कुनै समयमा नेपाल बैड्ढ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैड्ढ, कृषि विकास बैड्ढ र नेपाल औद्योगिक विकास निगम गरी जम्मा चार वटा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको वैकिङ् क्षेत्रमा एकाधिकार हुँदा, सर्वसाधारणको निम्ति बैड्ढको उपस्थिति दुर्वल थियो। पर्याप्त धितो, सीप र चाहना हुँदा हुँदै पनि पू“जीको अभावमा कैयौं औद्योगिक, पर्यटकीय प्रतिष्ठान कृषि र्फमहरू विस्तापित भएभने विकसित भएको मानव उर्जा पनि सेलाएर गएका दिनहरू थिए। वाणिज्य बैड्ढ ऐन २०३१ लागु भएपछि नेपालको वैंकिङ् जगतमा देशले अपनाएको खुला नीति बमोजिम ४० को दशकपछि लगानीको प्रतिफल राम्रो आउने, सामाजिक प्रतिष्ठा समेत बढाउने अभ्रि्रायले स्वदेशी विदेशी कैयौं बैड्ढहरू तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरू शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भए।

हरेक शहरमा निर्मित ठूला र आकर्षण भवनमा बैड्ढ/वित्तीय संस्थाको उपस्थिति नभएको विरलै रÞयो। शहरी क्षेत्रमा आर्थिक संरचना तथा नेपाली जनताको आवश्यकता तथा क्षमता बाहिर बैंकिङ जगत भएकोले पूँजी बजारको अभावमा बैड्ढहरू बीच अवस्था कर प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भयो। प्रतिस्पर्धामा उभिन बैड्ढहरूलाई पनि पर्याप्त पू“जीको दुर्वलता, साँघुरो आर्थिक बजार, दक्ष जनशक्ति, कुशल नेतृत्व आदि विषयवस्तुहरूसँग गाँसिएका समस्याहरू वित्तीय संस्थाहरूले बोक्नु पर्‍यो भने आवश्यकताभन्दा बढी इजाजत दिने केन्द्रीय बैड्ढलाई समेत बोझको रूपमा देखिन पुग्यो। राष्ट्रमा आर्थिक गतिविधिको अनुशासन कायम गर्ने दायित्व सम्हालेको केन्द्रीय बैड्ढले यस विषयमा दृष्टिगत गरी इजाजत दिने प्रक्रियामा कर्डाई गर्दै सहुलियत र सेवा सुविधा सहित बैड्ढ/वित्तीय संस्थाहरू मर्जर (गाँभिने) को नीति अघि सारियो।

