‘शास्त्र मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा बडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजायँ होस् घटी बढी नपरोस् भन्ना निमित्त हाम्रा महान् पूर्वज तत्कालीन श्री ५ बाट उसबखतका प्राइममिनिस्टरलाई हुकुम बस्स…दा बनी तयार तयार भई सम्वत् १९१० साल पौष बदि ७ रोजका दिनदेखि चली आइरहेको मुलुकी ऐनमा देश काल परिस्थिति अनुसार बेला-बेलामा थपघट संशोधन हुँदै आएको सबै एकत्रित गरी मिलाई बर्तमान राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाको विचारबाट आवश्यक देखिएको अरु पनि संशोधन गरी नेपाल … मा चिरकालसम्म शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने र विभिन्न वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रका जनताले सुसम्बन्ध बनाई राख्ने समेतको महान उद्देश्यले हामी श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन जारी गरिबक्सेको छौं।’
मुलुकी ऐन २०२० को प्रस्तावना हो यो। यसबाट यो ऐन बनाइनुको उद्देश्य र आवश्यकताको जानकारी हुन्छ।
हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू (व्गचष्कतक) रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ।
तत्कालीन राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहबाट सम्वत् १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी भएपछि नेपालको कानुन प्रणालीले आधुनिक कालमा प्रवेश गर्दछ। यसबाट नै नेपालमा संहितावद्ध कानुनी प्रणाली -ऋयमषष्भम ीभनब क्िथकतझ) को शुरुवाट भएको हो। जंगबहादुर राणाको युरोप भ्रमण गर्ने क्रममा त्यहाँको न्याय प्रणाली हेरी फर्केपछि नेपालमा पनि आधुनिक कानुनको विकास गर्ने ध्येयले अरु नेपाल कानुन खारेज गरी मुलुकी ऐन बनाएका थिए।
कानुन आफैमा पूर्ण हुने होइन। समय अनुसार युग सुहाउँदो हिसाबले यसमा पनि परिवर्तन गरिँदै लानुपर्दछ। हाल प्रचलनमा रहेको नयाँ मुलुकी ऐन २०१९।१२।३० मा लालमोहर सदर भई २०२० साल भाद्र १ गतेदेखि प्रचलनमा आएको हो। यसले पुरानो ऐनमा भएको धेरै कमी कमजोरीलाई सच्याउने काम गरेको छ।
अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा पुरानो मुलुकी ऐनका केही महलहरू रुढ्रि्रस्त देखिन्छन्। जस्तै जनै दिनेको, घटिबढी जातमा करणी गर्नेको, पानी नचल्ने जातको, अनाचार निर्णयको आदि यस किसिमका महलहरू वर्तमान ऐनमा समाविष्ट गरिएका छैनन्। जसबाट हाम्रो देशको कानुन युगानुकूल परिवर्तन हुँदै गएको आभाष मिल्छ।
पुरानो मुलुकी ऐनमा नेपालीका साथै उर्दु र फारसी शब्दको पनि बढी प्रयोग गरिएको थियो। जस्तै विगो, तारिख, बातिल आदि। अङ्ग्रेजी शब्दहरूको प्रयोग पनि यसमा पाइन्छ। त्यसमा रहेको अपिल, समन, पास, रिपोर्ट जस्ता अङ्ग्रेजी शब्दलाई हर्टाई पुनरावेदन, पारित प्रतिवेदन जस्ता नेपाली शब्द नया“ मुलुकी ऐनमा प्रयोग गरिएको छ।
तत्कालीन समयमा ‘जसको पाप उसको गर्दन’ भनिए पनि बडाले जे गर्दछन् काम त्यो हुन्छ सर्वसम्मत भन्ने मान्यता हावी रहेको, शास्त्रको ब्याख्यामा पारदर्शिताको प्रश्न तथा मुलुकी ऐनमा रहेका विभिन्न महलका व्यवस्थाहरू आफैमा रुढ्रि्रस्त भएकाले जनतालाई न्याय पर्नु भनेको आकाशको जुनतारा टिप्नु जत्तिकै थियो। वर्तमान मुलुकी ऐनमा ५ भाग रहेको छ। भाग १ मा प्रारम्भिक कथन, भाग २ मा अदालती बन्दोवस्त र दण्ड सजायँको, भाग ३ मा देवानी, भाग ४ मा फौजदारी कानुन हो। प्रारम्भिक कथनको ४ नं मा ‘विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानुनमा लेखिए जतिमा सोही कानुनमा र सो कानुनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नुुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ। यसबाट छुट्टै विषयमा बनेको ऐनको सम्बन्धमा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थाले केही असर गर्दैन।
कानुनका विभिन्न स्रोतहरूमध्ये धर्म, रीतिरिवाज र परम्परा पनि हो। यसबाट हाम्रो संविधान तथा ऐनहरू पनि अछूतो रहन सकेका छैनन्। हिन्दू अधिराज्य, गोवध, हाडनाता करणी, विवाहवारीको महलमा उल्लेखित विभिन्न व्यवस्था यसैबाट प्रभावित छन्। हाम्रो धर्मशास्त्रमा उल्लेखित कतिपय मान्यताले हाम्रो वर्तमान कानुनमा पनि सकारात्मक असर पारेको छ। जस्तै धर्मशास्त्रमा पाप, न्यायको सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ भने अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं मा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ मुलुकी ऐनको सबैभन्दा सवल पक्ष भनेको नै समानता हो। यसले सबै किसिमका विभेद अन्त्य गरी नागरिकहरूबीच समानताको प्रत्याभूति गरेको छ। यसको विरोधाभाषको रूपमा रहेको अदलको १०क नं लाई समेत सम्मानित सवोर्च्च अदालतले अमान्य घोषणा गरिसकेको छ। हाम्रो शास्त्रीय मान्यतामा रहेका राम्रा कुराहरूको ग्रहण गर्नुका साथै आधुनिक कार्यविधि कानुनको विकास गरी अगाडि बढ्ने प्रयास नयाँ मुलुकी ऐनबाट भएको देखिन्छ।
कानुन भनेको न्यायाधीश, वकिल र अड्डामा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र चासोको विषय होइन। सबै नागरिकको यसप्रति रुचि हुनु आवश्यक छ। कानुन विधायिकाबाट बनाइने हुनाले हाम्रो देशका विधायकहरूको ज्ञान, विवेक र सीप कत्तिको रहेछ भन्ने यसबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। हैकम, असमानता र रुढिवादबाट उन्मुक्त भएर वर्तमान मुलुकी ऐन युगानुकूल रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्।सं.)
Related News
सम्बन्धित समाचार
हर्मन माइनरको रुटिनलाई पूर्णता दिने हेल्मट कुटिन
हर्मन माइनरको रुटिनलाई पूर्णता दिने हेल्मट कुटिन
कास्की कांग्रेसको शिखर पुरूषको अवसान
जून ओर्लेको रात र त्यसको आलोक
नयाँ बिहानी: आदर्श समाजको २९ औं वर्ष
hero news full width
मुख्य समाचार
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१