्पीडनले विभाजन निम्त्याउँछ भने अधिकारले एकताको जग निर्माण गर्दछ भन्ने नै हो।

लेनिनको दृष्टिकोणमा जातीय स्वशासन र उत्पीडितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा समाजवाद र साम्यवादको आदर्शसँग अविछिन्न रुपले गाँसिएको छ। कम्युनिष्टको अन्तिम ध्येय साम्यवादको आदर्श प्राप्त गर्नु हो। समाजवादी राज्यव्यवस्था साम्यवादी ध्येय प्राप्तिको बाटोलाई सुदृढ, सवल र निकट बनाउने संक्रमणकालीन राज्यव्यवस्था नै हो। यस सर्न्दर्भमा संघीयताले कसरी राज्य रुपान्तरणको प्रक्रियामा निरन्तर भूमिका खेल्न सक्छ ? यो प्रश्न पनि निकै महत्वपूर्ण छ। जातीय स्वशासन र आत्मनिर्ण को अधिकार जातीय मुक्ति आन्दोलनको विशिष्ट कार्यक्रम हो, कुनै जातिवादी कार्यक्रम होइन, साथै यसको राज्य बिलोपीकरणको प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्ध रहन्छ। यसलाई प्रष्ट पार्दै लेनिन थप्नुहुन्छ-‘जुन किसिमले मानव जाति उत्पीडित वर्गको अधिनायकत्वको संक्रमणकाल पार गरेरमात्र वर्गविलयको स्थितिसम्म पुग्न सक्छ, त्यस्तै उत्पीडित जातिहरुको पूर्ण स्वतन्त्रता अर्थात् विभाजित हुने स्वतन्त्रताको संक्रमणकाल पार गरेर मात्र जातिहरुको विलयको अवश्यम्भावी विलयको स्थितिमा पुग्न सक्छ।’

सर्वहारा वर्गले उत्पीडित जातिको अधिकारको पक्षमा उभिएरमात्र आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न सक्ने कुरालाई लेनिनले निकै जोड दिनुभएको छ। उत्पीडनको कुनै खास पक्षको मात्र विरोध गर्ने तर समग्र रुपको सुक्ष्म अध्ययन र निरुपण गर्न नसक्नेले सर्वहारा आन्दोलनको ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न नसक्ने कुरालाई लेनिनले सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ-‘कुनै राष्ट्रिय सिमाभित्र उत्पीडित जातिलाई जवरजस्त राख्ने नीतिको सर्वहारा वर्गले विरोध नगरी बस्न सक्दैन र आत्मनिर्ण को अधिकारको अर्थ पनि यही हो।’

यसरी उत्पीडित जातिहरुको अधिकारलाई मार्क्सवादी मान्यताभित्रकै विशिष्ट कार्यक्रमका रुपमा लिन सकिन्छ। कतिपय कम्युनिष्ट नामधारी समूहले माओवादीले वर्गीय नारा परित्याग गरी जातिवादी नाराको वकालत गरेर बिखण्डनको बिउ रोपेको भनी भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले कि त लेनिनवादको उत्पीडनका विविध आयामको सम्बोधनको अनिवार्यतालाई बुझ्न सकेका छैनन्, कि त उनीहरु उत्पीडितलाई केवल उपयोगको अर्थमा लिने नीतिमात्र अख्तियार गर्दछन् भन्ने पुष्टि गर्दछ।