आर्थिक बजारमा बैड्ढ/वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढाउनुभन्दा सेवा सुविधासहित सुक्ष्म बैड्ढ सञ्चालन गर्नु उपयुक्त भएको र सानो पू“जी तथा प्रतिस्पर्धामा रहन मुस्किल परेका बैड्ढ/वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैड्ढले अघि सारेको मर्जरको नीतिलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न बैड्ढहरूमा महसुस भयो। फलस्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय संस्थाको संख्या बढाउनुको सट्टा एक आपसमा मर्ज भै सक्षम संस्थाको रूपमा उभिन खोजेका देखिन्छन्। ०६९ आषाढ मसान्तमा बैड्ढ/वित्तीय संस्थाहरू २१३ रहेकोमा ०७० आषाढ मसान्तमा क वर्गका ३१, ख वर्गका ८६, ग वर्गका ४९, घ वर्गका ३१ गरी कुल २०७ संस्थामा झरी घटेको पाइन्छ। बैड्ढको सेवा सुविधा लिने १ करोड ११ लाख बचतकर्ताहरू भए भने ऋण सुविधा लिने ग्राहक संख्या ८ लाख ४९ हजार र आर्थिक वर्ष ०६८/६९मा कुल बैड्ढ/वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २९५४ भएकोमा वर्ष वर्ष ०६९/७०मा ३१२६ पुगि ६५ बैड्ढको शाखा संख्या विस्तार भएबाट अव बैड्ढ संख्या नथपी गुणस्तर सेवा दिई शाखा विस्तार गर्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा पहिलोपटक २ ठूला वाणिज्य बैड्ढहरू गाभिई १ वाणिज्य बैड्ढ भइसकेका छन् भने मर्जर तथा गाभिने नियमावली २०६८ बमोजिम १३ वटा बैड्ढ/वित्तीय संस्थाहरू मर्जर भै ५ वटा संस्थामा सहभागी हुने सहमति भइसकेको छ। कतिपय प्रक्रिया तथा पखाईको चौतारीमा छन्। २ वटा विकास बैड्ढहरू गाभिई एक वाणिज्य बैड्ढ १० विकास बैड्ढ र १२ वित्त कम्पनि मर्जर भै ७ विकास बैड्ढ र २ वटा वित्त कम्पनिमा सिमित हुन पुगेका छन्। यस आधारमा देशमा बैड्ढ/वित्तीय संस्थाहरू थपिनेमा भन्दा घटाउने क्रममा भएको तथ्यहरू हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिबाट पनि देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत मर्जर सम्बन्धित नीतिमा दिई आइरहेको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने व्यवस्थाले गर्दा पनि सरकारी वा निजी बैड्ढहरूमा मर्जरको सम्भावना कायमै छ। अझै बैड्ढ/वित्तीय संस्था ऐन २०६३ बमोजिम सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैड्ढ ऐन २०५८ बमोजिम केन्द्रीय बैड्ढले वित्तीय अनुशासनमा कायम रहन गरिने सुपरिवेक्षण, अनुगमन कार्यहरूले गर्दा पनि संख्या घटाउनेतर्फ थप बल पुगेको छ।

अब ठूला बैड्ढहरू आधुनिक सेवा सुविधासहितको क्षमतावान बैड्ढ/वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ हात फैलाइरहेका छन् भने मध्यम वर्गिय जनसंख्या वचत/ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन्। केन्द्रीय/क्षेत्रीय स्तरमा बैड्ढ स्वीकृत गर्न वाधा उत्पन्न भएकोले सहकारी मार्फत उच्च आर्थिक कारोबार समेत गरिरहेका कैयौं सहकारी संस्था हाम्रो सामु देखापर्दा यसतर्फ आकर्षण बढ्दो छ। २०७० सम्ममा करीब २८००० सहकारी संस्था मध्ये १२६१४ सहकारी संस्थाले बैंकिङ कारोवार गर्दछन्। सहकारीमा मात्र वचत रकम ११४ अर्व ९६ करोड र कर्जा सुविधा ९७ अर्व ५५ करोड कारोवार सहकारी संस्थामार्फत भएको छ। सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन सहकारी विभाग, कार्यालय मार्फत गरिने हुँदा बढ्दो सहकारी संस्थाहरूलाई दक्ष र प्रयाप्त जनशक्तिको अभावमा नियन्त्रणमा लिन नसकिँदा पनि सहकारी सञ्चालनमा थप उर्जा मिलेको छ।

बढ्दो सहकारी दर्ता र कारोवार बढे सँगै पर्याप्त अनुगमन हुन नसक्दा विकृति बढ्दै जाने सम्भावना र सर्वसाधारणहरूको लगानी रकम र बचत सुरक्षित तथा फिर्ता गर्ने जस्ता विषयवस्तु सम्बन्धमा बेलावखतमा समस्या आईपर्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी समस्या समाधान गर्ने बचतकर्तासहितको अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति बनाउने र ५० करोड भन्दा बढिको कारोवार गर्ने सहकारीहरूलाई, विभागको कार्य क्षमतामा वृद्धि गरी नेपाल राष्ट्र बैड्ढबाट विशेषज्ञ टोली मार्फत निरीक्षण/अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको सरकारी बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। आ.व ०६९/७० को अन्त सम्ममा नेपाल राष्ट्र बैड्ढ टोलीद्वारा १५६ सहकारी संस्थाहरू अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ। हाल ३८ जिल्लामा मात्र सिमित सहकारी डिभिजन कार्यालयमा २० जिल्लामा थप गरी ५८ जिल्लामा सेवा सुविधा पुर्‍याइने कुराहरू समेत बजेटमा बताइएको छ। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सहकारी अनुगमन तथा सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरी सहकारी संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी पारदर्शी परिमाणमुखी बनाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिने कुराहरू समेत उल्लेख भए बमोजिम अबका दिनहरूमा सहकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक अनुशासनको दायरामा ल्याउने प्रयास सरकारले गर्ने देखिन्छ।

