विधिको शासनसम्बन्धी अवधारणाको सिद्धान्तको विकास ग्रीक दार्शनिक अरिष्टोटलको समयदेखि भएको देखिन्छ । विधिको शासनसम्बन्धी विचारको विकसित रुप बेलायतको गौरवमय क्रान्तिबाट भएको पाइन्छ । स्वाधिनताको अमेरिकी घोषणापत्र र अमेरिकी नागरिक अधिकारपत्रद्वारा स्वाधीनताको विकास भएको हो । यिनै घोषणापत्र र अधिकार पत्रद्वारा कानुनी शासनको व्यवस्थालाई संविधानमा समावेश गरिएको थियो । सन १७९१ को फ्रान्सको संविधानमा विधिको शासनको व्यवस्था गरियो । प्रो.डायसीका अनुसार कानुनको शासनका तीन अर्थ कानुनको सवोर्च्चता, कानुनको श्रोतका रुपमा जनता र कानुनको शक्तिमा सबै समान अवस्था हुनेगरी तीन ओटा छन् । कानुनको शासनअन्तर्गत प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका उत्तरदायी, कार्यपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका पर्दछन् । विधिको शासनसम्बन्धी अवधारणाअनुसार कानुन सवोर्च्च हुन्छ, संविधानको सवोर्च्चता हुन्छ । संविधानवादमा आधारित संविधान हुन्छ । स्वेच्छाचारितालाई कानुनद्वारा नियन्त्रित गरिन्छ । पूर्णरुपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिम संविधान, २००७ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान २०१९ मा संविधानमा मौलिक अधिकार प्रदान गरिएको देखिएतापनि अवास्तविक रुपमा अधिकारको सही प्रयोग थिएन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सिद्धान्त र विधिको शासनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकार गरेको देखिन्छ । आन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधानको सवोर्च्चता, कानुनको शासन, बहुदलीय व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । प्रथम पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान बन्न सकेन । अब दोश्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने मिति २०७० साल मङ्सिर ४ गते तोकिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरामा अझै हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरूका बीचमा मतैक्यता हुन सकेको छैन । मङ्सिर ४ गते चुनाव गराइछाड्छौं भन्ने एकाथरी पार्टीका नेताहरु छन् भने अर्काथरी बैद्य समूहसमेतका अन्य तीन दर्जन बढी दलहरु अशोक राईको समूह र उपेन्द्र यादव समूहले आफनो माग पुरा नभएमा चुनाव कुनै हालतमा हुन सक्तैन भनी कम्मर कसेर लागेका छन् । नेपालको संक्रमण कालको अन्त्य गर्न समस्त जनताको हित गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्न मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । सो समयमा चुनाव हुन दिन्नौ भन्नु चरम दक्षिणपन्थी प्रतिकृयावादी र जडसुत्रवादी र उग्रवादी वामपन्थीहरुको कलुषित सोचाई हो । सबै पक्षका बीचमा वार्ता  चलिरहेकोले धेरैजसो राजनैतिक समूहहरुले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सबै राजनैतिक समूहले निर्वाचनमा भाग लिनु पर्दछ । लामो समयदेखि चलिआएको संक्रमण कालको अन्त्य हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक न्यायीक स्वतन्त्रतासहित संविधान निर्माण गर्न राजनैतिक सहमति आजको आवश्यकता हो ।

न्यायीक स्वतन्त्रता, अधिकार सम्पन्न न्यायीक निकाय र संवैधानिक सवोर्च्चताको विषयमा विगतको संविधान निर्माणको क्रममा निकै जटिलताहरु देखिएका थिए । विगतमा एमाओवादीद्वारा न्यायीक सवोर्च्चता हुनु हुँदैन, अदालत स्वतन्त्र निकाय हुनु हुदैन, न्यायाधीशको चुनाव विधायिकाबाट हुनु पर्दछ, नेपालको सार्वभौमिकता विधायीकाअन्तर्गतको न्यायीक समितिमा निहित रहनु पर्दछ भनी चर्को आवाज उठाइएको थियो तर कांग्रेस एमाले समेतका लोकतान्त्रिक पक्षद्वारा न्यायीक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएपछि माओवादी केही मत्थर भएका थिए ।

संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ अनुसार न्यायीक समिति गठन भएको थियो र न्यायीक संरचनाको ढाँचा, तह, स्वरुप, अधिकार, न्यायाधीश नियुक्ति, वर्खासी, काम कर्तव्य र महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक स्थिति आदि विषयको कार्यक्षेत्र सो समितिलाई तोकिएको थियो । सो न्यायीक समितिद्वारा तीन तहका अदालत सवोर्च्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत, रहने प्रादेशिक कानुनले व्यवस्था गरिएअनुसार इलाका नगर र गाउँ स्वयत्त न्यायीक निकाय रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सवोर्च्च अदालत अभिलेख अदालत हुने सवोर्च्चले प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले मान्नुपर्ने, हरेक प्रस्तावमा उच्च अदालत रहने सबै रिटहरु उच्च अदालतमा लाग्ने र पुनरावेदन सवोर्च्च अदालतमा लाग्ने आदि व्यवस्था अपनाउने कुरामा माओवादीको पूर्ण सहमति नभए तापनि अन्य सवै दलहरुको सहमति भएको थियो ।

तर एमाओवादी नेताहरुले न्यायीक सवोर्च्चता कायम नगर्ने र बहुदलवाद संविधानवाद मा आधारित संविधान बनाउने कुरामा विरोध गरी रहे । न्यायीक निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा माओवादीको समर्थन रहेन । माओवादी सिद्धान्तमा मानवीय स्वतन्त्रता र न्यायीक स्वतन्त्रताको कुनै स्थान हुँदैन । हाम्रो देशको प्रचण्डले नेतृत्व गरेको एमाओवादी, बैद्यले नेतृत्व नेकपा माओवादीमा सैद्धान्तिक रुपमा ठूलो मत मतान्तर छैन । दुबै पार्टीे माओले प्रतिपादन गरेको नयाँ जनवाद अथवा एकदलीय सर्वसत्तावादी अधिनायकवाद स्थापना गर्ने कुरामा मत मिलेको छ । दुवै पार्टीका नेताहरुले लोकतन्त्र र संविधानवाद र बहुलवाद मान्दछौं भन्न सक्तैनन् । तर दुर्इटा माओवादी पार्टीमध्ये एउटा सत्तापक्षीय र अर्को प्रतिपक्षको रुपमा लडीरहेका छन् यो नाटकीय मञ्चनजस्तो लाग्दछ ।