लेनिनको नेतृत्वमा विकसित सर्वहारा जनवाद र आत्मनिर्ण को अधिकारको सुव्यवस्थित प्रयोगले रुसी समाजवादको विकासमा ऐतिहासिक फड्को मार्न सफल भएको थियो। लेनिनको मुत्युपछि कैयौं दार्शनिक र चिन्तनगत सिमाका बावजुद पनि स्टालिनले रुसी समाजवादको रक्षा र विकास गर्नुभयो। सन् १९५६ मा निकिता खु्रश्चेवको नेतृत्वमा भएको प्रतिक्रान्ति अर्थात् समाजवादको अवसानसँगै यसले समाजवादका आधारलाई ध्वस्त पार्दै लग्यो। सन् १९९१ मा गोर्भाचोभको नेतृत्वमा रुसी सामाजिक साम्राज्यवादको अवसानसँगै रुसी संघीय प्रणाली पनि ध्वस्त भयो। तर १९९१ पछि रुसी संघहरूको विभाजन स्वशासन र आत्मनिर्ण को अधिकारको प्रत्याभूतिका कारण भएको थिएन, मूल कुरा त ख्रुश्चेभद्वारा गरिएको दमनकारी सत्ताको प्रयोग र उत्कर्षको रुपमा गोर्भाचोभद्वारा गरिएको सत्ताको परिचालन नै थियो। स्वेच्छापूर्वक संघीय ढाँचामा समावेश भएका राज्यहरूमाथि शासकको दमनकारी नीतिको मूल कारण नै रुसी संघीयताको विघटन भएको थियो। यसले लेनिनद्वारा विकसित संघीय संरचना र दृष्टिकोणको असफलतालाई पुष्टि गर्दैन, बरु यसले त राज्यको वर्गीय चरित्र र विशेषताले राष्ट्रिय एकता र बिखण्डनको निर्धारण गर्दछ।       माओको नेतृत्वमा चीनमा सन् १९४९ मा सम्पन्न नौलो जनवादी क्रान्ति सर्वहारा आन्दोलनको अको युगान्तकारी घटना थियो। जनवादको विकास र औद्योगिकरणको प्रक्रियामार्फत् जनवादी क्रान्ति विजयको केही वर्षमा नै समाजवादमा प्रवेश गरेको चीनको भिन्न विशेषताका कारण चीनमा संघीयताको आवश्यकताको महसुस र प्रयोग दुवै भएन। ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हान जातिको बाहुल्यता रहेको, क्रान्तिपूर्व साम्राज्यवादी राष्ट्रिय चरित्र नभई अर्ध-सामन्ती, अर्ध-औपनिवेशिक आर्थिक, सामाजिक चरित्र बोकेका कारण चीनले संघीयताको प्रयोग जरुरी ठानेन।

लेनिनद्वारा अघि सारिएको आत्मनिर्ण को अधिकारसहित स्वशासनको कार्यक्रममात्र संघीयता र उत्पीडित जातिहरुको अधिकार स्थापनाको सवालमा एकल मोडल होइन। आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १६९ ले पनि उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्ण को अधिकारलाई अगाडि सारेको छ, तर लेनिन र आइएलओ महासन्धि १६९ को आत्मनिर्ण को अधिकारमा भने भिन्नता छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि  सन् १९८९ जुन २७ मा पारित भएको थियो, ले ‘जनजाति अधिकारको रक्षा सरकारले गर्ने, राष्ट्रिय कानुन र नियमहरुद्वारा समानताको हक प्राप्त गर्ने, फाइदा र अवसरहरुको समानताका आधारमा उपयोग गर्ने, आर्थिक, सामाजिक पहिचान र अधिकारको बेमेल अन्त्य गर्ने, लिङ्गीय भेदभावको अन्त्य गर्ने, धार्मिक मान्यताहरुको सम्मान र सद्भाव, जनजाति सम्बन्धि निर्ण मा तिनीहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता, नीति निर्माणका तहमा समान अधिकार’ लगायतका विषयहरुको व्यवस्था गरेको छ। तर यसले आत्मनिर्ण को अधिकारलाई आफ्नो भाषा, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, शिक्षा, स्थानीय विकास, आर्थिक क्रियाकलाप, राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानुनको निर्माणलगायतको व्यवस्थालाई लिएको छ। यसले आत्मनिर्ण को अधिकारलाई स्थानीय तथा जातीय स्वतन्त्रताको विकसित रुपको अर्थमा मात्र स्वीकार गरेको छ।

यसरी विश्वका कम्युनिष्ट आन्दोलन र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत जातीय स्वशासन र आत्मनिर्ण को अधिकारको सवाललाई सत्ताको वर्गीय स्वरुप र जनवादको राजकीय स्तरअनुसार स्वीकार गरेका छन्। अझ लेनिनद्वारा विकसित संघीय संरचनाको मोडल उच्च जनवाद वा पूर्ण प्रजातन्त्रको जगमा खडा भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा माओवादीले अगाडि सारेको संघीयताको प्रस्ताव मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको विपक्षमा होइन, नेपालको ठोस विशेषताका आधारमा मालेमावादको रक्षा, प्रयोग, विकास र निरन्तर क्रान्तिको सिद्वान्तको ध्येयद्वारा निर्देशित छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।