अकोर्तर्फ वहुसंख्यक जनताहरू सहकारी मार्फत् आफ्नो परिचय समस्या समाधान, वस्तु उत्पादन तथा गोलबन्द भई आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका हुँदा स्थानीय तहमा बचत परिचालन रोजगारी, सृजनाको विकास, सहकारी अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखी गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरको माध्यमको रूपमा सहकारीलाई अघि बढाउने योजना समेत सरकारको छ। साथै सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको समुचित पहुँच बढाउनको निम्ति सम्पूर्ण गा.वि.स.मा सहकारीको संयन्त्र पुर्‍याउन घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्र्ति प्रक्रियामा सहकारीको माध्यम र कृषि, ग्रामीण र लघुकर्जा विस्तारका साथै सहकारी बैड्ढको रूपमा क्षमता बढाउने योजना अघि सार्दै सहकारीको भूमिका वृहत बनाउन खोजिएको देखिन्छ। नेपाली समाजमा परम्परा देखि गर्दै आएका जीविकोपार्जनका कामहरूलाई संस्थागत रूपमा आधुनिकीकरण, महिला सशक्तीकरण, कृषि औजार उपकरण, उत्पादन बीउ वीजनमा अनुदान, सहयोग जस्ता विषयमा समेत सहकारीकै माध्यम प्रयोग गरिने कुराहरू बजेटमा उल्लेख गर्दाको स्थितिलाई हेर्दा अबका दिनमा स्थानीय तहमा गरिने आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापका मेरुदण्ड सहकारी हुने हुँदा यसको गरिमा र महत्त्वमा केही वृद्धि हुनेछ भने यो नीतिले अझै २-४ वर्ष निरन्तरता पाउनेछ। कृषि तथा वस्तु उत्पादन, बजारीकरण, आत्मनिर्भर गराई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहभागिता जुर्टाई काम गर्न सकिएमा रोजगारीको सम्भावना बढ्ने, सामाजिक भावना विकसित हुने कुराहरू त सहकारी संस्था मार्फत् निश्चित छ। विभिन्न समुदाय, व्यक्ति विशेषको पहलमा विविध उद्देश्य राखी उठाइएको वचत रकम कस्तो परियोजना, के कामको लागि लगानी गरिएको छ भन्ने विषयमा स्वयं वचतकर्ता र सहकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसकिएको कारणबाट कैयौ सहकारी संस्थाहरू आर्थिक अनुशासनको दायराबाट विचलित भएकोले साधारण वचतकर्ता समस्यामा पर्ने गरेको पाइन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको निम्ति सरकारको बजेट केन्द्रीय बैड्ढको वाषिर्क कार्यक्रमको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सहकारीप्रतिको सरकारी धारणालाई हेरी हरेक सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वाषिर्क कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जरुरी छ भने वचतकर्ता उद्यमी/व्यवसायी, सहकारी सञ्चालक र अनुगमन निकाय चार खम्बाहरूको सन्तुलनबाट काम भएमा नेपालको धरातल, परम्परा, जनजीविकासँग मेल खाने विषयवस्तु सहकारी भएकोले मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्र्ति गर्ने माध्यमको रूपमा सहकारी संस्थालाई लिने, अवसर र चुनौती दुबै छ। हरेक गाउँ टोलभित्र सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति उर्लिएको आकर्षणलाई स्थानीय परिवेशमा हुन सक्ने सामाजिक रूपान्तरण र विकास निर्माणको गतिविधि बढाउने माध्यमको रूपमा सरकारले पनि लिनुपर्दछ।

(रानाभाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैड्ढका अधिकृत हुन्। सं.)