यथासमयमा निर्वाचन भएर संविधान बन्यो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन विषयमा के कस्ता प्रावधान रहने र न्यायीक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने यो लेखको विषय हो । आगामी निर्वाचनमा एमाओवादी पार्टीविगतमा झै सवभन्दा ठूलो पार्टीहुने हो भने संविधान बन्दैन न्यायीक सवोर्च्चता स्थापित हुने कुरा नै हुँदैन । प्रचण्डले हालै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चार गल्ती गरे माफ पाउँ भनेका छन् । उनको यो भनाइ अधिनायकवादी चरित्रलाई छिपाउने र आफ्नो भोट बैक बढाउने षड्यन्त्रमात्र हो सो अभिव्यक्तिमा प्रचण्डले बाघले झैं आक्रमण गरेर चिलले झै झम्ट भनी सबै पार्टीहरूलाई धम्क्याएका छन् र त्रासपूर्ण वातावरण फैलाएका छन् । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीभएपछि माओवादीको राष्ट्रपति माओवादीको प्रधानमन्त्री भएपछि स्वतः सत्ता कव्जा हुन्छ भन्ने चाहनाअनुरुप गिरिजालाई राष्ट्रपति बन्न अवरोध गरिएको हो जतिगरे पनि माओवादीकेा राष्ट्रपति बनेन । नेपाली काँगे्रसका रामवरण यादव राष्ट्रपति भए । सत्रा कव्जा गर्ने उद्देश्यमा ठेस लाग्यो । त्यसपछि प्रधानसेनापतिलाई हटाउने अभियान चलाए सो पनि सफल भएन । संघीयता र गणतन्त्र पनि माओवादीको प्राथमिकताभित्र पर्दैन एकल जातीय राज्य स्थापित गर्ने उनीहरुको प्राथमिकता हो । धार्मिक क्षेत्र पशुपतिका पुजारी हटाउने प्रयास भयो सफल भएन त्यसपछि राजनैतिक वृत्तमा ‘तीनवटा पतिले प्रचण्ड खाए’ भन्ने हल्लै चलेको थियो । प्रचण्डले विगतमा गल्ति भयो भन्ने कुरा जानी बुझी सत्ताकव्जा गर्ने उद्देश्यले गरेका हुन् । अन्जानमा गरेको भए गल्ति हुन्छ, जानी-जानी गरेको कुरालाई गल्ति मानिँदैन ।

स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी न्यायपालिका नै लोकतन्त्रको आधारशीला हो । विधिको शासन न्यायीक सवोर्च्चता मानव अधिकारको पत्याभूति दिन लोकतान्त्रिक दलहरुको भावी संविधानसभामा प्रभुत्व स्थापित हुनुपर्दछ । संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै न्यायीक सवोर्च्चता कायम गर्ने आदि हरेक विषयमा राजनैतिक दलहरुका बीचमा प्रतिवद्धता कायम गर्नुपर्दछ । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न क्यानाडा, इटली, फ्रान्समा जस्तै स्वतन्त्र निकाय बनाउनु पर्दछ । हाल कायम रहेको न्याय परिषद जस्तै व्यवस्था भारत, श्रीलंका र बंगलादेशमा छ । न्याय परिषद्मा मानवाधिकारवादीहरु पत्रकार समूह र अनय सामाजिक संगठन र नागरिकका प्रतिनिधिहरु समावेश गरेर पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । न्याय प्रणाली संघीय शासन व्यवस्था र विकेन्द्रीत शासन प्रणालीअनुरुप हुनु पर्दछ । स्वतन्त्र सक्षम उत्तरदायी प्रभावकारी न्यायपालिका भावी संविधानमा राखिने विषय बन्नु पर्दछ । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका निमित्त आधारभूत मान्यता स्थापित भएअनुसार भावी संविधानमा न्याय प्रणाली प्रतिबिम्वित भएको देखिनु पर्दछ । न्यायाधीशको नियुक्ति राजनैतिक पार्टीहरूको सिफारिसका आधारमा गरिएको भन्ने कुरा र ठूलो आर्थिक चलखेल भएको कुरा समाचार माध्यममा बाहरि आएको छ। यो दुःखद कुरा हो । न्यायीकजगतलाई राजनैतिक घेरावन्दी भित्र कैद गर्नु हुँदैन । भूपू गृहसचिव उमेश मैनालीले लेखेको कान्तिपुरमा प्रकाशित एउटा लेखमा अदालतमा ५१% प्रतिशत भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा पढ्दा आर्श्चर्य चकित हुनु स्वभाविक नै हो । योग्यता, क्षमता, दक्षता, इमान्दारिता आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनुपर्ने हो । के कस्ता व्यक्तिहरु नियुक्ति भए भन्ने कुरा उनीहरुको दक्षता र क्षमताको भरमा भावी दिनमा ज्ञात हुने छ । सवल, सक्षम, स्वतन्त्र न्यायीक प्रणालीको व्यवस्था हुनु भावी संविधानको महत्वपूर्ण विषय हुने छ । (लेखक आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।-सं.)